नेपालसहित ७५ देशका भिसा सुचारु गर्नुपर्ने अदालतको आदेशविरुद्ध अमेरिकी सरकारको मोशन

किशोर पन्थी

---

प्रकाशित मिति : २९ भदौ २०८३, सोमबार

न्युयोर्क — अमेरिकी न्याय मन्त्रालयले सोमबार संघीय अदालतसमक्ष ४३ हजारभन्दा बढी भिसा अस्वीकारका निर्णय पुनर्विचार गर्नुपर्ने आदेश तत्काल रोक्न माग गरेको छ। मन्त्रालयले अपिल विचाराधीन रहेकै अवस्थामा विगतमा अस्वीकार भएका भिसा पुनर्विचार गर्नुपर्ने भए अमेरिकी दूतावासहरूको काममा गम्भीर असर पर्ने चेतावनी दिएको छ।

दक्षिणी न्युयोर्क जिल्ला अदालतमा दायर गरिएको १५ पृष्ठको कानुनी मोशन मार्फत विदेशमन्त्री मार्को रुबियो र विदेश मन्त्रालयको प्रतिनिधित्व गर्ने संघीय वकिलहरूले अगस्ट २४ को आंशिक अन्तिम फैसला कार्यान्वयनमा रोक लगाउन माग गरेका हुन्। सरकारले उक्त फैसलाविरुद्ध अपिल गरिरहेको छ।

यो माग जनवरीमा ७५ देशका नागरिकलाई आप्रवासी भिसा जारी गर्न रोक लगाउने विदेश मन्त्रालयको नीति अन्त्य गर्ने संघीय अदालतको फैसलापछि आएको हो। नेपाल पनि ती ७५ देशमध्ये परेको थियो। अगस्ट २८ मा विदेश मन्त्रालयले अगस्ट २१ देखि उक्त रोक लागू नरहेको जनाएको थियो। यो परिवर्तन दक्षिणी न्युयोर्क जिल्ला अदालतकी न्यायाधीश जेनेट ए. भार्गसले दिएको आदेशपछि आएको हो।

अगस्ट २१ को फैसलामा भार्गसले ७५ तोकिएका देशका नागरिकलाई आप्रवासी भिसा जारी गर्न रोक लगाउने विदेश मन्त्रालयको नीति खारेज गरिन्। उक्त नीतिका आधारमा मात्र अस्वीकार गरिएका भिसा आवेदनहरू पनि रद्द गर्दै उनले ती आवेदनलाई थप प्रक्रिया अघि बढाउन कन्सुलर अधिकृतहरूकहाँ फिर्ता पठाउन आदेश दिइन्।

खसोखासले नेपालसहित प्रभावित सबै ७५ देशका अन्यथा योग्य आवेदकलाई आप्रवासी भिसा जारी गर्ने प्रक्रिया पुनः सुरु भएको हो कि होइन भनेर विदेश मन्त्रालयसँग सोधेको थियो। मन्त्रालयले प्रश्नको प्रत्यक्ष जवाफ दिएन। बरु विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले ट्रम्प प्रशासनले “भिसा आवेदकहरूको जाँच र छानबिनमा उच्चतम मापदण्ड कायम राखेर अमेरिकी जनताको सुरक्षा गरिरहेको” बताएका थिए।

४३ हजारभन्दा बढी भिसा आवेदनको विवाद

विवादको केन्द्रमा जनवरीमा जारी गरिएको विदेश मन्त्रालयको नीति छ। उक्त नीतिले आप्रवासी तथा राष्ट्रियता ऐनको धारा २२१(जी) अन्तर्गत निश्चित आप्रवासी भिसा आवेदन अस्वीकार गर्न कन्सुलर अधिकृतहरूलाई निर्देशन दिएको थियो। भिसाका लागि अन्य आधारमा अयोग्य नभएका ७५ तोकिएका देशका आवेदकमा यो नीति लागू गरिएको थियो।

विदेश मन्त्रालयले आफ्नो भिसा आवेदकसम्बन्धी जाँच र छानबिन नीतिको समीक्षा गर्ने भन्दै जनवरी २१ देखि यो रोक सुरु गरेको थियो। मन्त्रालयका अनुसार उच्च जोखिमका रूपमा वर्णन गरिएका देशबाट आउने आप्रवासीले अमेरिकी सार्वजनिक कल्याणकारी सुविधा गैरकानुनी रूपमा प्रयोग नगर्ने वा अमेरिकामा सार्वजनिक भार नबन्ने सुनिश्चित गर्नु समीक्षाको उद्देश्य थियो।

रोक लागू रहेकै समयमा आवेदकहरूले भिसा आवेदन दिन र अन्तर्वार्तामा सहभागी हुन पाउँथे तथा मन्त्रालयले अप्वाइन्टमेन्टहरु तय गर्न जारी राखेको थियो। तर उक्त रोकअन्तर्गत आप्रवासी भिसा जारी गरिँदैनथ्यो।

पछि अदालतले उक्त नीति खारेज गर्दै त्यसकै आधारमा मात्र अस्वीकार गरिएका आवेदनहरू रद्द गर्‍यो र प्रभावित आवेदनलाई नयाँ निर्णयका लागि विदेश मन्त्रालयमा फिर्ता पठाउन आदेश दियो।

नागरिकताको आधारमा भिसा नीति अदालतबाट अस्वीकृत

यो मुद्दा आप्रवासी अधिकारका लागि काम गर्ने संस्था, तोकिएका देशका आप्रवासी भिसा आवेदक र आफ्ना आफन्तलाई अमेरिका ल्याउन चाहने अमेरिकी नागरिकहरूले दायर गरेका थिए।

भार्गसले नागरिकताको आधारमा बनाइएको उक्त नीति आप्रवासी तथा राष्ट्रियता ऐन र आप्रवासी भिसा जारी तथा अस्वीकारसम्बन्धी नियमसँग बाझिएको फैसला गरिन्। उनले तोकिएका देशका नागरिकलाई आप्रवासी भिसा अस्वीकार गर्न कन्सुलर अधिकृतहरूलाई निर्देशन दिएर रुबियोले आफ्नो कानुनी अधिकारको सीमासमेत नाघेको निष्कर्ष निकालिन्।

“आवेदकको नागरिकताको आधारमा आप्रवासी भिसा जारी गर्न पूर्ण रूपमा रोक लगाउने यो नीति कानुनले स्थापित गरेको व्यवस्थाको प्रत्यक्ष उल्लंघन हो,” भार्गसले ६१ पृष्ठको फैसलामा लेखेकी छन्।

कांग्रेसले आप्रवासी भिसाका आवेदकको व्यक्तिगत मूल्यांकन गरी उनीहरू योग्य छन् कि छैनन् भन्ने निर्धारण गर्ने अधिकार कन्सुलर अधिकृतहरूलाई दिएको अदालतले जनाएको छ। केवल नागरिकताको आधारमा आवेदनको परिणाम पहिल्यै निर्धारण गर्ने यो नीतिले उक्त व्यक्तिगत मूल्यांकन प्रक्रियालाई अनुचित रूपमा विस्थापित गरेको भार्गसको निष्कर्ष थियो।

भार्गसले सरकारले सर्वोच्च अदालतको सन् २०१८ को Trump v. Hawaii फैसलामा गरेको निर्भरतालाई पनि अस्वीकार गरिन्। उक्त फैसलाले विभिन्न देशका नागरिकलाई अमेरिका प्रवेशमा लगाइएको राष्ट्रपतीय प्रतिबन्धलाई कायम राखेको थियो। भार्गसले अमेरिका प्रवेशमा लगाइने प्रतिबन्ध र भिसा जारी गर्न लगाइने प्रतिबन्ध फरक विषय भएको उल्लेख गर्दै ती दुई मामिलाबीच भिन्नता रहेको बताइन्।

“यहाँ विवादित नीतिले भिसा जारी गर्ने प्रक्रियालाई नियमन गर्छ भन्नेमा कुनै प्रश्न छैन,” भार्गसले लेखेकी छन्।

अदालतले रुबियोले कन्सुलर अधिकृतहरूलाई तोकिएका देशका नागरिकलाई आप्रवासी भिसा “अनिवार्य रूपमा अस्वीकार गर्नुपर्ने” निर्देशन दिएर आफ्नो अधिकारभन्दा बाहिर गएको पनि ठहर गरेको छ। भार्गसका अनुसार यस्तो निर्देशनले भिसाको परिणाम पहिल्यै निर्धारण गर्नुका साथै कांग्रेसले कन्सुलर अधिकृतहरूलाई दिएको व्यक्तिगत मूल्यांकनको अधिकारलाई विस्थापित गरेको थियो।

फैसलाले आवेदकलाई के अर्थ राख्छ?

अदालतको फैसलाले ७५ देशमाथिको आप्रवासी भिसा रोक खारेज गरेको छ र केवल उक्त नीतिका आधारमा गरिएका आप्रवासी भिसा अस्वीकारका निर्णयहरू रद्द गरेको छ। त्यस्ता आवेदनलाई अदालतको फैसलाअनुसार थप प्रक्रिया अघि बढाउन कन्सुलर अधिकृतहरूकहाँ फिर्ता पठाइएको छ।

तर फैसलाले प्रभावित सबै आवेदकलाई कन्सुलर अधिकृतहरूले स्वतः भिसा जारी गर्नुपर्ने आदेश दिएको छैन। आप्रवासी तथा राष्ट्रियता ऐनअन्तर्गत भिसाका लागि अयोग्य हुने अन्य स्वतन्त्र कानुनी आधारमा गरिएका अस्वीकार पनि यस फैसलाले उल्टाएको छैन।

भार्गसले उक्त नीति कानुनविपरीत रहेको र विदेशमन्त्रीले आफ्नो कानुनी अधिकार नाघेको भन्ने दाबीमा वादीहरूको पक्षमा फैसला गरिन्। तर उक्त नीति सार्वजनिक सूचना र टिप्पणी माग्ने प्रक्रियाअन्तर्गत बनाउनुपर्ने थियो भन्ने छुट्टै दाबीमा उनले सरकारको पक्षमा फैसला गरिन्। बाँकी दाबी कसरी अघि बढाउने भन्ने प्रस्तावसहित संयुक्त पत्र सेप्टेम्बर ११ सम्म पेस गर्न पक्षहरूलाई आदेश दिइएको थियो।

पुनः निर्णय गर्ने आदेशविरुद्ध सरकारको अपिल

न्याय मन्त्रालयले पछिल्लो निवेदनमा ४३ हजारभन्दा बढी आवेदन पुनः खोल्न र पुनर्विचार गर्न कन्सुलर अधिकृतहरूलाई लगाउनु कन्सुलर भिसा निर्णयसँग सम्बन्धित स्थापित कानुनी सुरक्षासँग बाझिने तर्क गरेको छ।

संघीय वकिलहरूले यो फैसला कन्सुलर निर्णयको न्यायिक पुनरावलोकनलाई सामान्यतया सीमित गर्ने लामो समयदेखिको कानुनी सिद्धान्तसँग बाझिएको बताएका छन्।

मुद्दाले व्यक्तिगत कन्सुलर निर्णयभन्दा व्यापक सरकारी नीतिलाई चुनौती दिएको भएकाले मुद्दा अघि बढ्न दिएको अदालतको निर्णयलाई सरकारले स्वीकार गरेको छ। तर अदालतले दिएको उपचारले हजारौं पूरा भइसकेका भिसा अस्वीकारका निर्णयलाई प्रभावहीन बनाएको सरकारको तर्क छ।

“नीतिका आधारमा मात्र गरिएको अस्वीकारलाई पुनर्विचार गर्नु प्रशासनिक प्रक्रियाको एउटा संकेत हटाउने सामान्य काम होइन,” न्याय मन्त्रालयले लेखेको छ।

अदालतको आदेश कार्यान्वयन भए कन्सुलर अधिकृतहरूले नयाँ समीक्षा गर्नुपर्ने, अद्यावधिक स्वास्थ्य परीक्षण र प्रहरीसम्बन्धी अभिलेख लिनुपर्ने तथा थप अन्तर्वार्ता तय गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने सरकारको भनाइ छ।

सरकारका अनुसार यस्तो कामले सीमित कन्सुलर तथा सुरक्षा-जाँच स्रोतमा ठूलो भार पार्नेछ र विश्वभरका अन्य भिसा आवेदनको प्रक्रियासमेत ढिलो हुन सक्छ।

समयसँगै थपिएको नयाँ चिन्ता

न्याय मन्त्रालयले विदेश मन्त्रालयमा सार्वजनिक भारसम्बन्धी जाँच प्रक्रियामा भइरहेका परिवर्तनलाई पनि आफ्नो तर्कको आधार बनाएको छ।

सरकारका अनुसार कन्सुलर मामिला ब्युरोले नयाँ तालिम, मार्गदर्शन र निर्णय प्रक्रियाका उपकरणहरू लागू गरिरहेको छ। अदालतको आदेशमा रोक नलगाइए केही आवेदकले ती प्रक्रिया पूर्ण रूपमा लागू हुनुअघि नै आप्रवासी भिसा पाएर अमेरिका प्रवेश गर्न सक्ने सरकारको भनाइ छ।

कुनै व्यक्ति वैधानिक स्थायी बासिन्दाका रूपमा अमेरिका प्रवेश गरिसकेपछि उसको स्थायी बासिन्दाको हैसियत उल्टाउन सामान्यतया निष्कासनसम्बन्धी कानुनी प्रक्रिया आवश्यक पर्छ। सरकारले यस्तो प्रक्रिया जटिल र धेरै स्रोत आवश्यक पर्ने बताएको छ।

भिसा संख्याको समयसीमाले थप दबाब

अदालतको आदेश कार्यान्वयनमा ढिलाइ गर्दा आप्रवासी र उनीहरूका परिवारलाई कठिनाइ पर्न सक्ने कुरा सरकारले स्वीकार गरेको छ।

विशेष गरी रोजगारमा आधारित केही भिसाको संख्या सेप्टेम्बर ३० मा समाप्त हुन सक्ने भएकाले चिन्ता बढेको छ। उपलब्ध भिसा संख्या समाप्त भएपछि केही आवेदकले त्यसबाट लाभ लिन नसक्ने अवस्था आउन सक्छ।

तर न्याय मन्त्रालयले ४३ हजारभन्दा बढी आवेदन पुनः खोल्नुपर्ने परिचालनात्मक भार र भिसा प्रक्रियामाथि कार्यकारी शाखाको अधिकारसम्बन्धी प्रश्न समाधान गर्नुपर्ने व्यापक सार्वजनिक हितसँग यी असरलाई सन्तुलनमा राख्नुपर्ने तर्क गरेको छ।

सरकारको माग के हो?

न्याय मन्त्रालयले अदालतको आदेशका ती भागमा मुख्य रूपमा रोक लगाउन माग गरेको छ, जसले विदेश मन्त्रालयलाई भिसा अस्वीकारका निर्णयहरू रद्द गर्न र प्रभावित आवेदन पुनर्विचार गर्न बाध्य बनाउँछ।

सरकारका अनुसार अपिल विचाराधीन रहँदा मूल नीति खारेज गरिएको अवस्था कायम राख्न सकिन्छ, तर आवेदन पुनःनिर्णय गर्नुपर्ने आदेशलाई भने अस्थायी रूपमा रोक्नुपर्छ।

अदालतले व्यापक रोक लगाउन अस्वीकार गरेमा मुद्दाका प्रत्यक्ष वादी नभएका व्यक्तिसँग सम्बन्धित आवेदनमा मात्र सीमित रोक लगाउन पनि सरकारले वैकल्पिक रूपमा माग गरेको छ।

यो निवेदन अमेरिकी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका तर्फबाट अमेरिकी महान्यायाधिवक्ता जे क्लेटन, सहायक महान्यायाधिवक्ता ब्रेट ए. शुमेट र न्याय मन्त्रालयको आप्रवासन मुद्दासम्बन्धी कार्यालयका मुद्दा हेर्ने वकिलहरूले दायर गरेका हुन्।