अमेरिकामा न्यायाधीशद्वारा अध्यागमन सम्बन्धी अनुदानका सर्तहरू खारेज
प्रकाशित मिति : १८ कार्तिक २०८३, बुधबार
अमेरिकी महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले विभिन्न राज्यहरूलाई प्रदान गरिने करोडौँ डलरको अनुदान रकम प्राप्त गर्न ट्रम्प प्रशासनको अध्यागमन ऐन कार्यान्वयनमा सहकार्य गर्नुपर्ने सर्त राखेको थियो। तर, एक अमेरिकी सङ्घीय न्यायाधीशले जस्टिस डिपार्टमेन्टको उक्त प्रयासलाई अस्वीकार गर्दै खारेज गरिदिएका छन्।
रोड आइल्यान्डको प्रोभिडेन्सस्थित जिल्ला अदालतका मुख्य न्यायाधीश जोन म्याककोनेलले २२ वटा राज्य तथा डिस्ट्रिक्ट अफ कोलम्बियाको पक्षमा फैसला सुनाएका हुन्। राज्यहरूले जस्टिस डिपार्टमेन्टद्वारा अनुदानमा लागू गरिएका ती सर्तहरू गैरकानुनी रहेको तर्क गर्दै मुद्दा दायर गरेका थिए।
पूर्वराष्ट्रपति बराक ओबामाद्वारा नियुक्त न्यायाधीश म्याककोनेलले दुईवटा कार्यक्रमका अनुदानमा जस्टिस डिपार्टमेन्टले थपेका सर्तहरू रद्द गर्दै भविष्यमा पनि ती सर्त लागू नगर्न स्थायी आदेश जारी गरेका छन्।
न्यायाधीशले भने,अमेरिकी संसद्ले अनुदान कार्यक्रमको रूपरेखा तय गरिसकेपछि जस्टिस डिपार्टमेन्टसँग यसरी अध्यागमन कार्यान्वयन सम्बन्धी थप सर्तहरू जोड्ने अधिकार हुँदैन।
उक्त कानुनी चुनौतीको नेतृत्व गरेको न्यु जर्सीकी कानुनी प्रमुख जेनिफर डेभनपोर्टले न्यायाधीशको निर्णयको स्वागत गर्दै प्रशासनको गैरकानुनी प्रयास असफल भएको बताइन्। यस विषयमा जस्टिस डिपार्टमेन्टले भने कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन।
यसअघि अगस्ट २०२५ मा सुरु भएको यो मुद्दामा राज्यहरूलाई दिइने अनुदान रोक्ने प्रयास विरुद्ध चुनौती दिइएको थियो। जस्टिस डिपार्टमेन्टले अनुदान प्राप्त गर्नका लागि हिरासतमा रहेका गैरकानुनी रूपमा बसेका आप्रवासीहरूसम्म पहुँच दिनुपर्ने र उनीहरू रिहा हुँदा डिपार्टमेन्ट अफ होमल्यान्ड सेक्युरिटीलाई जानकारी गराउनुपर्ने सर्त राखेको थियो। तर, अदालतले ती सर्तहरूलाई अमेरिकी संविधानको ‘स्पेन्डिङ क्लोज’ विपरीत ठहर गरेको छ।