२० हजार डलरसम्मको उपहारमा ट्याक्स नलाग्ने, दम्पत्ति गैर अमेरिकी नागरिक भए २ लाख १ हजार
2
यी मार्गबाट जाने नेपालीले पनि लिनुपर्छ भारतीय भिसा
3
डेमोक्र्याटको जितपछि ह्युस्टनद्वारा सङ्घीय अध्यागमनसँगको सहकार्य सीमित गर्ने घोषणा
4
मध्यावधि चुनावमा धक्का लागेपछि ट्रम्पद्वारा अध्यागमन नीति ‘अति कडा’ भएको स्वीकार
5
आईआरएसद्वारा सन् २०२७ का नयाँ कर दर सार्वजनिक, विवाहित दम्पतीको कर छुट सीमा बढेर ३३ हजार २०० डलर
6
‘अर्नड इन्कम ट्याक्स क्रेडिट’ बढेर ८ हजार ४९६ डलर पुग्ने, योग्य परिवारले अर्को वर्ष कति पाउँछन्?
कोरोना भाइरसको महामारीका कारण प्रभावितहरुका लागि विभिन्न अत्यावश्यक सुचना र जानकारीहरु यो पेजमा उपलब्ध छन् ।
न्युयोर्क — अमेरिकामा रहेका गैरनाफामूलक संस्थाहरूले नेपालमा राहतका लागि रकम संकलन गर्दा आफ्नो परोपकारी उद्देश्य, संस्थागत कागजात र सञ्चालन गतिविधिहरू आन्तरिक राजस्व सेवा (आईआरएस) का नियमअनुसार रहेको सुनिश्चित गर्नुपर्ने न्युयोर्कस्थित सीपीएराज बिराज रिजालले बताएका…
नेपालमा आएको विनाशकारी बाढीबाट प्रभावितहरूलाई सहयोग गर्न रकम पठाउन चाहने दाताहरूलाई अमेरिकी सरकारको निकाय फेडरल ट्रेड कमिसन (एफटीसी)…
न्युयोर्कका महान्यायाधिवक्ता लेटिया जेम्सले बिहीबार अस्पतालको उपचार खर्च तिर्न कठिनाइ भएका बासिन्दालाई आर्थिक सहायता कसरी प्राप्त गर्ने र…
अमेरिकाबाहिर बसोबास गर्ने वा यात्रा गरिरहेका अमेरिकी नागरिकलाई सरकारको अनलाइन राहदानी नवीकरण प्रणाली प्रयोग नगर्न कडा रूपमा सुझाव…
अमेरिकी अध्यागमन निकाय आइसले पछिल्लो समय यात्रुहरूको विवरणका आधारमा अमेरिकाभित्र हुने आन्तरिक हवाई यात्राका क्रममा विमानस्थलबाटै केही व्यक्तिलाई…
अमेरिकामा कानुनी स्थायी बासिन्दा अर्थात् ग्रीनकार्डवाहकहरूले अन्य गैरनागरिकको तुलनामा धेरै कानुनी अधिकार पाउँछन्। तर ग्रीनकार्ड हुँदैमा उनीहरू गिरफ्तारी,…
अमेरिकी ब्यूरो र अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाको नाम दुरुपयोग गर्दै नेपाली भाषामा तयार पारिएको एउटा नयाँ इमेल ठगी धन्दा…
अमेरिकाभित्र यात्रा गर्ने कागजातविहीन आप्रवासीहरूका लागि पछिल्लो समय जोखिम उल्लेख्य रूपमा बढेको छ। अमेरिकन इमिग्रेसन लयर्स एसोसिएसनले जारी…
अमेरिकामा युएस इमिग्रेसन एन्ड कस्टम्स इन्फोर्समेन्ट (आइस) र अन्य सङ्घीय निकायहरूले आपराधिक गिरोहहरूसँगको संलग्नता रोक्ने क्रममा आप्रवासीहरूको शरीरमा…
ट्रम्प प्रशासनले डिपार्टमेन्ट अफ होमल्याण्ड सेक्युरिटी मार्फत ‘पब्लिक चार्ज’ सम्बन्धी नयाँ र कडा संघीय नियम प्रकाशित गरेको छ।…