अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले आफ्ना नागरिकलाई यात्रा नगर्नका लागि दिएको ट्राभल एड्भाइजरी हटाएको छ । झण्डै साढे ४ महिनापछि विहिबार अमेरिकी सरकारले यात्रा नगर्नका लागि दिएको सुझाव हटाएको हो । गत
अमेरिकाको पुनरावेदन अदालतले पनि ट्रम्प प्रशासनको विवादास्पद पब्लिक चार्जको नियम कार्यान्वयनमा रोक लगाएको छ । संघीय न्यायाधिसले पब्लिक चार्जको नियम कार्यान्वयनमा देशब्यापी रोक लगाए लगत्तै मंगलबार पुनरावेदन अदालतले न्युयोर्क, कनेक्टिकट
अमेरिकाको न्युजर्सीमा कागजपत्रविहिनले समेत पेशागत लाइसेन्स पाउने बिल पारित भएको छ । गभर्नर फिल मर्फीले हस्ताक्षर गरेपछि यो बिल कार्यान्वयनमा आउनेछ । यो बिल अनुशार अब न्युजर्सीमा कागजपत्रविहिनले समेत एकाउन्टेन्ट,
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले कार्यकारी आदेशमार्फत आगामी डिसेम्बरसम्मका लागि विभिन्न कामदार र आप्रवासी भिसामा रोक लगाउने घोषणा गरेकोमा छुट दिइएका भिसाबारे अमेरिकी सरकारको विदेशमन्त्रालयले थप स्पष्ट पारेको छ । विदेशमन्त्रालयको
न्युयोर्कको साउदर्न डिस्ट्रिक्ट कोर्टले ट्रम्प प्रशासनको विवादित पब्लिक चार्जको नियम कार्यान्वयनमा रोक लगाएपछि युएससीआईएसले अदालतको आदेशको कार्यान्यन सुरु गरेको छ । मेडिकेड, फुड स्ट्याम्प र आवासीय लगायतका सरकारी सुविधा लिएका
युरोपियन युनियनले अमेरिकनहरुलाई युरोप भ्रमणमा लगाएको रोक लम्बाएको छ । जुलाई महिनामामात्र अमेरिकनमाथि लगाइएको रोक बिहिबार दोश्रोपटक लम्बाइएको हो । युरोपियन युनियनले जुलाई १ मा १४ देशबाट आउनेहरुमाथिको रोक हटाएको
अमेरिकी सरकारको युएससीआईएसले अमेरिकी नागरिकता लगायतका आवेदनको शुल्कबृद्धि गरेको छ । यसबारे सोमबार फेडलर रजिस्टरमा अन्तिम सुचना प्रकाशित हुने भएको छ । नयाँ शुल्क भने अक्टोबर २ बाट लागु हुनेछ
एसाइलम अन्तरवार्ता तीब्र पार्न न्युजर्सीको नेवार्क एसाइलम अफिसले न्युयोर्कको म्यानहटनमा शाखा खोल्ने भएको छ । उक्त शाखाले अगस्त १७ देखि काम सुचारु गर्ने युएससीआईएसले जनाएको छ । सुरुको चरणमा कोरोनाको
सरकारी सुविधा लिनेलाई ग्रिनकार्डमा रोक लगाउनसक्ने ट्रम्प प्रशासनको पब्लिक चार्जको नियम कार्यान्वयनमा देशब्यापी रोक लगाइएको छ । बुधबार अमेरिकाका डिस्ट्रीक्ट कोर्टका संघीय न्यायाधिसले एक आदेश जारी गर्दै पब्लिक चार्जको नियम
अगस्त ३ देखि २० हजारमध्ये झण्डै १३ हजार कर्मचारीहरुलाई बेतलवी विदा दिने तयारीमा रहेको युएससीआईएस यो योजना अगस्त ३१ सम्म स्थगित गर्न सहमत भएको छ । बजेट अभाव भएको भन्दै
KHASOKHAS