अमेरिकाबाट नेपाल वा अन्य देशमा रकम पठाउँदा जनवरी १ पछि कस्ले तिर्नुपर्छ १ प्रतिशत कर?
प्रकाशित मिति : पुस ११, २०८२ शनिबार
जनवरी १ पछि अमेरिकाबाहिर रकम पठाउँदा १ प्रतिशत कर लाग्नेछ। यो नयाँ कानुनले नगदमा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय मनी ट्रान्सफरलाई लक्षित गरेको छ, जसमा नगद, मनी अर्डर, क्यासियर चेक वा ट्रेजरी सेक्रेटरीले निर्धारण गरेका यस्तै अन्य भौतिक माध्यमहरू समावेश छन्। तर, अमेरिकामा जारी गरिएका डेबिट वा क्रेडिट कार्डबाट गरिएका स्थानान्तरण वा मनी लान्डरिङ विरोधी नियमहरू पालना गर्ने वित्तीय संस्थाहरूमा रहेका खाताबाट निकालिएको रकममा भने यो कर लागू हुनेछैन। जसले डिजिटल र खातामा आधारित लेनदेनलाई प्रभावित हुनबाट जोगाउँछ।
“मनी ट्रान्सफरमार्फत नगद पठाउनेहरु यो नियमबाट प्रभावित हुनेछन् । उनीहरुले पठाउने रकमका अतिरिक्त १ प्रतिशत कर पनि तिर्नुपर्नेछ । तर एसीएच, अमेरिकामा जारी गरिएका डेबिट वा क्रेडिट कार्डबाट रकम पठाउनेहरुले भने १ प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने छैन,” न्युयोर्कको ज्याक्सनहाइटमा रहेको मनी ट्रान्सफर सानिमा एक्सप्रेसका सीईओ प्रदीप श्रेष्ठले बताए । उनले आगामी जनवरी १ देखि नेपालमा नगद पठाउनेहरुले १ प्रतिशत कर समेत जोडेर रकम पठाउन तयार रहन सुझाव दिएका छन् ।
अमेरिकाको यो कानूले राजस्व सङ्कलन गर्ने र अनियमित नगद प्रवाहलाई सम्बोधन गर्ने लक्ष्य राखेको छ, जसबाट वार्षिक १० बिलियन डलर राजस्व सङ्कलन हुने अनुमान गरिएको छ। कानुनअनुसार रकम पठाउने व्यक्तिले नै १ प्रतिशत कर तिर्नुपर्नेछ भने रेमिट्यान्स ट्रान्सफर प्रदायकहरूले यो कर सङ्कलन गरी प्रत्येक त्रैमासिक रूपमा ट्रेजरी डिपार्टमेन्टमा बुझाउनुपर्नेछ।
रेमिट्यान्स ट्रान्सफर प्रदायकहरुले पहिलो अर्धमासिक कर डिपोजिट जनवरी २९, २०२६ सम्म गरिसक्नुपर्छ । यद्यपी पहिलो त्रैमासिकका लागि भने रेमिट्यान्स ट्रान्सफर प्रदायकहरुका लागि केही छुटको व्यवस्था गरिएको छ । नयाँ कानुन कार्यान्वयनमा चुनौतीहरू हुन सक्ने भएकाले सुरुको तीन महिनाका लागि जरिवानामा केही छुट दिइएको हो । सन् २०२६ को पहिलो त्रैमासिकमा आवश्यक पर्ने सही कर रकम जम्मा गर्न असफल भएमा पनि उनीहरु जरिवाना हुनबाट बच्न सक्नेछन् । तर उनीहरुले गणना गलत भए तापनि तोकिएको समयमै कर डिपोजिट भने गर्नुपर्नेछ । साथै उक्त त्रैमासिकको लागि फारम ७२० बुझाउने अन्तिम मितिसम्ममा कम भएको सम्पूर्ण कर रकम भुक्तानी गर्नुपर्नेछ ।
मनी ट्रान्सफरका क्रममा लेनदेनको समयमा रकम पठाउनेबाट मनी ट्रान्सफर प्रदायक कर सङ्कलन नगरेको खण्डमा त्यसको जिम्मेवारी लिई सो रकम सरकारलाई तिर्नुपर्नेछ। यो कर नगद, मनी अर्डर, क्यासियर चेक प्रयोग गरेर रेमिट्यान्स पठाउने अमेरिकी नागरिकहरू लगायत सबैमा लागु हुन्छ । यो प्रावधानले अमेरिकामा बसोबास गर्ने नेपाली समुदायलाई ठूलो आर्थिक प्रभाव पार्ने अनुमान गरिएको छ। नेपालको अर्थतन्त्रमा रेमिट्यान्सको योगदान अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। सन् २०२३ मा नेपालमा अमेरिकाबाट मात्रै झण्डै १ दशमलव २८ बिलियन डलर रेमिट्यान्स भित्रिएको थियो । हरेक बर्ष अमेरिकाबाट १ बिलियन डलरभन्दा बढी रेमिट्यान्स नेपाल भित्रिने गरेको छ ।
अमेरिकाबाट नेपाल पठाइने १ बिलियन डलरभन्दा बढी रेमिट्यान्समा कति नगद पठाइन्छ वा कति बैंक कार्ड वा एसीएचबाट पठाइन्छ भन्ने प्रष्ट छैन । तर उदाहरणका लागि आधामात्र रकम अर्थात् ५ सय मिलियन डलर नगद तरिकाले पठाएमा पनि नेपाल जाने रकमबाट अमेरिकी सरकारले ५० लाख डलर कर प्राप्त गर्नेछ ।
यसले रेमिट्यान्स पठाउने लागत बढाउनेछ। हाल अमेरिकाबाट नेपालमा २०० डलर पठाउँदा औसतमा ३.६४% लागत (१३.५९ डलर शुल्क र ०.३५% विनिमय दर मार्जिन) लाग्छ, जुन संयुक्त राष्ट्रसंघको दिगो विकास लक्ष्यको ३% भन्दा अलिकति माथि छ। नयाँ १ प्रतिशत करले यो लागत थप बढ्नेछ, जसले गर्दा रेमिट्यान्स पठाउने नेपालीहरूको आर्थिक बोझ बढ्न सक्छ।
नेपालमा भित्रिने रेमिट्यान्सले गरिबी निवारण, शिक्षा, स्वास्थ्य, र ग्रामीण आर्थिक विकासमा ठूलो योगदान पुर्याउँछ। सन् २०२२ मा ९०% नेपाली वयस्कहरूले औपचारिक वित्तीय सेवाहरू प्रयोग गरेको तथ्यांक छ, जसमा १.९ करोड मानिसहरूले मोबाइल वालेट प्रयोग गर्छन्। यद्यपि, डिजिटल साक्षरताको कमी र १०.४% अनौपचारिक च्यानलको प्रयोगले रेमिट्यान्सको पूर्ण उपयोगमा चुनौती थप्छ। धेरैजसो रेमिट्यान्स नगदमा झिकिन्छ, जसले बैंक खातामा रकम जम्मा हुने दरलाई कम गर्छ।