नेपालका लागि राहत रकम उठाउँदा अमेरिकी कर नियम पालना गर्न सीपीएको आग्रह

किशोर पन्थी

---

प्रकाशित मिति : १८ भदौ २०८३, बिहिबार

वासिङ्टन डीसीस्थित ११११ कन्स्टिट्युसन एभिन्यु एनडब्ल्यूमा रहेको अमेरिकी ट्रेजरी विभाग र आन्तरिक राजस्व सेवा भवनबाहिरको साइनबोर्ड। तस्बिर: जी. एडवर्ड जोन्सन/विकिमिडिया कमन्स, क्रिएटिभ कमन्स एट्रिब्युसन ४.०।

न्युयोर्क — अमेरिकामा रहेका गैरनाफामूलक संस्थाहरूले नेपालमा राहतका लागि रकम संकलन गर्दा आफ्नो परोपकारी उद्देश्य, संस्थागत कागजात र सञ्चालन गतिविधिहरू आन्तरिक राजस्व सेवा (आईआरएस) का नियमअनुसार रहेको सुनिश्चित गर्नुपर्ने न्युयोर्कस्थित सीपीएराज बिराज रिजालले बताएका छन्। रिजाल सीपीए, सीजीएमए, एमबीए र एमएसए हुन्। उनी क्वीन्स र म्यानहट्टनमा कार्यालय रहेको स्टेवार्ट एन्ड रिजालको सीपीए फर्म सँग आबद्ध छन्।

रिजालका अनुसार विपद् प्रतिक्रिया र राहतसम्बन्धी गतिविधि संस्थाको घोषित परोपकारी उद्देश्यभित्र पर्ने अवस्थामा गैरनाफामूलक संस्थाले त्यस्ता गतिविधिका लागि रकम संकलन गर्न सक्छन्। संस्थाको परोपकारी उद्देश्य सामान्यतः संस्थापनसम्बन्धी कागजात, उपनियम र संघीय कर छुटका लागि पेस गरिएको आवेदनमा उल्लेख गरिएको हुन्छ।

“यदि संस्थाको उद्देश्यमा संसारको जुनसुकै ठाउँमा विपद्का बेला उद्धार र राहत कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कुरा समावेश छ भने, त्यस उद्देश्यका लागि रकम उठाउन सकिन्छ,” रिजालले अन्तर्वार्तामा भने। “तर संस्थाले आफूले घोषणा गरेको उद्देश्यको सीमाभित्र रहेर काम गर्नुपर्छ।”

नेपाल–तिब्बत सीमाना नजिक अगस्ट २६, २०२६ मा हिमचट्टान खसेपछि हिमाली नदीका खोँच हुँदै बरफ, ढुंगा र लेदो बगेको विनाशकारी बाढीपछि अमेरिकामा रहेका नेपाली समुदायका संस्था तथा अन्य समूहहरूले गोफन्डमी र अन्य अनलाइन प्लेटफर्ममार्फत राहत रकम संकलन गरिरहेका बेला रिजालको यस्तो भनाइ आएको हो।

सेप्टेम्बर ३ सम्म नेपाली अधिकारीहरूले १,२०० भन्दा बढी मानिसको मृत्यु भएको र हजारौं मानिस अझै बेपत्ता रहेको बताएका छन्। यो विपद् सन् २०१५ को भूकम्पपछि नेपालको सबैभन्दा घातक प्राकृतिक विपद्मध्ये एक बनेको छ।

गैरनाफामूलक संस्थाले आफ्नो घोषित उद्देश्य पालना गर्नुपर्छ

रिजालका अनुसार विदेशमा विपद् प्रभावितलाई सहयोग गर्ने योजना बनाएको संस्थाले आफ्नो संस्थागत कागजात र कर छुटसम्बन्धी आवेदनमा अन्तर्राष्ट्रिय राहत गतिविधिबारे स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्नुपर्छ। लागू हुने अवस्थामा यस्तो कर छुटका लागि आईआरएसमा सामान्यतः फारम १०२३ वा फारम १०२३-ईजेड पेस गरिन्छ।

संस्थाका कागजात र आईआरएसमा पेस गरिएका विवरणमा संस्थाले सञ्चालन गर्ने विपद् राहत तथा उद्धार गतिविधिको प्रकार, विदेशमा प्रत्यक्ष रूपमा काम गर्ने वा विदेशी साझेदार संस्थामार्फत काम गर्ने, परियोजना छनोट, अनुगमन र अभिलेखीकरण गर्ने तरिका तथा रकम वितरण र हिसाबकिताब कसरी गर्ने भन्ने कुरा स्पष्ट हुनुपर्छ।

अमेरिकी परोपकारी संस्थाले अर्को देशमा विपद् राहतका लागि सहयोग गर्न सक्छ। तर रकम कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने विषयमा अमेरिकी संस्थाले आफ्नो नियन्त्रण र निर्णयाधिकार कायम राख्नुपर्छ।

आईआरएसले अन्तर्राष्ट्रिय विपद् राहतसम्बन्धी विस्तृत जानकारी प्रकाशन ३८३३, विपद् राहत: परोपकारी संस्थामार्फत सहायता प्रदान गर्ने तथा परोपकारी संस्था र दाताका लागि विपद् राहतसम्बन्धी स्रोतहरू मा दिएको छ।

आईआरएसका अनुसार यदि अमेरिकी संस्थाले रकमको प्रयोगमाथि पूर्ण नियन्त्रण र निर्णयाधिकार राखेको छ भने योग्य अमेरिकी परोपकारी संस्थालाई गरिएको योगदान विदेशमा रहेका मानिसलाई सहयोग गर्न प्रयोग भए पनि कर कटौतीका लागि योग्य हुन सक्छ।

तर कुनै निश्चित व्यक्ति वा परिवारका लागि छुट्याएर गरिएको योगदान कर कटौतीका लागि योग्य हुँदैन। त्यस्तै, विदेशी संस्थालाई प्रत्यक्ष गरिएको योगदान सामान्यतः अमेरिकी संघीय आयकर प्रयोजनका लागि कर कटौतीयोग्य हुँदैन।

आईआरएसका अनुसार क्यानडा, मेक्सिको र इजरायलसँग भएका करसम्बन्धी सन्धिअन्तर्गत सीमित अपवाद लागू हुन सक्छन्।

रिजालका अनुसार गैरनाफामूलक संस्थाले राहत परियोजना आफ्नै टोलीमार्फत सञ्चालन गर्नुपर्छ वा नेपालमा सक्षम स्थानीय साझेदार संस्थासँग सहकार्य गर्नुपर्छ। साझेदारसँग काम सम्पन्न गर्ने क्षमता हुनुपर्छ भने अमेरिकी संस्थाले परियोजनामाथि निरन्तर अनुगमन र नियन्त्रण कायम राख्नुपर्छ।

“परियोजना छनोट गर्दा, रकम हस्तान्तरण गर्दा र रकम वितरण गर्दा पनि त्यो नियन्त्रण कायम रहनुपर्छ,” उनले भने।

रिजालका अनुसार राहत परियोजना सुरु गर्नुअघि गैरनाफामूलक संस्थाले परियोजनाको प्रस्ताव तयार गर्नुपर्छ र काम अघि बढ्दै जाँदा त्यससम्बन्धी अभिलेख राख्नुपर्छ। परियोजनाका चरण वा उपलब्धिका आधारमा रकम किस्ताबन्दीमा पठाउनुपर्छ र रकम कसरी प्रयोग भयो भन्ने प्रमाण राख्नुपर्छ।

अभिलेखमा परियोजना प्रस्ताव, स्थानीय साझेदारसँग भएका सम्झौता, बजेट, बिल तथा रसिद, प्रगति विवरण, तस्बिर, लाभग्राहीसम्बन्धी जानकारी र अन्तिम प्रतिवेदन समावेश हुन सक्छन्।

आईआरएसका अनुसार परोपकारी संस्थाले कति रकम भुक्तानी गरियो, भुक्तानीको उद्देश्य के थियो, लाभग्राही छनोट गर्न कुन मापदण्ड प्रयोग गरियो र वितरणले परोपकारी उद्देश्य पूरा गर्दै पीडितको आवश्यकता सम्बोधन गरेको प्रमाणलगायतका विवरण राख्नुपर्छ।

लाभग्राही र संस्थाका पदाधिकारी, सञ्चालक, प्रमुख कर्मचारी वा उल्लेख्य योगदानकर्ताबीचको सम्बन्धसम्बन्धी विवरण पनि अभिलेखमा हुनुपर्छ।

खाना, कम्बल वा अस्थायी आश्रयजस्ता छोटो अवधिको आकस्मिक राहतका लागि भने आईआरएसको मार्गदर्शनअनुसार प्रत्येक लाभग्राहीको नाम र ठेगाना राख्नुको सट्टा सहायता प्रदान गरिएको मिति, स्थान र अनुमानित लाभग्राही संख्या अभिलेखमा राख्न सकिने व्यवस्था छ।

प्रत्यक्ष रकम हस्तान्तरणले समस्या निम्त्याउन सक्छ

रिजालका अनुसार अमेरिकी गैरनाफामूलक संस्थाले परोपकारी प्रयोजनका लागि संकलन गरेको रकम सिधै विदेशी सरकारको राहत कोष, कुनै निश्चित व्यक्ति वा अर्को संस्थालाई पठाउन मात्र मिल्दैन। यस्तो हस्तान्तरणले संस्थाको आफ्नै परोपकारी उद्देश्य पूरा गर्छ र रकममाथि संस्थाको नियन्त्रण कायम रहन्छ भन्ने सुनिश्चित गर्नुपर्छ।

उनका अनुसार अनुदान संकलन र वितरणकै लागि मुख्य रूपमा स्थापना भएको संस्था भएमा र त्यसको संरचना तथा कर छुटसम्बन्धी उद्देश्यले यस्तो गतिविधिलाई अनुमति दिएको अवस्थामा त्यस्तो काम गर्न सकिन्छ।

तर आफ्नै राहत कार्यक्रमका लागि रकम उठाउने सञ्चालनमुखी परोपकारी संस्थाले दाताले विदेशी संस्थालाई दिन भनेर दिएको रकमको मात्र माध्यमका रूपमा काम गर्नु हुँदैन।

आईआरएसले सामान्यतः अमेरिकी करदाताले विदेशी संस्थालाई प्रत्यक्ष गरेको योगदानलाई परोपकारी कर कटौतीका लागि योग्य मान्दैन। कुनै निश्चित व्यक्ति वा परिवारका लागि छुट्याइएको योगदान वा कर कटौतीयोग्य परोपकारी योगदानका अन्य आवश्यकताहरू पूरा नगरेको रकम पनि कटौतीयोग्य हुँदैन।

तर योग्य अमेरिकी परोपकारी संस्थालाई गरिएको दानले भने कर कटौतीको सुविधा पाउन सक्छ, यदि उक्त संस्थाले स्वतन्त्र रूपमा विदेशमा विपद् राहत परियोजनामा रकम प्रयोग गर्ने निर्णय गरेको छ, दाताले संघीय करसम्बन्धी अन्य आवश्यकताहरू पूरा गरेको छ र संस्थाले रकममाथि पूर्ण नियन्त्रण तथा निर्णयाधिकार कायम राखेको छ।

अमेरिकी परोपकारी संस्था विदेशी साझेदारसँग काम गर्दा यो भिन्नता महत्वपूर्ण हुन्छ। अमेरिकी संस्थाले परियोजनाको स्वतन्त्र रूपमा समीक्षा र स्वीकृति गर्नुपर्छ, रकमको प्रयोगमा आफ्नो निर्णयाधिकार कायम राख्नुपर्छ र उक्त गतिविधिले आफ्नै कर छुटसम्बन्धी उद्देश्य कसरी पूरा गर्छ भन्ने अभिलेख राख्नुपर्छ।

यदि अमेरिकी संस्था दाताले विदेशी सरकारको राहत कोष, कुनै निश्चित व्यक्ति वा विदेशी परोपकारी संस्थालाई दिन निर्देशन दिएको रकमको माध्यम मात्र बनेमा कर तथा अनुपालनसम्बन्धी समस्या उत्पन्न हुन सक्छ।

संस्थाले आफ्ना कागजात पुनरावलोकन गर्नुपर्ने हुन सक्छ

यदि संस्थापनसम्बन्धी कागजात, उपनियम वा आईआरएसमा पेस गरिएको आवेदनमा अन्तर्राष्ट्रिय विपद् राहतसम्बन्धी गतिविधि समावेश छैन भने त्यस्तो गतिविधि सुरु गर्नुअघि संस्थाले आफ्ना कागजात पुनरावलोकन गर्नुपर्ने रिजालले बताए। आकस्मिक अवस्था भए पनि यो प्रक्रिया महत्वपूर्ण हुने उनले बताए।

यसका लागि राज्य सरकारमा गरिएको संस्थागत दर्ता संशोधन, उपनियम अद्यावधिक तथा आईआरएसमा कुनै विवरण वा जानकारी पेस गर्नुपर्ने हो कि होइन भन्ने निर्धारण आवश्यक हुन सक्छ।

“यदि उद्देश्यमा त्यो गतिविधि समेटिएको छैन भने संस्थाले त्यसलाई सच्याउनुपर्छ,” रिजालले भने। “कामलाई निरन्तरता दिनुअघि कागजात संशोधन गरेर राज्य र आईआरएसका अभिलेख अद्यावधिक गर्नुपर्छ।”

रिजालका अनुसार संस्थाको स्वीकृत उद्देश्यभन्दा बाहिर गएर गतिविधि सञ्चालन गर्दा अनुपालनसम्बन्धी समस्या उत्पन्न हुन सक्छ। परिस्थितिअनुसार संस्थाले थप कर, जरिवाना वा आफ्नो कर छुटको हैसियतसम्बन्धी थप जाँचको सामना गर्नुपर्ने हुन सक्छ।

संघीय कानुनले अनुचित गतिविधि गरेको हरेक गैरनाफामूलक संस्थालाई स्वतः विघटन गर्दैन। तर गतिविधिको प्रकृति र परिस्थितिअनुसार संस्थाले प्रतिबन्ध वा अन्य करसम्बन्धी परिणाम भोग्नुपर्ने हुन सक्छ। गम्भीर अवस्थामा संस्थाले आफ्नो कर छुटको हैसियत गुमाउने जोखिमसमेत हुन्छ।

रिजालले संस्थाहरूलाई विदेशमा विपद् राहतको रकम पठाउनुअघि गैरनाफामूलक संस्था कानुनका वकिल वा कर विशेषज्ञसँग परामर्श गर्न सुझाव दिए।

सार्वजनिक परोपकारी संस्थाले आफ्नो कर छुटसम्बन्धी उद्देश्यसँग मेल खाने नयाँ परोपकारी कार्यक्रम थप्न सक्ने अवस्था हुन सक्छ र त्यसका लागि नयाँ फारम १०२३ पेस गर्नुपर्ने नहुन सक्छ। तर संस्थाको उद्देश्य वा सञ्चालनमा महत्वपूर्ण परिवर्तन भएमा थप विवरण खुलासा वा अनुपालनसम्बन्धी दायित्व सिर्जना हुन सक्छ।

राज्यको संस्थागत कानुन भने छुट्टै विषय हो। यदि संस्थापनसम्बन्धी कागजातमा संस्थाको उद्देश्य साँघुरो रूपमा परिभाषित गरिएको छ भने अन्तर्राष्ट्रिय राहत गतिविधिमा विस्तार गर्नुअघि राज्यस्तरमा संशोधन आवश्यक पर्न सक्छ।

सम्बन्धित नभएका गतिविधिको कर उपचार

रिजालले गैरनाफामूलक संस्थाले आफ्नो कर छुटसम्बन्धी उद्देश्यसँग सम्बन्धित नभएका गतिविधि सञ्चालन गर्दा उत्पन्न हुन सक्ने करसम्बन्धी परिणामबारे पनि चर्चा गरे।

उनले ‘सम्बन्धित नभएको व्यावसायिक आम्दानी कर’ अर्थात् यूबीआईटी लागू हुन सक्ने अवस्थाबारे उल्लेख गरे। आईआरएसका नियमअनुसार नियमित रूपमा सञ्चालन गरिएको व्यापार वा व्यवसाय र संस्थाको कर छुटसम्बन्धी उद्देश्यसँग पर्याप्त रूपमा सम्बन्धित नभएको त्यस्तो गतिविधिबाट प्राप्त आम्दानी करयोग्य हुन सक्छ, कर छुट पाएको संस्थाले नै उक्त आम्दानी गरेको भए पनि।

आईआरएसले यस विषयमा थप जानकारी प्रकाशन ५९८, कर छुट प्राप्त संस्थाको सम्बन्धित नभएको व्यावसायिक आम्दानीमा कर मा दिएको छ।

तर संस्थाको मुख्य कार्यक्रमभन्दा बाहिरको हरेक गतिविधि स्वतः करयोग्य सम्बन्धित नभएको व्यावसायिक आम्दानी हुँदैन। कर उपचार गतिविधिको प्रकृति, त्यो कति नियमित रूपमा सञ्चालन हुन्छ र त्यसले संस्थाको कर छुटसम्बन्धी उद्देश्यलाई पर्याप्त रूपमा अघि बढाउँछ कि बढाउँदैन भन्ने विषयमा निर्भर हुन्छ।

यदि सम्बन्धित नभएको व्यावसायिक आम्दानी कर लागू हुन्छ भने संस्थाले सामान्यतः आईआरएसमा त्यससम्बन्धी विवरण पेस गरी लागू हुने आम्दानीमा कर तिर्नुपर्छ।

नियमित रूपमा सञ्चालन गरिएको संस्थाको कर छुटसम्बन्धी उद्देश्यसँग असम्बन्धित व्यापार वा व्यवसायबाट १,००० डलर वा त्यसभन्दा बढी कुल आम्दानी भएको कर छुट प्राप्त संस्थाले सामान्यतः फारम ९९०-टी पेस गर्नुपर्छ।

संस्थाको कर छुटसम्बन्धी उद्देश्यसँग सम्बन्धित विपद् राहतका लागि सामान्य रकम संकलनलाई पैसा उठाइएको कारण मात्र सम्बन्धित नभएको व्यावसायिक आम्दानी मानिँदैन। यूबीआईटी सामान्यतः संस्थाको कर छुटसम्बन्धी उद्देश्यसँग असम्बन्धित व्यापार वा व्यवसाय नियमित रूपमा सञ्चालन गर्दा उत्पन्न हुने आम्दानीसँग सम्बन्धित हुन्छ।

व्यक्तिगत गोफन्डमी अभियान फरक हुन्छ

रिजालका अनुसार व्यक्तिहरूले व्यक्तिगत गोफन्डमी अभियानमार्फत रकम उठाएर बाढीपीडित, सरकारी राहत कोष वा अन्य प्राप्तकर्तालाई दिन सक्छन्। तर यस्तो रकम योग्य गैरनाफामूलक संस्थामार्फत गरिएको परोपकारी योगदानभन्दा फरक रूपमा व्यवहार गरिन्छ।

व्यक्तिले उक्त रकम व्यक्तिगत उपहारका रूपमा दिन सक्छ। तर व्यक्ति वा परिवारलाई दिइएको उपहारलाई सामान्यतः संघीय परोपकारी कर कटौतीका लागि दाबी गर्न सकिँदैन, किनकि व्यक्तिलाई दिइएका उपहार कर कटौतीयोग्य परोपकारी योगदान होइनन्।

आईआरएसका अनुसार क्राउडफन्डिङबाट प्राप्त रकमसम्बन्धी केही रकम उपहारका रूपमा व्यवहार हुन सक्छ, यदि योगदानकर्ताले कुनै प्रतिफल नलिई स्वेच्छा र निःस्वार्थ भावनाले रकम दिएका छन् भने।

गोफन्डमीको करसम्बन्धी मार्गदर्शन अनुसार व्यक्तिगत फन्डरेजरमा गरिएका योगदान सामान्यतः व्यक्तिगत उपहार हुन् र दाताका लागि कर कटौतीयोग्य हुँदैनन्।

तर कर उपचार परिस्थितिअनुसार फरक हुन सक्छ। सामान वा सेवा प्रदान गरेबापत रकम प्राप्त भएको, व्यवसायिक प्रयोजनमा प्रयोग भएको वा उपहारका रूपमा योग्य नभएको अवस्थामा क्राउडफन्डिङबाट प्राप्त रकम करयोग्य हुन सक्छ।

आईआरएसले अभियान सञ्चालक र लाभग्राहीलाई अभिलेख राख्न तथा सम्भावित रिपोर्टिङ आवश्यकताबारे जानकारी लिन पनि आग्रह गरेको छ। अनलाइन क्राउडफन्डिङ योगदान र वितरणसम्बन्धी आईआरएसको मार्गदर्शन अनुसार परिस्थितिअनुसार क्राउडफन्डिङबाट प्राप्त वितरण लाभग्राहीको कुल आम्दानीमा समावेश हुन सक्छ। केही अवस्थामा क्राउडफन्डिङ प्लेटफर्म वा भुक्तानी प्रशोधन गर्ने संस्थाले पनि निश्चित वितरणबारे आईआरएसलाई जानकारी दिनुपर्ने हुन सक्छ।

रिजालले आफ्नै नाममा रकम संकलन गर्ने व्यक्तिहरूले हरेक योगदान स्वतः करमुक्त उपहार हुन्छ भनेर मान्न नहुने बताए। आईआरएसले रकमलाई उपहार नभई आम्दानीका रूपमा निर्धारण गरेमा राहतमा खर्च गरिसकेको भए पनि प्राप्तकर्ताले कर तिर्नुपर्ने हुन सक्छ।

“यदि व्यक्तिको नाममा रकम संकलन गरिएको छ भने, कामलाई परोपकारी संस्थामार्फत सञ्चालन गर्नु राम्रो हुन्छ,” रिजालले भने।

गोफन्डमीको हालको दाता मार्गदर्शनले व्यक्तिगत फन्डरेजर र प्रमाणित गैरनाफामूलक संस्थाका फन्डरेजरबीच भिन्नता गरेको छ। व्यक्तिगत अभियानमा गरिएको योगदान सामान्यतः संघीय आयकर प्रयोजनका लागि परोपकारी योगदान मानिँदैन। योग्य गैरनाफामूलक संस्थालाई गरिएको योग्य योगदान भने लागू कर नियमअनुसार कर कटौतीका लागि योग्य हुन सक्छ।

कर्पोरेट दान

रिजालका अनुसार व्यवसाय तथा कम्पनीहरूले पनि विपद् राहतका लागि योगदान गर्न सक्छन्। तर कर कटौती लिन चाहने कम्पनीहरूले योग्य अमेरिकी परोपकारी संस्थामार्फत दान गर्नु उपयुक्त हुन्छ।

विदेशी संस्था, सरकारी राहत कोष वा व्यक्तिलाई प्रत्यक्ष गरिएको भुक्तानीले सामान्यतः योग्य अमेरिकी परोपकारी संस्थालाई गरिएको दानसरह कर उपचार पाउँदैन।

आईआरएसले विशेष रूपमा अमेरिकी कम्पनीले विदेशी देशमा प्रयोग गर्नका लागि गरेको योगदान कटौतीयोग्य नहुने बताएको छ, जबसम्म योगदान प्राप्त गर्ने घरेलु परोपकारी संस्था संघीय कर प्रयोजनका लागि स्वयं कर्पोरेसनका रूपमा संगठित भएको हुँदैन।

रिजालले गैरनाफामूलक संस्था, व्यवसाय र व्यक्तिहरूलाई पैसा कसले उठायो, कहाँ पठाइयो, रकममाथि कसको नियन्त्रण थियो र राहत कार्य कसरी सम्पन्न भयो भन्ने स्पष्ट अभिलेख राख्न आग्रह गरे।

“संस्थाहरूले सुरुदेखि नै नियमअनुसार काम गर्नुपर्छ,” उनले भने। “उनीहरूले आफ्नो घोषित उद्देश्य पालना गर्नुपर्छ, रकममाथि नियन्त्रण कायम राख्नुपर्छ र परियोजनाको प्रत्येक चरणको अभिलेख राख्नुपर्छ।”

आईआरएसले परोपकारी योगदानमा कर कटौतीसम्बन्धी थप जानकारी उपलब्ध गराएको छ। यसमा अमेरिकी तथा विदेशी संस्थालाई गरिने योगदानसम्बन्धी नियमहरू समावेश छन्।

यो समाचार सामान्य जानकारीका लागि मात्र हो र योग्य कर विशेषज्ञ वा कानुनी सल्लाहकारबाट प्राप्त परामर्शको विकल्प होइन। कर नियमहरू संस्थाको संरचना र रकम संकलन अभियानका विशेष परिस्थितिअनुसार फरक हुन सक्छन्।