अमेरिकामा कागजपत्रविहिन आप्रवासीहरुले बर्षमा २० बिलियन डलर भन्दा धेरै कर तिर्ने गरेको आईआरएसको तथ्यांकले देखाएको छ । सिमाक्षेत्रबाट प्रवेश गरेका लाखौं कागजपत्रविहिनहरुले अमेरिकी नागरिक सरह नै कर तिर्ने गरेको पाइएको
– किशोर पन्थी अहिलेसम्म अमेरिकी अदालतबाट एसाइलम पाउने नेपालीहरुको संख्यात्मक विवरण सार्वजनिक भएको छ । अमेरिकी सरकारको एक्जुकेटिभ अफिस फर इमिग्रेशन रिभ्युका अनुशार सन् २००० को अक्टोबरदेखि सन् २०१८ को
आर्थिक बर्ष २०१९ को पहिलो २ महिना (सन् २०१८ को अक्टोबर र नोभेम्बर) मा २१९० जना नेपालीहरुले अमेरिकाको भिजिटर भिसा पाएका छन् । आर्थिक बर्ष २०१९ को पहिलो महिना अक्टोबरमा
डिसेम्बर २२ पछि अमेरिकी अध्यागमन अदालतमा एसाइलमका सुनुवाई तय भएका नेपालीका मुद्दाहरु बर्षौं पछाडि धकेलिएका छन् । अमेरिकी सरकार शटडाउनका कारण अध्यागमन अदालतमा सुनुवाई तय भएका एसाइलम मुद्दा बर्षौ पछि
अमेरिकी अध्यागमन हिराशतमा २ बर्षको अवधिमा २२ जना आप्रवासीहरुको मृत्यु भएको छ । यसरी ज्यान गुमाउनेहरुमा भियतनामदेखि मेक्सिकोसम्मका नागरिकहरु रहेको एनबीसी समाचारले जनाएको छ । अध्यागमन हिराशतमा ज्यान गुमाउनेहरुमध्ये अधिकांश
यो साता अमेरिकी सरकार शटडाउनकै विषय अमेरिकी अध्यागमनको क्षेत्रमा चर्चामा रह्यो । डिसेम्बर २२ मा सुरु भएको अमेरिकी सरकार शटडाउन यो साता पनि जारी रह्यो । सरकार शटडाउनका कारण अमेरिकी
अमेरिकी सरकार शटडाउनका बेलामा पनि अध्यागमन अदालतहरु देशनिकाला भने जारी रहेको छ । अमेरिकी सरकार शटडाउन भएको दुईसाता वितिसक्दा अधिकांश अध्यागमन अदालतहरु बन्द रहेकाले कैयन मुद्दाहरु अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएका
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले मुलुकमा राष्ट्रिय संकटकालको घोषणा गर्ने चेतावनी दिएका छन् । संसदको सहमतिविना नै अमेरिका र मेक्सिकोको सिमाक्षेत्रमा पर्खाल निर्माणका लागि मुलुकभर राष्ट्रिय संकटकाल घोषणा गर्ने ट्रम्पले चेतावनी
अमेरिकी नागरिकताको अन्तरवार्तामा चारवटा प्रश्न र तिनका उत्तरहरु बदलिएको युएससीआईएसले जनाएको छ । गत नोभेम्बरमा सम्पन्न चुनावका कारण अमेरिकी नागरिकता अन्तरवार्तामा सोधिने ४ प्रश्नका जवाफहरु बदलिएका हुन् । अमेरिकी नागरिकता
अमेरिकी सरकार शटडाउनका कारण अध्यागमन अदालतमा रहेका नेपालीका एसाइलमहरुमा नकारात्मक प्रभाव परेको अमेरिकाका चर्चित नेपाली कानुन व्यवसायी रमेश श्रेष्ठले जानकारी दिनुभएको छ । सरकार शटडाउनका कारण लामो समयदेखि एसाइलमको सुनुवाई
KHASOKHAS