नेपालीसहितको डीभीमा रोक हटेपछि १४७ अन्तर्वार्ता तय, १६९ आवेदन अस्वीकृत, एउटा भिसा स्वीकृत
प्रकाशित मिति : २९ भदौ २०८३, सोमबार
अमेरिकी दूतावास काठमाडौं।
अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले अगस्टको अन्त्यदेखि करिब १४७ जना डाइभर्सिटी भिसा आवेदकका लागि अन्तर्वार्ता वा पुनःअन्तर्वार्ता तय गरेको छ। आप्रवासी भिसा र डाइभर्सिटी भिसा प्रक्रियामा लगाइएका रोक हटाउने अदालतका आदेश कार्यान्वयन गर्न अमेरिकी दूतावास तथा वाणिज्य दूतावासहरूले प्रक्रिया अघि बढाउन थालेपछि यस्तो प्रगति भएको हो। सोमबार संघीय अदालतमा बुझाइएको सरकारी विवरणअनुसार यो तथ्यांक आएको हो।
अगस्ट २९ देखि सेप्टेम्बर १३ सम्म करिब ४१ जना डाइभर्सिटी भिसा आवेदकका लागि पहिलोपटक अन्तर्वार्ता तय गरिएको सरकारले क्यालिफोर्नियाको संघीय अदालतलाई जनाएको छ। यसै अवधिमा पहिले नै अन्तर्वार्ता दिइसकेका तर थप अन्तर्वार्ता आवश्यक भएका करिब १०६ जना आवेदकका लागि पुनःअन्तर्वार्ता पनि तय गरिएको छ।
सरकारी विवरण तयार हुँदासम्म तीमध्ये करिब ११ वटा अन्तर्वार्ता तथा पुनःअन्तर्वार्ता मात्र सम्पन्न भएका थिए। अधिकांश अन्तर्वार्ता भविष्यका मितिका लागि तय गरिएको सरकारले जनाएको छ।
अब खारेज भइसकेका आप्रवासी तथा डाइभर्सिटी भिसा रोकबाट प्रभावित मुद्दाको प्रक्रिया पुनःसुरु गर्न संघीय अदालतले आदेश दिएपछि डाइभर्सिटी भिसा अन्तर्वार्तासम्बन्धी गतिविधिबारे सरकारले सार्वजनिक गरेको यो पहिलो समग्र विवरण हो। विश्वभरका दूतावास तथा वाणिज्य दूतावासबाट अन्तर्वार्ता तालिकासम्बन्धी जानकारी हातैले संकलन गर्नुपर्ने भएकाले तथ्यांक तयार गर्न समय लागेको विदेश मन्त्रालयले जनाएको छ।
भिसा रोक अब कार्यान्वयनमा छैन
विदेश मन्त्रालयले अगस्ट २८ देखि डाइभर्सिटी भिसामाथिको रोक अब लागू नरहेको मानेको जनाएको छ। त्यस दिन क्यालिफोर्नियाको उत्तरी जिल्लाका लागि अमेरिकी जिल्ला अदालतले मेडानी विरुद्ध ट्रम्प मुद्दामा प्रारम्भिक राहतको आदेश दिएको थियो।
त्यसैगरी, छुट्टै आप्रवासी भिसा रोकलाई अगस्ट २१ देखि लागू नरहेको मानिएको विदेश मन्त्रालयले जनाएको छ। दक्षिणी न्यूयोर्क जिल्लाको अमेरिकी जिल्ला अदालतमा क्याथोलिक लिगल इमिग्रेसन नेटवर्क इंक. विरुद्ध रुबियो मुद्दामा आएको फैसलापछि मन्त्रालयले यस्तो निर्णय गरेको हो।
आप्रवासी भिसामाथिको रोकमा नेपालसहित ७५ देशका नागरिक प्रभावित भएका थिए। यसले पारिवारिक तथा रोजगारमा आधारित आप्रवासी भिसाका आवेदकका साथै आर्थिक वर्ष २०२६ का केही डाइभर्सिटी भिसा छनोट भएका आवेदकलाई समेत प्रभावित गरेको थियो।
सेप्टेम्बर १० मा विश्वभरका अमेरिकी दूतावास तथा वाणिज्य दूतावासलाई पठाइएको केबल मार्फत विदेश मन्त्रालयले आप्रवासी र डाइभर्सिटी भिसा जारी गर्न रोक लगाउने यसअघिका निर्देशन औपचारिक रूपमा खारेज गरेको थियो। नयाँ निर्देशनअनुसार कुनै पनि रोकका कारण मात्र अमेरिकी आप्रवासन तथा राष्ट्रियता ऐनको धारा २२१(जी) अन्तर्गत अस्वीकृत गरिएका मुद्दा पहिचान गरी पुनः समीक्षा गर्न दूतावासहरूलाई निर्देशन दिइएको छ।
आवश्यक परे कन्सुलर अधिकारीहरूले छुटेका कागजात माग्न, नयाँ अन्तर्वार्ता तय गर्न र आवेदक अमेरिकी आप्रवासन कानुनअनुसार अन्य सबै मापदण्ड पूरा गरेको अवस्थामा भिसा जारी गर्न स्वीकृत गर्न सक्छन्।
तर रोक हटाइएको भन्दै सबै भिसा स्वतः जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था भने गरिएको छैन। कागजात अपूर्ण हुनु, स्वास्थ्य परीक्षणको म्याद सकिनु, सुरक्षा जाँच बाँकी हुनु वा अन्य कानुनी कारणले अयोग्य ठहरिनुजस्ता व्यक्तिगत कारणले आवेदकको भिसा अझै अस्वीकृत हुन सक्छ।
विदेश मन्त्रालयले आफ्ना वेबसाइटहरूमा पनि यी नीति खारेज भइसकेको जानकारी अद्यावधिक गरेको जनाएको छ। दूतावास तथा वाणिज्य दूतावासलाई आफ्नो वेबसाइट तथा सेवा प्रदायकले व्यवस्थापन गर्ने वेबसाइटबाट रोकसम्बन्धी बाँकी उल्लेख हटाउन र स्थानीय अनलाइन सूचनाको पुनरावलोकन गर्न निर्देशन दिइएको छ।
एक डाइभर्सिटी भिसा स्वीकृत
अगस्ट २९ देखि सेप्टेम्बर १३ सम्म एक जना डाइभर्सिटी भिसा आवेदकको आवेदन भिसा स्वीकृत भएको विदेश मन्त्रालयले जनाएको छ। यसै अवधिमा करिब १६९ वटा डाइभर्सिटी भिसा आवेदन अमेरिकी आप्रवासन तथा राष्ट्रियता ऐनअन्तर्गत अस्वीकृत गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। केही अस्वीकृतिमा पहिले नै अन्तर्वार्ता पूरा गरेका तर त्यतिबेला कन्सुलर प्रणालीमा अस्वीकृतिको विवरण प्रविष्ट नभएका आवेदकसमेत पर्न सक्ने सरकारले स्पष्ट पारेको छ।
धारा २२१(जी) अन्तर्गतको अस्वीकृतिले सामान्यतया अन्तिम निर्णय गर्नुअघि थप कागजात, प्रशासनिक प्रक्रिया वा अन्य जानकारी आवश्यक रहेको जनाउँछ। नयाँ निर्देशनअनुसार खारेज गरिएको भिसा रोकमध्ये कुनै एउटै कारणमा मात्र आधारित २२१(जी) अस्वीकृति कायम राख्न मिल्दैन। अस्वीकृति जारी राखिएमा त्यो आवेदकको व्यक्तिगत मुद्दासँग सम्बन्धित अन्य आधारमा हुनुपर्नेछ।
रोकका कारण ढिलाइ भएका मुद्दाका लागि नयाँ निर्देशन
सरकारले आफ्नो विवरणमा सेप्टेम्बर १० को निर्देशनले क्यालिफोर्निया अदालतको आदेश तथा त्यससँग सम्बन्धित अन्य फैसलाको कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रिया तोकेको छ। यसले डाइभर्सिटी भिसा वा आप्रवासी भिसामाथिको रोकका कारण पहिले अस्वीकृत भएका आवेदकका मुद्दालाई सम्बोधन गरेको छ।
विदेश मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार डिसेम्बर २०, २०२५ वा त्यसपछि डाइभर्सिटी भिसामाथिको रोकका कारण अस्वीकृत भएका आर्थिक वर्ष २०२६ का डाइभर्सिटी भिसा मुद्दा तथा जनवरी २१, २०२६ वा त्यसपछि ७५ देशमाथिको रोकका कारण अस्वीकृत भएका आप्रवासी भिसा मुद्दाको समीक्षा कालक्रमअनुसार गरिनेछ।
अन्य अस्वीकृति आधारबारे विचार गर्नुअघि, यदि धारा २२१(जी) अन्तर्गतको अघिल्लो अस्वीकृति रोकमध्ये कुनै एउटै कारणमा मात्र आधारित थियो भने कन्सुलर अधिकारीले त्यसलाई हटाउनुपर्नेछ। त्यसपछि आवेदक अन्य सबै मापदण्ड पूरा गर्छ कि गर्दैन भन्ने निर्धारण गरिनेछ।
थप स्वास्थ्य परीक्षण, नागरिक वा आर्थिक कागजात, सुरक्षा जाँचसम्बन्धी जानकारी वा व्यक्तिगत रूपमा उपस्थित भएर थप अन्तर्वार्ता आवश्यक परेमा दूतावासहरूले इमेल वा अन्य लिखित माध्यमबाट आवेदकलाई सम्पर्क गर्न सक्नेछन्।
सरकारका अनुसार सेप्टेम्बर १० को नयाँ निर्देशन प्राप्त भएपछि दूतावास तथा वाणिज्य दूतावासहरूले डाइभर्सिटी भिसा आवेदकलाई सम्पर्क गर्न थालेका छन्।
डीभी–२०२६ छनोट भएकाका लागि समयसीमा नजिकिँदै
आर्थिक वर्ष २०२६ का डाइभर्सिटी भिसा छनोट भएकाहरूका लागि समय अत्यन्त महत्वपूर्ण छ। संघीय कानुनअनुसार डाइभर्सिटी भिसा आर्थिक वर्षको अन्तिम दिन सेप्टेम्बर ३० भित्र जारी गरिसक्नुपर्छ।
अदालतले प्रभावित आर्थिक वर्ष २०२६ का डाइभर्सिटी भिसा आवेदक र उनीहरूका आश्रित लाभार्थीका मुद्दा समयसीमाभित्र पुनर्विचार तथा प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारले सद्भावपूर्वक प्रयास गर्नुपर्ने आदेश दिएको छ।
विदेश मन्त्रालयको निर्देशनले अगस्ट २३ देखि सेप्टेम्बर ३० बीचका लागि डाइभर्सिटी भिसा अन्तर्वार्ता तय भइसकेको तर पछि स्थगित भएका आवेदकलाई प्राथमिकता दिन पनि दूतावासहरूलाई निर्देशन दिएको छ।
अमेरिकी जिल्ला न्यायाधीश एडवर्ड जे. डाभिलाले अगस्ट २८ को आदेश आएको एक साताभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि डाइभर्सिटी भिसा अन्तर्वार्ता पुनःसुरु नभएको र भिसा जारी नगरिएको विषयमा चिन्ता व्यक्त भएपछि सरकारलाई सातामा तीनपटक प्रगति विवरण बुझाउन आदेश दिएका थिए।
सोमबार बुझाइएको विवरणमा सरकारले आर्थिक वर्ष २०२६ को अन्त्यसम्म प्रत्येक सोमबार, बुधबार र शुक्रबार प्रशान्त समयअनुसार दिउँसो १२ बजेसम्म प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने व्यवस्था स्पष्ट गरिदिन अदालतसँग आग्रह गरेको छ। प्रतिवेदन बुझाउने समयबीचको अन्तर छोटो भएकाले प्रत्येक प्रतिवेदनपछि वादीहरूलाई प्रतिक्रिया दिने अवसर दिनुपर्ने पनि सरकारले जनाएको छ।
यसैबीच, जिल्ला अदालतले सरकारलाई वादीहरूले दायर गरेको आपत्कालीन प्रमाण संकलनसम्बन्धी प्रस्तावको जवाफ सेप्टेम्बर १८ मा प्रशान्त समयअनुसार दिउँसो १२ बजेसम्म दिन आदेश दिएको छ।
वादी पक्षद्वारा अवहेलना कारबाही र अदालतको हस्तक्षेप माग
यसैबीच, मेडानी विरुद्ध ट्रम्प मुद्दाका वादीहरूले सरकारलाई अदालतको आदेश पालना नगरेको भन्दै नागरिक अवहेलना भएको ठहर गर्न अदालतसमक्ष निवेदन दिएका छन्। उनीहरूले भिसा जारी हुने संख्या लगभग शून्य रहेको अवस्थामा सरकारले कार्यान्वयन निर्देशन जारी गर्न १० दिनभन्दा बढी समय लगाएको आरोप लगाएका छन्।
वादीहरूले संघीय अदालतसँग आफ्ना वैध आदेश कार्यान्वयन गराउने अन्तर्निहित अधिकार रहेको तर्क गरेका छन्। उनीहरूले अगस्टको अदालत आदेश आउनुअघि आर्थिक वर्षको २५२ दिनसम्म सरकारले भिसा जारी नगरेको दाबी पनि आफ्नो निवेदनमा गरेका छन्।
सेप्टेम्बर ३० को समयसीमाअघि आदेश कार्यान्वयन गराउन वादीहरूले विभिन्न उपाय माग गरेका छन्। प्रभावित सबै आवेदक तथा वर्गीय मुद्दामा समावेश सदस्य पहिचान गर्न विदेश मन्त्रालयलाई आदेश दिनुपर्ने र उनीहरूको मुद्दा टुंग्याउन आवश्यक कागजात स्वीकार गर्न कन्सुलर कार्यालयलाई बाध्य पार्नुपर्ने उनीहरूको माग छ।
अन्तर्वार्ताको क्षमता अधिकतम बनाउन सप्ताहन्त र अतिरिक्त समय काम गराउन पनि वादीहरूले माग गरेका छन्। साथै, विदेशमन्त्री मार्को रुबियो, वरिष्ठ सल्लाहकार स्टेफन मिलर र विदेश मन्त्रालयका तर्फबाट बयान दिएका जोन आर्मस्ट्रङसहित प्रमुख अधिकारीलाई व्यक्तिगत रूपमा अदालतमा उपस्थित गराई आदेश पालना नभएको भनिएको विषयमा स्पष्टीकरण लिनुपर्ने माग पनि गरिएको छ।
वादीहरूले आर्थिक उपायबारे पनि अदालतसमक्ष तर्क गरेका छन्। संघीय निकायलाई क्षतिपूर्तिका लागि नागरिक अवहेलना जरिवाना लगाउँदा सार्वभौम उन्मुक्तिको सामान्य सुरक्षा लागू हुने उनीहरूले स्वीकार गरेका छन्। तर अदालतले आदेश पालना गराउन अदालतको कोषमा जम्मा हुने बाध्यकारी जरिवाना लगाउन वा लोडस्टार विधिअनुसार सुधारात्मक कानुनी शुल्क प्रदान गर्न सक्ने उनीहरूको तर्क छ।
नेपाली आवेदक अझै अपडेटको प्रतीक्षामा
अमेरिकी दूतावास काठमाडौंमा आप्रवासी भिसाको अन्तर्वार्ता पूरा गरिसके पनि भिसा रोकबाट प्रभावित केही नेपाली आवेदकले सेप्टेम्बर १३ सम्म आफूहरूले व्यक्तिगत रूपमा कुनै नयाँ जानकारी नपाएको बताएका छन्।
आवेदक तथा उनीहरूका आफन्तका अनुसार दूतावासले अर्को अन्तर्वार्ता तय गर्ने, थप कागजात माग्ने वा भिसा जारी गर्न स्वीकृत गर्नेबारे उनीहरूलाई जानकारी दिइएको छैन। केही आवेदकले कन्सुलर इलेक्ट्रोनिक एप्लिकेसन सेन्टरमा आफ्नो मुद्दाको विवरणमा पनि स्पष्ट परिवर्तन नदेखिएको र दूतावासमा पठाएका इमेलको जवाफमा मुद्दा अझै प्रक्रियामा रहेको स्वचालित जानकारी मात्र प्राप्त भएको बताएका छन्।
आप्रवासन कानुन व्यवसायीहरूले रोकबाट प्रभावित आवेदकलाई लिखित निर्देशन वा अन्तर्वार्ताको नियुक्तिबिना अमेरिकी दूतावास वा वाणिज्य दूतावासमा उपस्थित नहुन सुझाव दिएका छन्। उनीहरूले इमेल, स्प्याम र जंक फोल्डरसहित नियमित रूपमा जाँच गर्न तथा कन्सुलर इलेक्ट्रोनिक एप्लिकेसन सेन्टर, नेसनल भिसा सेन्टर र सम्बन्धित अमेरिकी दूतावासको वेबसाइटमा आफ्ना मुद्दासम्बन्धी जानकारी नियमित रूपमा हेर्न सुझाव दिएका छन्।
आवेदकहरूले स्वास्थ्य परीक्षण, प्रहरी प्रमाणपत्र तथा अन्य आवश्यक कागजातको म्याद कायम छ कि छैन भन्ने पनि सुनिश्चित गर्नुपर्ने कानुन व्यवसायीहरूको सुझाव छ। माग गरिएमा अद्यावधिक आर्थिक विवरण, प्रायोजनसम्बन्धी कागजात, रोजगारी, आवास वा स्वास्थ्य बीमासम्बन्धी जानकारी उपलब्ध गराउन पनि तयार रहन उनीहरूले सुझाव दिएका छन्।