अमेरिकी सरकारको युएससीआईएसले नागरिकता वितरण समारोहहरुलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । कोरोनाको महामारीका कारण मार्च महिनाको दोश्रो सातापछि स्थगित भएका नागरिकता वितरण समारोहहरु जुनको पहिलोसाताबाट सुचारु गरिएको थियो । जुन
अमेरिकी अदालतले ट्रम्प प्रशासनको एसाइलम प्रतिबन्ध कार्यान्वयनमा रोक लगाएलगत्तै अध्यागमन अधिकारीहरुलाई ट्रम्प प्रशासनको एसाइलम प्रतिबन्ध कार्यान्वयन नगर्न सर्कुलर गरिएको छ । अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्दै डिपार्टमेन्ट अफ होमल्याण्ड सेक्युरिटीले अध्यागमन
न्युयोर्कको अध्यागमन अदालत हिराशतमा नरहेकाहरुको सुनुवाईका लागि कम्तीमा जुलाई १७ सम्म नखुल्ने भएको छ । एक्जुकेटिभ अफिस फर इमिग्रेशन रिभ्युका अनुशार न्युयोर्कको भेरिक स्ट्रीट र फेडरल प्लाजामा रहेका अध्यामगन अदालतहरु
काठमाडौंमा रहेको अमेरिकी दूतावासमा भिसा सेवा कहिलेदेखि खुल्ला ? यो प्रश्न धेरैको मनमा रहेको छ । कतिपयले खसोखासमा सम्पर्क गरेर बारम्बार यो प्रश्न सोधिरहनुभएको छ । हामीले यही प्रश्न अमेरिकी
कैयन नेपालीहरु अमेरिकाको आप्रवासी भिसा र डाइभर्सिटी भिसा प्राप्त गरेर पनि कोरोनाको महामारीका कारण नेपालमा नै रोकिएका छन् । उनीहरुको भिसा ६ महिनामात्र अद्यावधिक हुने भएकाले कतिपयको भिसा सकिएको छ
अमेरिकी सरकारले अगस्त २५ देखि लागु हुनेगरी सिमाक्षेत्रबाट गैरकानुनी रुपमा प्रवेश गरेका एसाइलम आवेदकलाई वर्क परमिट नदिने नियम ल्याएको छ । यो नियम शुक्रबार फेडरल रजिस्टरमा प्रकाशित भइसकेको छ ।
अमेरिकामा वर्क परमिटका लागि आवेदन दिन एसाइलम पेन्डिङ रहेको एकबर्ष पूरा हुनुपर्ने लगायतका एसाइलम आवेदनका सन्दर्भमा आधादर्जनबढी परिवर्तनका साथ नयाँ नियम आज फेडरल रजिस्टरमा प्रकाशित गरिएको छ । यो नियम
एसाइलम आवेदन अस्वीकृत भएमा संघीय अदालतमा जान नपाइने अमेरिकाको सर्बोच्च अदालतले निर्णय गरेको छ । सर्वोच्चको यो निर्णयले अब ट्रम्प प्रशासनलाई एसाइलम अस्वीकृत हुनेलाई तीब्र गतिमा देश निकाला गर्न ग्रिन
अमेरिकामा ग्रिनकार्ड, नागरिकता लगायत सम्पूर्ण आप्रवासन सम्बन्धि काम गर्ने सरकारी निकाय युएससीआईएसका २० हजार कर्मचारीहरुमध्ये झण्डै साढे १३ हजार ४ सय कर्मचारीहरुलाई वेतलवी विदा दिइने भएको छ । तलब खुवाउन
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले डिसेम्बरको अन्त्यसम्मका लागि अमेरिकी नागरिकका दम्पत्ति र २१ बर्ष भन्दा कम उमेरका छोराछोरीहरुको बाहेक अरु प्राय सबै ग्रिनकार्ड भिसा रोक्ने आदेशबिरुद्ध अदालतमा दायर गरिएको मुद्दा अदालतले
KHASOKHAS