अमेरिकाको सरकारी हिराशतमा ८ बर्षका अर्का ग्वाटेमालाका बालकको पनि मृत्यु भएको छ । यसैमहिना अमेरिकाको हिराशतमा आप्रवासी बालबालिकाको मृत्यु भएको यो दोश्रो घटना हो । क्रिसमसका दिन ती बालकको मृत्यु
तीनदशक भन्दा लामो समयदेखि अमेरिकामा कानुन व्यवसायमा सकृय नेपाली मुलका कानुन व्यवसायी खगेन्द्र जीसी पाँचौंपटक सुपरलयर बनेका छन् । कानुन व्यवसायीहरुको रेटिङ गर्ने अमेरिकामा चर्चित सुपर लयर्स नामको रेटिङ कम्पनीले
अमेरिकामा मेक्सिकोको सिमाक्षेत्रबाट गैरकानुनी रुपमा प्रवेश गरेर एसाइलम खोज्नेलाई अदालती प्रकृया जारी रहँदाको बखतसम्म फिर्ता लिन मेक्सिकोले सहमति जनाएको छ । मेक्सिको हुँदै गैरकानुनी रुपमा अमेरिका प्रवेश गर्ने तेश्रो मुलुकका
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले कार्यकारी आदेश जारी गर्दै सोमबार अमेरिकाका सबै संघीय विभाग र एजेन्सीहरु बन्द हुने घोषणा गरेपछि युएससीआईएसका सबै कार्यालयहरु बन्द भएका छन् । ट्रम्पको कार्यकारी आदेशमा सोमबार
अमेरिकी ग्रिनकार्ड र नागरिकता लगायतका कैयन आवेदन अब अनलाइनबाट नै दिन सकिने भएको छ । युएससीआईएसको आधिकारिक वेवसाइटको मुख्य पृष्ठमा व्यवस्था गरिएको विशेष टुलमार्फत अब अमेरिकी नागरिकता, ग्रिनकार्डको पुनस्थापना लगायतका
अब अमेरिकी नागरिकसँग ग्रिनकार्ड लिन पहिलेको तुलनामा केही सहज हुने भएको छ । अमेरिकी सरकारको युएससीआईएसले अमेरिकी नागरिकसँग विवाह गरेर ग्रिनकार्ड लिनेहरुको सन्दर्भको एउटा प्रकृयाको पुनारावलोकन गरेको छ । नयाँ नीति
गैरकानुनी रुपमा अमेरिका प्रवेश गर्नेलाई उनीहरुको अध्यागमन प्रकृया जारी रहुन्जेल मेक्सिको फिर्ता पठाउने ट्रम्प प्रशासनको नीतिबिरुद्ध अदालत जाने आप्रवासी अधिकारकर्मीहरुले चेतावनी दिएका छन् । अमेरिकी सरकारको डिपार्टमेन्ट अफ होमल्याण्ड सेक्युरिटीले
अमेरिकामा मेक्सिकोको सिमाक्षेत्रबाट गैरकानुनी रुपमा प्रवेश गर्ने आप्रवासीलाई एसाइलमको अधिकार नदिने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको कार्यकारी आदेश कार्यान्वयनको अनुमति दिन अमेरिकी सर्बोच्च अदालतले पनि अस्वीकार गरेको छ । शुक्रबार सर्बोच्च अदालतले
गिरोह र घरेलु हिंशाका पीडितलाई अमेरिकामा एसाइलम नदिने ट्रम्प प्रशासनको निर्णयलाई अमेरिकी संघीय न्यायाधिसले कार्यान्वयनमा रोक लगाएको छ । वासिंटनका संघीय न्यायाधिस इमेट सुलिभानले घरेलु हिंशा र गिरोह हिंशाका पीडितलाई
अमेरिकामा गैरकानुनी रुपमा प्रवेश गरेर एसाइलम गर्नेलाई ‘क्याच एण्ड रिलिज’ अर्थात्अ मेरिकी सरकारले पक्राउ गरेर अदालती सुनुवाईसम्मका लागि छाड्दै गरेकोमा सरकारले अब उक्त नीतिको अन्त्य गरेको छ । अब उक्त
KHASOKHAS