सर्वोच्च अदालतद्वारा टेक्सासको सीमा क्षेत्रमा पर्खाल निर्माण अघि बढाउन ट्रम्प प्रशासनलाई अनुमति
Photo: Greg Bulla/ Unsplash
अमेरिकाको सर्वोच्च अदालतले सोमबार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनलाई पश्चिम टेक्सासस्थित दूरसञ्चार तथा प्राकृतिक रूपले संवेदनशील ‘बिग बेन्ड राष्ट्रिय निकुञ्ज’ क्षेत्रमा सीमा पर्खाल निर्माणको काम अघि बढाउन अनुमति दिएको छ। यस फैसलाले ट्रम्पको प्रमुख राजनीतिक प्राथमिकताहरू मध्ये एकलाई द्रुत गतिमा कार्यान्वयन गर्ने बाटो खोलेको छ।
अदालतले यस क्षेत्रमा पर्खाल निर्माण कार्य रोक्न संघीय न्यायाधीशले दिएको आदेशलाई खारेज गर्दै प्रशासनको आकस्मिक निवेदनलाई स्वीकार गरेको हो। संरक्षणवादी समूह र अन्य पक्षहरूले उक्त परियोजनाविरुद्ध दायर गरेको मुद्दा तल्लो अदालतमा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा यो निर्णय आएको हो।
अमेरिका र मेक्सिको सीमा क्षेत्रमा पर्खाल निर्माण वा सुदृढीकरण गर्ने कार्य ट्रम्पको आप्रवासन नियन्त्रणसम्बन्धी कडा नीतिको एक मुख्य हिस्सा रहँदै आएको छ। एल पासोबाट करिब २५० माइल दक्षिणपूर्वमा अवस्थित यस निकुञ्ज क्षेत्रमा सीमा पूर्वाधार विस्तार गर्ने प्रशासनको योजनाको स्थानीय अधिकारीहरू, पर्यावरणविद्हरू र केही स्थानीय टेक्सासका रिपब्लिकनहरूले समेत विरोध गर्दै आएका छन्।
अदालतले आफ्नो संक्षिप्त आदेशमा भनिएको छ, प्रतिवादीहरूले दाबी गरेका सौन्दर्य, मनोरञ्जनात्मक तथा वातावरणीय नोक्सानीभन्दा सरकारको हित धेरै महत्त्वपूर्ण छ।
६-३ को अनुदारवादी बहुमत रहेको सर्वोच्च अदालतमा उदारवादी न्यायमुर्ति केतानजी ब्राउन ज्याक्सनले मात्र यस निर्णयमा सार्वजनिक रूपमा असहमति जनाएकी छिन्।
यो मुद्दा सेन्टर फर बायोलोजिकल डाइभर्सिटी, बिग बेन्ड क्षेत्रका एक रिवर गाइड र टेक्सासको रुइडोसास्थित एक ऐतिहासिक चर्चको संरक्षणका लागि कार्यरत समूहद्वारा संयुक्त रूपमा दायर गरिएको थियो। उनीहरूले सीमा निर्माणका कारण निकुञ्जको सु-कोमल माटो र ऐतिहासिक संरचनामा खतरा उत्पन्न भएको बताएका छन्।
मुद्दा दायर गर्ने पक्षहरूले होमल्यान्ड सेक्युरिटीद्वारा जारी गरिएका ती छूटहरूलाई चुनौती दिएका छन्, जसअन्तर्गत विभिन्न पर्यावरणीय तथा संरक्षणसम्बन्धी कानूनहरूलाई छल्दै बिग बेन्ड क्षेत्रमा सडक र पर्खाल निर्माणको कामलाई तीब्र पारिएको थियो।
दक्षिण सीमाका अवैध प्रवेश बढी हुने क्षेत्रहरूमा निर्माण कार्यलाई सहज बनाउने उद्देश्यले सन् १९९६ को संघीय कानूनअन्तर्गत यी छूटहरू प्रदान गरिएको थियो। सोमबारको फैसलामा सर्वोच्च अदालतले सो कानूनले यस मुद्दामा उठाइएका दाबीहरूमा न्यायिक समीक्षा गर्न रोक लगाउने स्पष्ट पारेको छ।
सेन्टर फर बायोलोजिकल डाइभर्सिटीका राष्ट्रिय सार्वजनिक भूमि अधिवक्ता लाइकेन जोर्डाहलले निर्णयप्रति तीव्र असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै भनेका छन्, ट्रम्प प्रशासन र ठेकेदारहरू अमेरिकाको एक महान् राष्ट्रिय निकुञ्जलाई नष्ट गर्न उद्त छन् र सर्वोच्च अदालतले उनीहरूलाई त्यसका लागि खुला छुट दिएको छ।
होमल्यान्ड सेक्युरिटी सेक्रटरी मार्कवेन मुलिन र उनका पूर्ववर्ती क्रिष्टि नोयमले फेब्रुअरीदेखि जुलाईको बीचमा यस क्षेत्रलाई “अवैध प्रवेशको उच्च क्षेत्र” घोषणा गर्दै सीमा नियन्त्रणका लागि थप पर्खाल निर्माण गर्नुपर्ने औचित्य पुष्टि गरेका थिए। प्रशासनले यस क्षेत्रमा ठूलो परिमाणमा लागूऔषध बरामद गरिएको र मेक्सिकोको दक्षिणतर्फ कार्टेलहरू सक्रिय रहेको तर्कसमेत प्रस्तुत गरेको छ।
प्रशासनका अनुसार बिग बेन्ड क्षेत्रमा ४८० किलोमिटर भन्दा बढी दूरीमा हुने निर्माण कार्यमध्ये अधिकांश निजी जग्गामा हुनेछ। यद्यपि, अन्य क्षेत्रहरूमा जस्तो ३० फिट अग्लो पैदलयात्री पर्खाल भने यहाँ राखिने छैन, तर २७ किलोमिटरको असम्बद्ध सवारी साधन अवरोध प्रणाली भने निर्माण गरिनेछ।
पर्यावरणवादी तथा अधिकारकर्मीहरूको समूहले यदि यी छूटहरू नदिइएको भए यस परियोजनाले लोपोन्मुख प्रजाति ऐन, नेशनल इन्भरोमेन्टल पोलिसी ऐन र नेशनल हिस्टोरिक प्रिजर्भेसन ऐन लगायतका थुप्रै कानूनहरूको पालना गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन्। उनीहरूको दाबी अनुसार यो क्षेत्र अमेरिकाको सबैभन्दा दुर्गम, पारिस्थितिक र सांस्कृतिक रूपले महत्त्वपूर्ण भूभागमध्ये एक हो।
मुद्दा दायर गर्नेहरूले सचिव मुलिन र नोयमले आफ्नो अधिकारको दायरा नाघेको र मुख प्रश्नहरू सिद्धान्तको उल्लङ्घन गरेको आरोप लगाएका छन्। यस सिद्धान्तअन्तर्गत सर्वोच्च अदालतले कांग्रेसले स्पष्ट रूपमा अधिकार नदिएसम्म ठूलो आर्थिक र राजनीतिक महत्त्वका कार्यकारी कदमहरूलाई अवैध घोषित गर्दै आएको छ।
गएको अक्टोबरमा एल पासोस्थित संघीय जिल्ला न्यायाधीश क्याथलीन कार्डोनेले प्रशासनको उक्त परियोजनामा रोक लगाएकी थिइन्। न्यायाधीश कार्डोनेले बिग बेन्ड क्षेत्रमा सीमा पार गर्ने आप्रवासीहरूको सङ्ख्या सम्पूर्ण सीमा क्षेत्रकै सबैभन्दा कम रहेको औंल्याउँदै मन्त्रालयद्वारा जारी गरिएका छूटहरूमा स्पष्ट कानुनी आधार नरहेको ठहर गरेकी थिइन्।
जस्टिस डिपार्टमेन्टले भने न्यायाधीश कार्डोनेको निर्णय आधारहीन रहेको जिकिर गर्दै आएको छ। प्रशासनले अदालतमा दायर गरेको कागजातमा भनिएको छ, सेक्रेटरीको छूट दिने अधिकारले कांग्रेसबाट प्राप्त स्पष्ट र निर्विवाद अधिकारलाई प्रतिबिम्बित गर्दछ, जुन कार्यकारी निकायले दशकौंदेखि सीमा पर्खाल निर्माणलाई द्रुत गति दिन प्रयोग गर्दै आएको छ।
