अमेरिकी दूतावास काठमाडौंले डिभी २०२१ का बारेमा आज प्रश्नोत्तर सार्वजनिक गरेको छ । डिभी २०२१ का विजेताहरुले भिसा पाउन नसकेको अवस्थामा विभिन्न ५ प्रश्नोत्तर सार्वजनिक गरिएको हो । ती प्रश्नोत्तर
युएससीआईएसको लकबक्समा भएको ढिलाई कारण प्रभावित निश्चित प्रकारका आवेदनमा राहत प्रदान गर्नका लागि युएससीआईएसले निश्चित समयअवधि सम्मका लागि आवेदन स्वीकार गर्नका लागि लचकता अपनाउने भएको छ । यो लचकता युएससीआईएसको
थप कागजात नमागिकनै विभिन्न प्रकारका अध्यागमन आवेदन अस्वीकार गर्नसक्ने ट्रम्पकालिन नीति युएससीआईएसले खारेज गरिदिएको छ । सन् २०१८ को जुलाईमा जारी मेमोले आवेदकलाई थप कागजात पेशा गर्ने मौका नदिइकनै आवेदन
कैयन प्रकारका आवेदनमा निर्णय गर्न युएससीआईएसले लामो समय लगाइरहेको सन्दर्भमा निश्चित प्रकारका आवेदनमा छिटो फैसला दिने नीति पुनस्र्थापना गरिएको छ । आवेदनबारे शीघ्र निर्णयका मापदण्ड र अवस्थाहरुबारे आज युएससीआईएसले नीति
अब अमेरिकी सरकारको युएससीआईएसले ग्रिनकार्ड आवेदन पेन्डिङ हुनेलाई २ बर्षको म्यादसहितको वर्क परमिट जारी गर्ने भएको छ । अहिलेसम्म ग्रिनकार्ड आवेदन पेन्डिङ हुनेलाई १ बर्षको म्याद भएको वर्क परमिट जारी
अमेरिकाको नर्दन डिस्ट्रिक्ट अफ क्यालिफोर्नियाको डिस्ट्रिक्ट कोर्टले परिवारमा आधारित ग्रिनकार्डका सन्दर्भमा ज्याकोब भर्सेज बाइडेन मुद्दा मुद्दा खारेज गरिदिएको छ । तर २०२१ का डिभी विजेताहरुलाई अर्को मुद्दा दायर गर्नका लागि
अमेरिकी सरकारको डिपार्टमेन्ट अफ होमल्याण्ड सेक्युरिटीका सेक्रेटरी अलेहान्द्रो मेयरकासले कस्ता कागजपत्रविहिनलाई पक्राउ गर्ने र कस्तालाई नगर्ने भन्नेबारे नयाँ नियम जारी गर्ने भएका छन् । सरकारले यसबारे सोमबार संघीय न्यायाधिसलाई जानकारी
अमेरिकाका पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको आप्रवासन रोक खारेजपछि बाइडेन प्रशासनमा पनि भिसा नपाएपछि हजारौं डिभी विजेताका तर्फबाट बाइडेन प्रशासनबिरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको छ । आर्थिक बर्ष २०२१ का २४ हजार
सिमाक्षेत्रमा आएर एसाइलम खोज्नेहरुको स्क्रीनिङका लागि बाइडेन प्रशासनले गैर नाफामुलक संस्थासँग सहकार्य गरेको छ । हरेक दिन दक्षिणी सिमाक्षेत्रबाट अमेरिका आउने २५० जना कुन कुन व्यक्ति छनौट गर्ने भन्ने सन्दर्भमा
अमेरिकाको सर्वोच्च अदालतले ग्रिनकार्ड आवेदन दिन खोज्ने टीपीएसवाहकका विरुद्धमा फैसला गरेको छ । अमेरिकामा गैर कानूनी रुपमा प्रवेश गरेका टीपीएसवाहकलाई सरकारले ग्रिनकार्डआवेदन दिनबाट रोक्न सक्ने सोमबार सर्वोच्च अदालतले निर्णय गरेको
KHASOKHAS