ग्रिसको हिरासतभित्र आप्रवासीमाथि चरम लापरवाही, २६ वर्षमा ११२ विदेशीको मृत्यु
Photo:Alexandros Giannakakis/ Unsplash
ग्रिसका प्रहरी कार्यालय तथा पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधा नभएका आप्रवासी हिरासत केन्द्रहरूमा सन् २००० यता १०० भन्दा बढी विदेशी नागरिकको मृत्यु भएको छ। अक्सफर्ड विश्वविद्यालयका अनुसन्धानकर्ताहरूले मंगलबार सार्वजनिक गरेको अनुसन्धान प्रतिवेदन अनुसार मृतकमध्ये ३४ जनाको विवरण सरकारी अभिलेखमा दर्तासमेत गरिएको छैन।
अनुसन्धान अनुसार विगत २६ वर्षको अवधिमा कुल ११२ जनाको मृत्यु भएको छ, जसमध्ये ४४ जनाले आत्महत्या गरेका थिए। कुल ११२ मृत्युमध्ये ८४ वटा घटना स्वास्थ्यकर्मी नभएका प्रहरी कार्यालयहरूमा र २७ वटा घटना आप्रवासी हिरासत केन्द्रहरूमा भएका हुन्।
यो तथ्याङ्क आपराधिक अभियोगमा थुनामा रहेकाहरू सहित हिरासतमा विदेशी नागरिकको मृत्युको अनुगमन गर्ने एक निरन्तर परियोजनाको हिस्सा हो। यस अध्ययनका लागि सूचनाको हक मार्फत प्राप्त प्रहरी तथ्याङ्क, अन्तर्राष्ट्रिय अनुगमन प्रतिवेदन, सञ्चारमाध्यम तथा प्रत्यक्षदर्शीका बयानहरूलाई आधार बनाइएको छ।
प्रतिवेदनका लेखकहरूले जारी गरेको विज्ञप्ति अनुसार अनुसन्धानले प्रहरीको आधिकारिक अभिलेखमा त्रुटि रहेको र युरोपेली युनियनको आर्थिक सहयोग प्राप्त सुविधाहरूमा समेत स्वास्थ्य सेवामा गम्भीर पहुँचहीनता रहेको उजागर गरेको छ। पत्रकार, गैरसरकारी संस्था र अनुगमनकर्ताहरूले संकलन गरेका ३४ वटा मृत्युका घटना प्रहरीको आधिकारिक तथ्याङ्कमा समावेश नगरिएको उनीहरूले बताएका छन्।
‘डिटेन्सन ल्यान्डस्केप्स’ नामक अनुसन्धान प्लेटफर्ममा प्रकाशित यो तथ्याङ्कले मानव अधिकार समूहहरूले उठाउँदै आएका गुनासाहरूलाई पुष्टि गर्दछ। यसअघि युरोप काउन्सिलको यातना विरोधी समितिले सन् २०२६ मा सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा पनि युनानमा प्रहरी हिरासतभित्र हुने मृत्यु दर बढेको र पर्याप्त निगरानी, मनोरोग चिकित्सा तथा स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराएको भए कतिपय मृत्यु रोक्न सकिने उल्लेख गरिएको थियो।सिपीटीले अध्ययन गरेका घटनाहरूमध्ये एथेन्सको एक प्रहरी कार्यालयमा हिरासतमा रहेका ३७ वर्षीय पाकिस्तानी आप्रवासीको मृत्युको घटना पनि सामेल छ।
समितिले जेलका कोठाहरूमा चरम भीडभाड रहेको, जसमा एक जनाका लागि तोकिएको स्थानमा पाँच जनासम्म राखिएको र थुनामा रहेकाहरू भुइँ वा उडुसले भरिएका ओछ्यानमा सुत्न बाध्य भएको जनाएको छ।
अफ्रिका, एसिया र मध्यपूर्वबाट युरोपेली युनियन प्रवेश गर्न खोज्ने आप्रवासीहरूका लागि युनान लामो समयदेखि मुख्य प्रवेशद्वार रहँदै आएको छ। सिपीटीलाई दिएको जवाफमा युनान सरकारले हिरासतको अवस्था सुधार्न, कैदीहरूको अधिकार संरक्षण गर्न, कर्मचारी थप गर्न र जेलको भीडभाड कम गर्न सन् २०२५-२०३० को कार्ययोजना अन्तर्गत कदम चालिरहेको जनाएको छ। सन् २०२४ को संयुक्त राष्ट्रसंघको प्रतिवेदन अनुसार विश्वका ६० प्रतिशतभन्दा बढी देशहरूमा जेलको अति भीडभाड मुख्य समस्याका रूपमा रहेको छ।
