मानव अधिकार समीक्षासम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय बैठक अमेरिकाद्वारा पुनः बहिष्कार
Photo: Salya T/ Unsplash
संयुक्त राष्ट्रसंघ अन्तर्गत आफ्नो मानव अधिकार स्थितिको समीक्षा हुने तय भएको महत्वपूर्ण बैठकलाई अमेरिकाले पुनः बहिष्कार गरेको छ। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको नेतृत्वमा अमेरिकाको मानव अधिकार अवस्थाको समीक्षा हुने कार्यतालिका रहे पनि जेनेभामा आयोजित उक्त बैठकमा अमेरिकी प्रतिनिधि उपस्थित भएनन्।
इजरायलप्रति पूर्वाग्रह राखेको आरोप लगाउँदै अमेरिका गत वर्ष राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार परिषदबाट बाहिरिएको थियो। सर्वसत्तावादी वा तानाशाही राष्ट्रहरू समेत सहभागी हुने यो नियमित समीक्षा प्रक्रियालाई अमेरिकाले लगातार दोस्रो वर्ष पनि बेवास्ता गरेको हो। अमेरिकी प्रतिनिधि अनुपस्थित भएपछि मानव अधिकार परिषदले उक्त समीक्षा बैठक आगामी जनवरीसम्मका लागि स्थगित गरेको छ।
अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले बैठकमा सहभागिता जनाउनुको अर्थ परिषद्को कामलाई समर्थन गर्नु सरह हुने दाबी गरेका छन्। आफ्नै मूल्य-मान्यता कायम राख्न निरन्तर असफल भएको यो निकायले मानव अधिकारको उपहास गरिरहेको छ र अमेरिका विरोधी बयानबाजीलाई प्रश्रय दिइरहेको छ,” अमेरिकी मन्त्रालयका प्रवक्ताले भने।
४७ सदस्यीय यो परिषदले अमेरिकाको मानव अधिकार रेकर्डको प्रत्यक्ष आलोचना नगरे पनि परिषद्का विशेषज्ञहरूले भने आप्रवासी देश निकाला लगायतका विषयमा प्रश्न उठाउँदै आएका छन्। यद्यपि, अमेरिकाले भने आप्रवासीहरूको निष्कासन आफ्नै कानून अनुसार भइरहेको स्पष्ट पारेको छ।
बैठकमा विभिन्न देशहरूले अमेरिकामा गर्भपतनको अधिकार र मृत्युदण्डजस्ता विषयमा प्रश्न उठाउने तयारी गरेका थिए। गैरसरकारी संस्थाहरूले पनि आप्रवास र जातीय विभेदजस्ता विषय समेटेर करिब २०० वटा प्रतिवेदन राष्ट्रसंघमा बुझाएका थिए।
अमेरिकन सिभिल लिबर्टिज युनियनका जमिल डाकवारले जेनेभामा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै दशकौँयता नदेखिएको स्तरमा मौलिक अधिकार र नागरिक स्वतन्त्रतामाथि प्रहार भएको बताए।
कूटनीतिज्ञहरूका अनुसार धेरै देशहरू अमेरिकासँग सिधा प्रतिस्पर्धा वा टकरावमा उतरिन चाहँदैनन्। त्यसैले आगामी दुई वर्षभित्र अमेरिका पुनः यो प्रक्रियामा फर्किने आशा राख्दै ढोका खुला छाड्ने रणनीति उनीहरूले अपनाएका छन्।
