अमेरिकामा आप्रवासी विरुद्धको कारबाहीका क्रममा पाँच वर्षीय एक बालकलाई नियन्त्रणमा लिइएपछि मिनेसोटामा विवाद चुलिएको छ। अमेरिकी ‘इमिग्रेशन एन्ड कस्टम्स इन्फोर्समेन्ट’ (आइस) का अधिकारीहरूले एक कारबाहीका क्रममा ती बालकलाई नियन्त्रणमा लिएको
अमेरिकी सरकारको डिपोर्टमेन्ट अफ होमल्याण्ड सेक्युरिटीका अनुशार एकजना व्यक्तिलाई देशनिकाला गर्न लाग्ने औषत खर्च रहेको छ १८ हजार २ सय ४५ डलर । यो रकम अमेरिकी करदाताको रकमबाटै खर्च गरिन्छ
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले दोस्रो कार्यकालको १ बर्षमा अमेरिकाबाट ५८३ नेपाली डिपोर्ट भएका छन् । नेपालको अध्यागमन विभागका अनुसार ट्रम्पको दोस्रो कार्यकाल सुरु भएदेखि हालसम्म ५८३ जना नेपाली अमेरिकाबाट डिपोर्ट
अमेरिकामा बसोबास गरिरहेका नेपाली ग्रीनकार्ड वाहकबीच पछिल्लो समय नेपाल यात्रापछि स्थायी आवास स्टाटस गुम्ने डर बढेको छ। तर न्यूयोर्कका आप्रवासन कानुन व्यवसायी केशव सेडाई भन्छन्, “ग्रीन कार्ड सधैंका लागि स्वतः सुरक्षित
अमेरिकी डिपार्टमेन्ट अफ होमल्याण्ड सेक्युरिटीले मंगलबार बिना कागजात अमेरिकामा बसिरहेका आप्रवासीहरूका लागि नयाँ प्रोत्साहन योजना घोषणा गरेको छ। जसअनुसार स्वैच्छिक रूपमा अमेरिका छाड्न चाहनेहरूलाई २६ सय डलर र संघीय सीबीपी
अमेरिकाको मिनेसोटा राज्यका डेमोक्र्याटिक नेताहरू विरुद्ध संघीय सरकारले समन जारी गरेको छ। संघीय आप्रवासन अधिकारीहरूको कार्यमा बाधा पुर्याउन षड्यन्त्र गरेको आरोप लगाउँदै न्याय मन्त्रालयले उक्त समन जारी गरेको हो। समन
अमेरिकी नागरिकहरूका लागि भिसा सुविधा रद्द गर्ने वा कडाइ गर्ने देशहरूको संख्या बढ्दै गएको छ। ट्रम्प प्रशासनले आफ्नो यात्रा प्रतिबन्ध विस्तार गर्दै लगेपछि यसको प्रतिक्रियास्वरूप अन्य देशहरूले पनि अमेरिकी नागरिकहरूमाथि
अमेरिकामा अध्यागमन नीति दैनिक समाचार चक्रको एक हिस्सा बनेको छ, जहाँ अदालतका फैसलाहरू, कार्यकारी आदेशहरू र सीमाका तथ्याङ्कहरूको ठूलो चाङ देखिन्छ। हरेक हेडलाइनले ध्यान तान्ने भए तापनि यसको भिडमा सतहमुनि
अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले जनवरी २१ देखि लागू हुने गरी ग्रिनकार्ड पाउनेगरी अमेरिका आउने नेपालीको आप्रवासी भिसामा अस्थायी रोक लगाएको छ । अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले ७५ वटा देशका नागरिकहरूका लागि आप्रवासी
अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले भिजिटर भिसाका आवेदकहरूका लागि धरौटी तिर्नुपर्ने देशहरूको सूचीमा नेपाललाई पनि समावेश गरेपछि यसबारे नेपालीहरूबीच चासो र चिन्ता बढेको छ। जनवरी २१ देखि लागू हुनेगरी अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले
KHASOKHAS