बच्चाले लिएको सरकारी सुविधाले अभिभावकको ग्रिन कार्ड प्रभावित हुने
प्रकाशित मिति : ११ श्रावण २०८३, सोमबार
ट्रम्प प्रशासनले डिपार्टमेन्ट अफ होमल्याण्ड सेक्युरिटी मार्फत ‘पब्लिक चार्ज’ सम्बन्धी नयाँ र कडा संघीय नियम प्रकाशित गरेको छ। आगामी १८ सेप्टेम्बर २०२६ देखि कार्यान्वयनमा आउने गरी तय गरिएको यो नियमले अमेरिकामा बसोबास गरिरहेका वा आउन चाहने आप्रवासीहरूका लागि भिसा स्वीकृति, ग्रिन कार्ड र कानुनी स्थिति परिवर्तन प्रक्रियालाई थप जटिल बनाउनेछ। अमेरिकी आप्रवासन कानुनमा ‘पब्लिक चार्ज’ भन्नाले जीवनयापनका लागि मुख्य रूपमा सरकारी सहायतामा निर्भर रहने व्यक्तिलाई बुझाउँछ, जसलाई अमेरिका प्रवेश वा ग्रिन कार्डका लागि अयोग्य मानिन्छ।
यस नयाँ नियमको सबैभन्दा संवेदनशील पक्ष भनेको आप्रवासीका बालबालिका वा अन्य निर्भर सदस्यहरूले लिएको सरकारी सुविधालाई पनि गणनामा लिनु हो। नयाँ व्यवस्था अनुसार होमल्याण्ड सेक्युरिटीले कुनै पनि आवेदकको ग्रिन कार्ड वा भिसा मूल्याङ्कन गर्दा उनका छोराछोरीले फुड स्ट्याम्प, गैर-आपत्कालीन मेडिकेड, वा आवास सहायता जस्ता गैर-नगद सुविधाहरू प्राप्त गरेका छन् कि छैनन् भन्ने कुरा हेर्न सक्नेछ। बालबालिकाले ती सेवा लिइरहेको समयमा अभिभावकको व्यक्तिगत आर्थिक स्थिति, आम्दानीको स्रोत र घरपरिवारको समग्र अवस्था कस्तो थियो भन्ने कुरालाई समेत आवेदनको निर्णय गर्दा आधार बनाइनेछ।
अमेरिकी आप्रवासन कानुनमा सन् १८८० को दशकदेखि नै ‘पब्लिक चार्ज’ को प्रावधान रहँदै आएको भए पनि सन् १९९९ को नियमले सरकारी नगद सहायता वा दीर्घकालीन संस्थागत हेरचाहमा निर्भर हुनेहरूलाई मात्र यसको दायरामा राखेको थियो। तर, २०२६ को यो नयाँ नियमले नगदका साथै गैर-नगद सुविधाहरूलाई पनि समावेश गरी दायरा फराकिलो बनाएको छ। कुनै पनि आवेदकलाई ‘पब्लिक चार्ज’ घोषित गर्दा आप्रवासन अधिकारीहरूले उसको उमेर, स्वास्थ्य, पारिवारिक स्थिति, आम्दानी/सम्पत्ति र कार्यदक्षता जस्ता न्यूनतम पाँच कानुनी आधारहरूलाई समग्र रूपमा मूल्याङ्कन गर्नेछन्।
यद्यपि, सबै आप्रवासीहरूमाथि यो नियम लागू हुँदैन। शरणार्थी, एसाइलम आवेदक र घरेलु हिंसा पीडितहरू यसबाट पूर्ण रूपमा मुक्त छन्। त्यसैगरी टीपीएस नवीकरण गर्दा वा अमेरिकी नागरिकताका लागि आवेदन दिँदा पनि यो परीक्षण गरिँदैन, तर टीपीएस धारकले पारिवारिक वा रोजगार-आधारित माध्यमबाट ग्रिन कार्ड आवेदन दिँदा भने यो नियम लागू हुनेछ।
आप्रवासी परिवारहरूलाई अत्तालिएर तुरुन्तै सरकारी सेवा-सुविधाहरू रद्द नगर्न विज्ञहरूले सुझाव दिएका छन्। आगामी दिनमा आउन सक्ने अदालती निर्णयहरूलाई ध्यानमा राख्दै कुनै पनि निर्णय लिनुअघि योग्य आप्रवासन कानुनी व्यवसायीसँग आफ्नो व्यक्तिगत अवस्थाबारे परामर्श लिनु उपयुक्त हुनेछ।