
बुधबार अमेरिकाका दर्जनौं राज्य र संघीय पूर्व न्यायाधिसहरुले अदालतबाटै आप्रवासी पक्रने क्रम तत्काल बन्द गर्न अध्यागमन अधिकारीहरुलाई आग्रह गरेका छन् । कागजपत्रविहिन रहेको आशंकामा अदालतबाटै आप्रवासीहरु पक्राउ पर्ने क्रम तीब्र

शरणार्थीहरुलाई कुख्यात ग्वान्तानामो बे पठाउने नीतिमा संलग्न विलियम बारलाई अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले महान्यायाधिवक्ताको पदका लागि सिफारिस गरेका छन् । सन् १९९१ देखि सन् १९९३ सम्म तत्कालिन राष्ट्रपति जर्ज डब्ल्यु

अमेरिकामा एकातिर ट्रम्प प्रशासनले एसाइलमलाई नियन्त्रण गर्न अनेकौं नियमहरु ल्याइरहेको छ, तर एसाइलम गर्नेहरुको संख्या भने अप्रत्यासित रुपमा बढेको छ । अमेरिकी सरकारको डिपार्टमेन्ट अफ होमल्याण्ड सेक्युरिटीको सोमबार सार्वजनिक तथ्यांक

अमेरिकामा विनाभिसा प्रवेश गरेका १८ बर्ष मुनीका आप्रवासीहरुलाई स्पोन्सर गर्ने १ सय ७० जनालाई इमिग्रेशन एण्ड कस्टम इन्फोर्समेन्ट आइसले पक्राउ गरेको छ । जुलाई अन्त्यदेखि नोभेम्बरको अन्त्यसम्म हिराशतमा रहेका बालबालिकाहरुलाई

अब अमेरिकी भिसा, ग्रिनकार्ड, नागरिकता लगायतका कैयन अध्यागमन विषयमा ‘आस्क क्युरिया’ मार्फत तपाईले जवाफ पाउनुहुने भएको छ । अमेरिकी अध्यागमनबारेका पछिल्ला अपडेट, नजिकको अध्यागमन ल फर्म र प्राय अध्यागमन प्रश्नहरुको

न्युयोर्क राज्य सिनेटमा विजयी ५३ बर्षीय अन्ना कप्लान १३ बर्षको उमेरमा अमेरिकामा इरानी शरणार्थीका रुपमा आएकी थिइन् । अमेरिकामा राजनीतिमा होमिएकी उनी आगामी महिना न्युयोर्कको राज्य संसदको बैठकमा हुनेछिन् ।

गैरकानुनी रुपमा सिमा पार गरेर अमेरिका आउनेहरुलाई अमेरिकामा एसाइलम फाइल गर्न नै नदिने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको कार्यकारी आदेश कार्यान्वयनमा सान फ्रान्सिकोका न्यायाधिसले रोक लगाएपछि आदेश कार्यान्वयनको माग गर्दै ट्रम्प प्रशासनले

क्युबाको हवानामा रहेको युएससीआईएसको कार्यालय स्थायी रुपमा नै बन्द गरिएको छ । डिसेम्बर १० देखि हवानामा रहेको युएससीआईएसको कार्यालय बन्द गरिएको युएससीआईएसले जनाएको छ । क्युबामा रहेकाहरुको र हवानाको कार्यालयले

अमेरिकामा अहिलेसम्म निशुल्क रहेको एसाएलम आवेदनका लागि ट्रम्प प्रशासनले शुल्क लिने तयारी गरिरहेको छ । अब अमेरिकामा विभिन्न भिसामा आएर एसाइलम फाइल गर्नेहरुलाई आवेदन शुल्क लिने तयारी गरिएको छ ।

अमेरिकी सरकार सटडाउन भएपनि युएससीआईएसका अधिकांश कामकाजहरु भने प्रभावित हुँदैनन् । युएससीआईएसमा आवेदकले बुझाउने शुल्कबाट कर्मचारीहरुले तलब पाउने भएकाले सरकार सटडाउन भएपनि त्यसको असर नपर्ने र कामकाज सुचारु हुने भएको
KHASOKHAS