संसद्मा फेरिएको राजनीतिक शक्ति सन्तुलन: बजेट, ऋण सीमा र रक्षा खर्च सम्हाल्ने दबाबमा अमेरिकी सांसदहरू
Photo: Simon Gagner/ Unsplash
हालै सम्पन्न मध्यावधि चुनावमा डेमोक्र्याटले सानदार जित हासिल गरेपछि अमेरिकी प्रतिनिधि सभा र सिनेटका सांसदहरू आगामी सोमबार वासिङ्टन फर्किंदै छन्। ११९औँ अमेरिकी संसद्को कार्यकाल सकिनै लाग्दा संसद् सामु विधायकी कार्यसूचीको चाप रहेको छ।
संसद्ले डिसेम्बर ११ मा सकिन लागेको सरकारी बजेट विस्तार सम्बन्धी निर्णय यथाशीघ्र लिनुपर्नेछ। यसका साथै सांसदहरूले राष्ट्रिय रक्षा अधिकार ऐन पारित गर्नुपर्नेछ। त्यस्तै, पूर्वाधार निर्माणसम्बन्धी अनुमति प्याकेज र कलेज खेलकुदका खेलाडीहरूको ‘नेम, इमेज एन्ड लाइकनेस’ नियमन गर्नेसम्बन्धी विधेयकजस्ता महत्त्वाकांक्षी प्रस्तावहरूमा पनि छलफल हुने सम्भावना छ।
प्रतिनिधि सभामा कम्तीमा २५५ सिटसहित स्पष्ट बहुमत र सिनेटमा पनि ५६ सिटसम्म पुग्न सक्ने स्थिति बनेपछि डेमोक्र्याटहरू मजबुत स्थितिमा छन्। दुवै सदनमा स्पष्ट बहुमत प्राप्त हुने निश्चितप्रायः भएकाले डेमोक्र्याटहरूलाई विपक्षी रिपब्लिकनसँग सम्झौता गर्नुपर्ने दबाब कम छ।
संसद्को सबैभन्दा ठूलो चुनौती डिसेम्बर ११ भित्र सरकारी बजेटसम्बन्धी व्यवस्था गर्नु हो। सम्भावित ‘गभर्मेन्ट सटडाउन’ रोक्न संसद्ले चालू खर्च प्रणालीलाई निरन्तरता दिने वा पूर्ण वर्षको विनियोजन विधेयक पारित गर्नुपर्ने हुन्छ।
सिनेटमा ६० मतको थ्रेसहोल्ड आवश्यक पर्ने भएकाले बजेट विधेयकका लागि दुवै दलको सहमति अनिवार्य छ। तर, नयाँ कंग्रेस गठन हुनुअघि नै डेमोक्र्याटहरू पूर्ण वर्षको बजेट पारित गर्ने पक्षमा देखिँदैनन्। सिनेट विनियोजन समितिकी सम्भावित अध्यक्ष तथा डेमोक्र्याटिक सिनेटर प्याटी मरेले बजेट निर्धारण गर्ने अधिकार संसद्कै भएको उल्लेख गर्दै ह्वाइट हाउसलाई सहजै सम्झौता नगर्ने संकेत गरेकी छन्। यसैबीच, विनियोजन समितिकी वर्तमान अध्यक्ष रिपब्लिकन सिनेटर सुजन कोलिन्स चुनावमा पराजित भएपछि बजेट वार्ता झनै जटिल बनेको छ।
संघीय ऋण ४० खर्ब डलर पुगेपछि केही रिपब्लिकन सांसदहरूले बहुमत गुमाउनुअघि नै ऋणको सीमा बढाउन माग गरेका छन्। सेप्टेम्बरमा संघीय ऋण रकमले बजेटको अधिकतम सीमा छोइसकेको छ।
तथापि, डेमोक्र्याटहरूले ऋणको सीमालाई आगामी कंग्रेसमा आफ्नो बार्गेनिङ चिपका रूपमा प्रयोग गर्न सक्ने आकलन गरिएको छ। रिपब्लिकनहरूले ‘बजेट रिकन्सिलिएसन’ प्रक्रियामार्फत ऋणको सीमा बढाउन सक्ने भए तापनि संसद्मा झिनो बहुमत र पराजित सांसदहरूको न्यून उपस्थितिका कारण यो प्रक्रिया अघि बढाउन कठिन देखिन्छ।
चुनावअघि सिनेटका शीर्ष सांसदहरूबीच पूर्वाधार निर्माण अनुमति सहज बनाउनेसम्बन्धी विधेयकमा सहमति भएको थियो। तर, प्रतिनिधि सभाका डेमोक्र्याटिक अल्पसङ्ख्यक नेता तथा भावी सभामुख हाकिम जेफ्रिजले उक्त सहमतिको समर्थन नगरेकाले यो विधेयक पारित हुनेमा आशङ्का उब्जिएको छ।
डेमोक्र्याटहरू स्वच्छ ऊर्जा निर्माणलाई तीव्रता दिन चाहन्छन् भने रिपब्लिकनहरू वातावरणीय कानुनका कारण पूर्वाधार विकासमा बाधा पुगेको तर्क गर्छन्।
प्रतिनिधि सभाले गत जुलाईमा १ खर्ब डलरभन्दा बढीको रक्षा खर्च अधिकारसम्बन्धी एनडीएए विधेयक पारित गरेको थियो। तर, इरान युद्धका विषयमा असहमति जनाउँदै सिनेटका डेमोक्र्याटहरूले उक्त विधेयक रोकेका थिए।
यसपटक रक्षामन्त्री हेगसेथविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव प्रस्तुत हुने सम्भावना र महँगो बन्दै गएको इरान युद्धका कारण एनडीएए विधेयक झनै पेचिलो बनेको छ।
संसद्मा कलेज खेलाडीको भुक्तानी नियमनसम्बन्धी एनआईएल विधेयक र सांसदहरूलाई व्यक्तिगत सेयर कारोबारमा प्रतिबन्ध लगाउनेसम्बन्धी विधेयकमा पनि छलफल हुन सक्छ।
सांसदहरूको सेयर कारोबार प्रतिबन्ध लगाउने विषयमा लामो समयदेखि प्रयास भए पनि दुवै दलका शीर्ष नेताहरूबीच सहमति हुन सकेको छैन। डेमोक्र्याटहरूले यस मुद्दालाई आगामी कंग्रेसमा आफ्नो भ्रष्टाचारविरोधी अभियानको मुख्य नीतिका रूपमा अघि बढाउने योजना बनाएका छन्।
