सेप्टेम्बर १८ देखि नयाँ ‘पब्लिक चार्ज’ नियम, कस्ता ग्रिनकार्ड आवेदक प्रभावित? (नेपाली भाषामा निर्देशिका)


प्रकाशित मिति : ३० भदौ २०८३, मंगलबार

न्युयोर्क — अमेरिकामा आप्रवासीको भिसा र ग्रिनकार्डसम्बन्धी प्रक्रियामा प्रयोग हुने ‘पब्लिक चार्ज’ परीक्षणको दायरा फराकिलो बनाउने नयाँ संघीय नियम सेप्टेम्बर १८, २०२६ देखि लागू हुने भएको छ। नयाँ व्यवस्थाले यसअघि सीमित रहेका सरकारी लाभको दायरा विस्तार गर्दै आवेदकले प्राप्त गर्ने लाभसँगै कतिपय अवस्थामा उनका परिवारका सदस्य वा आश्रितले प्राप्त गरेका लाभलाई समेत आप्रवासन अधिकारीहरूले मूल्यांकन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ।

न्युयोर्क इमिग्रेसन कोलिसनको सूचना पत्रलाई एसियन अमेरिकन फेडरेसनले अद्यावधिक गरेको नेपाली भाषाको सामग्री पढ्न यहाँ क्लीक गर्नुहोला।

न्युयोर्क इमिग्रेसन कोलिसनको सूचना पत्रलाई एसियन अमेरिकन फेडरेसनले अद्यावधिक गरेको नेपाली भाषाको सामग्रीअनुसार, नयाँ नियमले ‘पब्लिक चार्ज’ निर्धारण गर्ने पुरानो मापदण्डमा महत्वपूर्ण परिवर्तन ल्याउनेछ। नयाँ नियमले कुन-कुन लाभलाई निश्चित रूपमा पब्लिक चार्जमा गणना गर्ने भनेर विस्तृत नयाँ सूची तोकेको छैन। यसको सट्टा, आप्रवासन अधिकारीहरूलाई ‘साधन-परीक्षण गरिएका सार्वजनिक लाभ’ सहित आवेदकको समग्र परिस्थितिलाई हेरेर निर्णय गर्ने अधिकार दिइएको छ।

‘पब्लिक चार्ज’ भनेको के हो?

अमेरिकी आप्रवासन कानुनमा ‘पब्लिक चार्ज’ लामो समयदेखि प्रयोग हुँदै आएको कानुनी अवधारणा हो। सामान्यतः आफ्नो जीवनयापनका लागि सरकारी सहायतामा निर्भर हुन सक्ने व्यक्तिको आप्रवासनसम्बन्धी योग्यतासँग यो अवधारणा जोडिएको हुन्छ।

अमेरिकी आप्रवासन कानुनमा १८८० को दशकदेखि नै भविष्यमा ‘पब्लिक चार्ज’ बन्न सक्ने सम्भावना भएका व्यक्तिलाई अमेरिकामा प्रवेश गर्न रोक्न वा अमेरिकाभित्रै आप्रवासन स्थिति समायोजन गर्न नदिने प्रावधानहरू रहँदै आएका छन्। अमेरिकामा कानुनी रूपमा प्रवेश गर्नुलाई आप्रवासन कानुनमा ‘प्रवेश’ भनिन्छ र कुनै व्यक्ति भविष्यमा पब्लिक चार्ज बन्न सक्ने सम्भावना रहेको ठहरिएमा त्यो उसको प्रवेश-अयोग्यताको आधार बन्न सक्छ।

१९९९ मा संघीय नियममार्फत ‘पब्लिक चार्ज’ को परिभाषा मुख्य रूपमा सरकारी नगद सहायता वा सरकारद्वारा वित्त पोषित दीर्घकालीन संस्थागत हेरचाहमा ‘मुख्य रूपमा निर्भर’ हुने व्यक्तिका रूपमा गरिएको थियो। त्यसपछि विभिन्न प्रशासनअन्तर्गत संघीय नियममार्फत यसमा परिवर्तन र पुनःपरिभाषा हुँदै आएको सूचना पत्रमा उल्लेख छ।

नयाँ नियमले के परिवर्तन गर्छ?

जुलाई २०, २०२६ मा प्रकाशित नयाँ संघीय नियमले पब्लिक चार्ज परीक्षणमा सरकारी लाभको प्रयोगलाई हेर्ने पुरानो सीमित मापदण्ड हटाएको छ। पुरानो व्यवस्थाले मुख्यतः सरकारी नगद सहायता र सरकारद्वारा वित्त पोषित दीर्घकालीन संस्थागत हेरचाहलाई पब्लिक चार्ज परीक्षणसँग जोडेको थियो।

नयाँ नियमले ती सीमित श्रेणीको सट्टा ‘कुनै पनि साधन-परीक्षण गरिएको सार्वजनिक लाभ’ लाई पब्लिक चार्ज निर्धारण गर्दा विचार गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ। तर नयाँ नियमले त्यस्ता लाभका लागि छुट्टै विस्तृत र निश्चित परिभाषा वा अन्तिम सूची भने दिएको छैन।

खसोखास निशुल्क सब्सक्राइब गर्नुहोस् 🙏

अब तपाईँले अमेरिकी भिसा, ग्रीनकार्ड लगायत सम्पूर्ण अध्यागमन अद्यावधिकहरू तथा आवास, कर, स्वास्थ्य सेवा लगायतका विषयमा सूचना र स्रोतहरू छुटाउनु पर्नेछैन। ती सबै सिधै तपाईँको इनबक्समा प्राप्त गर्नुहुनेछ।

यसैगरी, नयाँ व्यवस्थाअनुसार आवेदकका आश्रित वा परिवारका सदस्यले प्राप्त गरेका सरकारी लाभ पनि निश्चित परिस्थितिमा मूल्यांकनको हिस्सा बन्न सक्छन्। उदाहरणका लागि, अमेरिकी नागरिक बच्चाले प्राप्त गरेको एसएनएपी अर्थात् खाद्य सहायता लाभलाई पनि अभिभावकको आप्रवासन आवेदन मूल्यांकन गर्दा विचार गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

कुन सरकारी लाभहरू विचारमा पर्न सक्छन्?

नयाँ नियम लागू भएपछि आप्रवासन अधिकारीहरूले विभिन्न सार्वजनिक सहायता कार्यक्रमको प्रयोगलाई पब्लिक चार्ज निर्धारणमा विचार गर्न सक्नेछन्। सूचना पत्रअनुसार, यसमा पूरक पोषण सहायता कार्यक्रम अर्थात् एसएनएपी, महिला, शिशु तथा बालबालिकाका लागि विशेष पूरक पोषण कार्यक्रम अर्थात् डब्ल्यूआईसी, आपत्कालीन खाद्य सहायता कार्यक्रमअन्तर्गतका लाभ, बाल तथा वयस्क हेरचाह खाद्य कार्यक्रम र अमेरिकी आदिवासी आरक्षण क्षेत्रमा खाद्य वितरण कार्यक्रम समावेश हुन सक्छन्।

स्वास्थ्यसम्बन्धी लाभतर्फ, सस्तो स्वास्थ्य सेवा ऐनमार्फत प्राप्त मेडिकेड, बाल स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम अर्थात् चिप, स्वास्थ्य बीमा तथा घर र समुदायमा आधारित सेवाहरू पनि मूल्यांकनमा पर्न सक्ने सूचना पत्रमा उल्लेख छ।

आवाससम्बन्धी कार्यक्रममा सार्वजनिक आवास तथा सेक्शन ८ जस्ता कार्यक्रम र गृह ऊर्जा सहायता कार्यक्रम अर्थात् एचईएपी पनि सम्भावित रूपमा विचार गर्न सकिनेछ। शिक्षा तथा अन्य कार्यक्रमअन्तर्गत बाल कर क्रेडिट, कमाइमा आधारित आयकर क्रेडिटसहित अन्य करसम्बन्धी नगद लाभ पनि मूल्यांकनमा पर्न सक्ने उल्लेख छ।

तर यी कार्यक्रमहरू प्रयोग गरेको आधारमा मात्र कुनै व्यक्ति स्वतः पब्लिक चार्ज ठहरिने व्यवस्था सूचना पत्रले उल्लेख गरेको छैन। कुन लाभलाई कुन परिस्थितिमा कति महत्व दिने भन्ने विषयमा थप संघीय मार्गदर्शन आउन सक्ने बताइएको छ।

आवेदकको व्यक्तिगत अवस्था पनि हेरिने

नयाँ नियमले सरकारी लाभको प्रयोगलाई मात्र अलग्गै हेर्नेभन्दा आवेदकको सम्पूर्ण परिस्थितिको मूल्यांकन गर्ने व्यवस्था गरेको छ। यस क्रममा आवेदकको उमेर, स्वास्थ्य, पारिवारिक अवस्था, सम्पत्ति तथा अन्य स्रोत, आर्थिक अवस्था, शिक्षा र सीप तथा आर्थिक सहयोगको शपथपत्रलगायतका पक्षलाई विचार गर्न सकिनेछ।


नयाँ नियम लागू हुने समय नजिकिँदै जाँदा यस प्रक्रियाबारे थप मार्गदर्शन जारी हुन सक्ने सूचना पत्रमा उल्लेख छ। त्यसैले अहिले उपलब्ध जानकारीलाई अन्तिम र स्थायी मापदण्डका रूपमा नलिन पनि सुझाव दिइएको छ।

सेप्टेम्बर १८ अघि र पछि प्राप्त लाभमा फरक

नयाँ नियम सेप्टेम्बर १८, २०२६ देखि लागू हुनेछ। उक्त मिति वा त्यसपछि ग्रिनकार्डका लागि स्थिति समायोजनको आवेदन दिने व्यक्तिहरू तथा त्यस मिति वा त्यसपछि अमेरिकामा प्रवेश खोज्ने व्यक्तिमा नयाँ नियम लागू हुने सूचना पत्रमा उल्लेख छ।

सेप्टेम्बर १८ भन्दा अघि प्राप्त भएका लाभ भने हालको २०२२ को नियमअन्तर्गत मूल्यांकन गरिनुपर्नेछ। नयाँ नियम लागू भएपछि त्यस मितिपछि प्राप्त वा प्रयोग गरिएका लाभ तथा लाभको निरन्तर प्रयोगलाई पब्लिक चार्ज निर्धारणमा विचार गर्न सकिने उल्लेख छ। यस विषयमा अमेरिकी नागरिकता तथा आप्रवासन सेवा अर्थात् यूएससीआईएसबाट थप मार्गदर्शन आउन बाँकी रहेको सूचना पत्रले जनाएको छ।

सबै आप्रवासीमा लागू हुँदैन

नयाँ पब्लिक चार्ज परीक्षण सबै आप्रवासी वा सबै प्रकारका आप्रवासन आवेदनमा लागू हुने छैन। सूचना पत्रअनुसार, यो मुख्यतः ग्रिनकार्ड प्राप्त गर्ने प्रक्रियामा रहेका वा अमेरिकामा स्थायी रूपमा बसाइँ सर्न खोजिरहेका व्यक्तिमा लागू हुन्छ। अमेरिकाबाट १८० दिनभन्दा बढी समय बाहिर बसेर पुनः अमेरिका प्रवेश गर्ने केही स्थायी बासिन्दाको हकमा पनि पब्लिक चार्ज परीक्षण लागू हुन सक्ने उल्लेख छ।

शरण प्राप्त व्यक्ति, शरणार्थी तथा घरेलु हिंसा, मानव तस्करी वा गम्भीर अपराधका पीडितहरूलाई भने यो परीक्षणबाट अलग राखिएको छ। यसमा महिला विरुद्ध हिंसासम्बन्धी कानुन अर्थात् भावा अन्तर्गतका आवेदक तथा टी वा यू भिसा धारकहरू पर्न सक्छन्। विशेष आप्रवासी किशोर वर्गीकरण अर्थात् एसआईजे भएका बालबालिका वा युवा वयस्क पनि पब्लिक चार्ज परीक्षणबाट अलग छन्।

आफ्नो ग्रिनकार्ड नवीकरण गरिरहेका व्यक्तिमा पनि यो परीक्षण लागू नहुने तथा अमेरिकी नागरिकहरूमा पब्लिक चार्ज नियम लागू नहुने सूचना पत्रमा स्पष्ट गरिएको छ।

तर यीमध्ये कुनै श्रेणीअन्तर्गत पर्ने डेरिभेटिभ भिसा धारकले पहिलो पटक ग्रिनकार्ड प्राप्त गर्ने प्रयास गरिरहेको भए आफ्नो व्यक्तिगत परिस्थितिअनुसार आप्रवासनसम्बन्धी कानुनी सल्लाह लिनुपर्ने सुझाव दिइएको छ।

बच्चाले पाएको सरकारी लाभ पनि अभिभावकको आवेदनमा हेरिन सक्ने

नयाँ नियमको अर्को महत्वपूर्ण परिवर्तन परिवारका सदस्य वा आश्रितले प्राप्त गरेको लाभसँग सम्बन्धित छ। सूचना पत्रअनुसार, डिएचएसले अभिभावकको आवेदन मूल्यांकन गर्दा उसको आश्रित, जस्तै बच्चाले लाभ प्राप्त गरेको अवस्था र बच्चाले त्यस्तो लाभ प्राप्त गरिरहेको अवधिमा आवेदकको आर्थिक परिस्थितिलाई समेत विचार गर्न सक्नेछ।

यसको अर्थ अमेरिकी नागरिक बच्चाले प्राप्त गरेको कुनै सरकारी लाभले बच्चाको आफ्नै नागरिकतामा असर पार्ने भन्ने होइन। तर निश्चित आप्रवासन आवेदनमा अभिभावकको समग्र आर्थिक तथा पारिवारिक अवस्थाको मूल्यांकन गर्दा त्यस्तो लाभको प्रयोगलाई विचार गर्न सकिने नयाँ नियमले व्यवस्था गरेको हो।

नयाँ व्यवस्थाले सार्वजनिक लाभ प्रयोगमा हिचकिचाहट बढ्न सक्ने चिन्ता

एसियन अमेरिकन फेडरेसनले अद्यावधिक गरेको न्युयोर्क इमिग्रेसन कोलिसनको सूचना पत्र अनुशार नयाँ व्यवस्थाले पब्लिक चार्ज परीक्षणमा प्रयोग हुने निश्चित पुराना परिभाषा हटाए पनि त्यसको स्थानमा सबै परिस्थितिमा लागू हुने स्पष्ट नयाँ परिभाषा नदिएको उल्लेख गर्छ। यसले विभिन्न मामिलामा पब्लिक चार्जको मूल्यांकन गर्दा असंगति आउन सक्ने चिन्ता सामग्रीमा व्यक्त गरिएको छ।

सूचना पत्रले नयाँ व्यवस्थाका कारण नागरिक तथा गैरनागरिक दुवै सार्वजनिक लाभ प्रयोग गर्न हिचकिचाउन सक्ने र आवश्यक सार्वजनिक कार्यक्रमबाट टाढा रहने अवस्था सिर्जना हुन सक्ने सम्भावना पनि औंल्याएको छ। यो सूचना पत्र तयार गर्ने संस्थाहरूले व्यक्त गरेको आशंका हो, नयाँ नियमको प्रत्यक्ष कानुनी निष्कर्ष होइन।

आप्रवासी परिवारले कहाँ सहायता लिन सक्छन्?

नयाँ नियम आफ्नो आप्रवासन मुद्दामा लागू हुन्छ कि हुँदैन भन्नेमा अन्योल रहेका व्यक्ति तथा परिवारलाई सूचना पत्रले आप्रवासन वकिल वा विश्वसनीय कानुनी प्रतिनिधिसँग परामर्श गर्न सुझाव दिएको छ। वकिल नभएका व्यक्तिले विश्वसनीय सामुदायिक संस्था वा कानुनी सहायता समूहसँग सम्पर्क गर्न सक्ने बताइएको छ।

न्युयोर्क सहरमा आप्रवासीहरूले मेयरको आप्रवासी मामिला कार्यालयको आप्रवासन कानुनी सहायता हटलाइन ८००-३५४-०३६५ मा फोन गर्न सक्नेछन्। ३११ मा फोन गरेर ‘आप्रवासन कानुनी सहायता’ भन्न पनि सकिने सूचना पत्रमा उल्लेख छ। न्युयोर्क राज्यमा कानुनी सहायता खोज्नेहरूले न्युयोर्क स्टेट अफिस फर न्यु अमेरिकन्सको ८००-५६६-७६३६ नम्बरमा सम्पर्क गर्न सक्नेछन्।

नयाँ नियम सेप्टेम्बर १८ देखि लागू हुन लागेकाले सार्वजनिक लाभ प्रयोग गरिरहेका वा ग्रिनकार्ड, भिसा वा अमेरिकामा प्रवेशसम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढाइरहेका आप्रवासी परिवारका लागि आफ्नो व्यक्तिगत अवस्थाअनुसार कानुनी सल्लाह लिनु महत्वपूर्ण हुने सूचना पत्रले जनाएको छ।

यो सामग्री कानुनी सल्लाह होइन। नयाँ नियमको कार्यान्वयनसँगै यूएससीआईएस वा होमल्याण्ड सेक्युरिटीबाट थप मार्गदर्शन आउन सक्ने भएकाले विवरण परिवर्तन हुन सक्नेछ।

© 2025 KHASOKHAS. All Rights Reserved.
Khasokhas is not responsible for the content of external sites and user generated contains. We don't collect comments on this site.
DEVELOPED BY appharu.com