अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीको ‘ड्युरेसन अफ स्टाटस’ अन्त्य गर्ने नियममा अदालतको रोक
प्रकाशित मिति : २९ भदौ २०८३, सोमबार
अमेरिकी सीबीपीको प्रिक्लीअरेन्स । तस्विर: डोन बर्टन
अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी, एक्सचेन्ज आगन्तुक र विदेशी सञ्चारमाध्यमका प्रतिनिधिका लागि लामो समयदेखि लागू रहेको ‘ड्युरेसन अफ स्टाटस’ प्रणालीलाई निश्चित अवधिको प्रवेश व्यवस्थाले प्रतिस्थापन गर्ने होमल्याण्ड सेक्युरिटी विभागको नियमलाई एक संघीय न्यायाधीशले सोमबार रोक लगाएका छन्।
अमेरिकी जिल्ला न्यायाधीश एफ. डेनिस सेलर चौथोले प्रारम्भिक निषेधाज्ञा जारी गर्दै उक्त नियम कार्यान्वयनमा रोक लगाएका हुन्। उच्च शिक्षासम्बन्धी संस्था र श्रमिक युनियनहरूको गठबन्धनले ट्रम्प प्रशासनविरुद्ध संघीय अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि न्यायाधीशको आदेश आएको हो।
मुद्दा विचाराधीन रहेसम्म होमल्याण्ड सेक्युरिटी विभाग र अमेरिकी इमिग्रेसन एन्ड कस्टम्स इन्फोर्समेन्टलाई नियमका नयाँ प्रावधान कार्यान्वयन वा लागू गर्न आदेशले रोक लगाएको छ। यो नियम जुलाई १७, २०२६ मा फेडरल रजिस्टरमा प्रकाशित भएको थियो। यो नियम सेप्टेम्बर १५ देखि लागू हुने तय गरिएको थियो।
दशकौँ पुरानो प्रणाली परिवर्तन गर्ने तयारी
अधिकांश गैरआप्रवासीलाई अमेरिकामा निश्चित मितिसम्म बस्न पाउने गरी प्रवेश दिइन्छ। तर एफ–१ विद्यार्थी, जे–१ एक्सचेन्ज आगन्तुक र केही आई–१ विदेशी सञ्चारमाध्यमका प्रतिनिधिलाई उनीहरूको स्वीकृत शैक्षिक कार्यक्रम, एक्सचेन्ज कार्यक्रम वा योग्य रोजगारीको अवधिसम्म अमेरिकामा बस्न पाउने व्यवस्था लामो समयदेखि लागू छ।
उनीहरूको फारम आई–९४ आगमन अभिलेखमा सामान्यतया निश्चित प्रस्थान मितिको सट्टा ‘डी/एस’ अर्थात् ‘ड्युरेसन अफ स्टाटस’ उल्लेख हुन्छ। उनीहरूले आफ्नो वैध गैरआप्रवासी हैसियत कायम राखेर कार्यक्रम वा जिम्मेवारीसम्बन्धी आवश्यकताहरू पूरा गरिरहेसम्म सामान्यतया त्यही अवधिसम्म अमेरिकामा बस्न पाउँछन्।
होमल्याण्ड सेक्युरिटीको नयाँ नियमले यो व्यवस्थालाई निश्चित प्रवेश अवधिले प्रतिस्थापन गर्ने थियो। नयाँ प्रणालीअन्तर्गत एफ, जे र आई हैसियत भएका गैरआप्रवासीलाई अमेरिकामा बस्न पाउने निश्चित अवधि दिइनेछ र अन्य गैरआप्रवासीसरह आफ्नो कार्यक्रम, रोजगारी वा जिम्मेवारी पूरा गर्न थप समय आवश्यक परे बसाइ अवधि विस्तारका लागि आवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरिने थियो।
भिसा थप स्वीकृत नगराएका व्यक्तिले अमेरिका छाड्नुपर्ने र अन्यथा योग्य भए पुनः अमेरिकामा प्रवेशका लागि आवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था हुने थियो।
एफ–१ र जे–१ भिसा भएका व्यक्तिलाई सामान्यतया कार्यक्रमको अनुमानित अन्तिम मितिसम्म प्रवेश अनुमति दिइने, तर अधिकतम चार वर्ष र थप ३० दिनभन्दा बढी नहुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको थियो। आई हैसियत भएका विदेशी सञ्चारमाध्यमका प्रतिनिधिलाई सामान्यतया २४० दिनभन्दा बढीको प्रवेश अनुमति नदिइने थियो।
मुद्दामा उल्लेख भएअनुसार, नियमले एफ–१ विद्यार्थीको अध्ययन पूरा भएपछि अमेरिकामा बस्न पाउने अतिरिक्त ‘ग्रेस पिरियड’ पनि ६० दिनबाट घटाएर ३० दिनमा सीमित गर्ने थियो।
शैक्षिक कार्यक्रम परिवर्तनमा नयाँ प्रतिबन्ध
निश्चित प्रवेश अवधिबाहेक नियमले एफ–१ विद्यार्थीको शैक्षिक गतिशीलतामा पनि नयाँ प्रतिबन्ध लगाउने थियो।
नियमअनुसार, एउटा शैक्षिक कार्यक्रम पूरा गरेपछि एफ–१ विद्यार्थीलाई सोही वा त्यसभन्दा तल्लो तहको अर्को शैक्षिक कार्यक्रम सुरु गर्न सामान्यतया रोक लगाइने थियो। शैक्षिक कार्यक्रम, अध्ययनको उद्देश्य तथा शैक्षिक संस्थान परिवर्तन गर्ने केही अवस्थामासमेत प्रतिबन्ध लाग्ने थियो।
मुद्दा दायर गर्ने पक्षहरूले यस्ता प्रतिबन्धले सामान्य शैक्षिक यात्रामा अवरोध पुर्याउन सक्ने बताएका छन्। चार वर्षभन्दा बढी समय लाग्ने पीएचडी कार्यक्रम, शैक्षिक सल्लाहकार अर्को संस्थामा गएपछि विद्यार्थीले संस्थान परिवर्तन गर्ने अवस्था तथा पीएचडी कार्यक्रम पूरा नगरी मास्टर डिग्री लिएर बाहिरिने विद्यार्थी यसबाट प्रभावित हुन सक्ने उनीहरूको तर्क छ।
विद्यार्थीलाई औपचारिक रूपमा बसाइ अवधि विस्तारका लागि आवेदन दिन बाध्य बनाउँदा थप आवेदन शुल्क, कागजी प्रक्रिया र अनिश्चितता सिर्जना हुने पनि गठबन्धनले जनाएको छ।
गठबन्धनद्वारा नियमविरुद्ध मुद्दा
उच्च शिक्षा तथा आप्रवासनसम्बन्धी प्रेसिडेन्ट्स एलायन्स र उच्च शिक्षासम्बन्धी संस्था तथा श्रमिक युनियनहरूको गठबन्धनले अगस्ट १८ मा ट्रम्प प्रशासनविरुद्ध अमेरिकाको म्यासाचुसेट्स जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो।
सेप्टेम्बर १५ मा नियम लागू हुनुअघि नै त्यसलाई रोक्न माग गर्दै मुद्दा दायर गरिएको थियो। होमल्याण्ड सेक्युरिटीले नियम बनाउँदा मनपरी तथा अनुचित ढंगले निर्णय गरेको र संघीय आप्रवासन कानुनविपरीत काम गरेको दाबी वादी पक्षले गरेको छ।
गठबन्धनमा नाफ्सा, एसोसिएसन अफ इन्टरनेसनल एजुकेटर्स, एसोसिएसन अफ इन्डिपेन्डेन्ट कलेजेस एन्ड युनिभर्सिटिज इन म्यासाचुसेट्स, अमेरिकन फेडरेसन अफ टिचर्स, स्नातक विद्यार्थी–कर्मचारी तथा अटो–वर्कर युनियनहरू र द न्युजगिल्ड–सीडब्ल्यूएलगायत संस्था छन्।
प्रतिवादीमा होमल्याण्ड सेक्युरिटी , आइस, होमल्याण्ड सेक्युरिटी सेक्रेटरी मार्कवेन मुलिन र कार्यवाहक आइस निर्देशक डेभिड भेन्चुरेल्ला छन्। उनीहरूलाई आफ्नो आधिकारिक हैसियतमा प्रतिवादी बनाइएको छ।
मुद्दाले नियमको विषयवस्तु मात्र नभई होमल्याण्ड सेक्युरिटीले नियम निर्माण र स्वीकृतिका क्रममा अपनाएको प्रक्रियालाई पनि चुनौती दिएको छ।
वादी पक्षद्वारा आर्थिक लागतको दाबी
वादी पक्षले नयाँ नियमका कारण अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी भर्ना घट्न सक्ने तथा कलेज, अनुसन्धान कार्यक्रम र स्थानीय अर्थतन्त्रमा ठूलो आर्थिक असर पर्न सक्ने दाबी गरेको छ।
मुद्दामा उल्लेख भएअनुसार,होमल्याण्ड सेक्युरिटीले नियम पालना र कार्यान्वयनका लागि वार्षिक कम्तीमा ४४ करोड ३० लाख डलर लागत अनुमान गरेको थियो। तर सम्भावित अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी भर्ना घट्दा हुने ठूलो आर्थिक प्रभावलाई विभागले पर्याप्त रूपमा मूल्यांकन नगरेको वादी पक्षको दाबी छ।
मुद्दामा उद्धृत अनुमानअनुसार, २०२४–२५ शैक्षिक वर्षमा अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूले अमेरिकी अर्थतन्त्रमा ४२ अर्ब ९० करोड डलर योगदान गरेका थिए र ३ लाख ५५ हजारभन्दा बढी रोजगारीलाई सहयोग गरेका थिए।
नियमको पक्षमा होमल्याण्ड सेक्युरिटीले प्रस्तुत गरेका राष्ट्रिय सुरक्षा तथा ठगी नियन्त्रणसम्बन्धी फाइदालाई समेत होमल्याण्ड सेक्युरिटीले मौद्रिक मूल्यमा पर्याप्त रूपमा मूल्यांकन नगरेको वादी पक्षको तर्क छ।
यूएससीआईएसमा आवेदनको चाप बढ्न सक्ने
हालको ‘ड्युरेसन अफ स्टाटस’ प्रणालीअन्तर्गत धेरै एफ–१ र जे–१ विद्यार्थीको शैक्षिक वा एक्सचेन्ज कार्यक्रम सुरुमा अनुमान गरिएको मितिभन्दा लामो समयसम्म जारी रहेकै कारण मात्र बसाइ अवधि विस्तारका लागि आवेदन दिनुपर्ने हुँदैन।
तर नयाँ प्रणाली लागू भएको अवस्थामा थप समय आवश्यक पर्ने विद्यार्थी र एक्सचेन्ज आगन्तुकले अमेरिकी नागरिकता तथा आप्रवासन सेवा, अर्थात् यूएससीआईएस, मा बसाइ अवधि विस्तारका लागि आवेदन दिनुपर्ने थियो।
यसले यूएससीआईएसको कार्यभार उल्लेख्य रूपमा बढाउन सक्ने वादी पक्षले जनाएको छ। मुद्दामा एजेन्सीले पहिल्यै ठूलो संख्यामा मुद्दा तथा आवेदनको चाप सामना गरिरहेको उल्लेख गर्दै नयाँ नियमका कारण फारम आई–५३९ आवेदन १६३ प्रतिशतसम्म बढ्न सक्ने अनुमानसमेत उद्धृत गरिएको छ।
थप आवेदन व्यवस्थापन गर्नहोमल्याण्ड सेक्युरिटीले पर्याप्त कार्ययोजना प्रस्तुत नगरेको गठबन्धनको दाबी छ।
वादी पक्षले विद्यार्थी तथा एक्सचेन्ज आगन्तुकसम्बन्धी सरकारको विद्यमान स्टुडेन्ट एन्ड एक्सचेन्ज भिजिटर इन्फर्मेसन सिस्टम, अर्थात् सेभिस, को पनि उल्लेख गरेको छ। सेभिसमार्फत सरकारले एफ–१ र जे–१ विद्यार्थी तथा एक्सचेन्ज आगन्तुकको भर्ना, ठेगाना परिवर्तन, कार्यक्रम पूरा हुने मिति र हैसियत उल्लंघनलगायत जानकारी पहिल्यै प्राप्त गर्दै आएको छ।
वादी पक्षले होमल्याण्ड सेक्युरिटीले व्यापक प्रणालीगत समस्या रहेको प्रमाणको सट्टा ठगीको शंका र राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी केही अलग–अलग उदाहरणमा भर परेको आरोप लगाएको छ।
नियम निर्माण प्रक्रियामाथि पनि प्रश्न
वादी पक्षले विशेषगरी सार्वजनिक प्रतिक्रिया दिन दिइएको समयावधिलाई लिएर नियम निर्माणको प्रक्रियामाथि पनि प्रश्न उठाएको छ ।
विश्वविद्यालय, विद्यार्थी, एक्सचेन्ज कार्यक्रम, पत्रकार तथा अन्य प्रभावित पक्षलाई लाखौँ व्यक्तिको अवस्था र हजारौँ संस्थालाई असर पार्ने नियमको अध्ययन तथा प्रतिक्रिया दिन पर्याप्त समय नदिइएको उनीहरूको दाबी छ।
गठबन्धनका अनुसार, होमल्याण्ड सेक्युरिटीले जुलाई १७ मा अन्तिम नियम जारी गर्नुअघि करिब २२ हजार सार्वजनिक प्रतिक्रिया प्राप्त गरेको थियो।
वादी पक्षले अदालतसँग नियम खारेज गर्न, कार्यान्वयन रोक्न, त्यसको प्रवर्तनमा स्थायी निषेधाज्ञा जारी गर्न र प्रशासनिक प्रक्रिया ऐनअन्तर्गत नियम गैरकानुनी रहेको घोषणा गर्न माग गरेको छ।
न्यायाधीशद्वारा कार्यान्वयनमा रोक
प्रारम्भिक निषेधाज्ञा जारी गर्दै न्यायाधीश सेलरले मुद्दा विचाराधीन रहँदासम्म होमल्याण्ड सेक्युरिटी र आईसीईलाई नियम कार्यान्वयन वा लागू गर्न रोक लगाएका छन्।
तर आदेशले मूल कानुनी विवादको अन्तिम टुंगो लगाएको छैन। नियम बनाउने क्रममा होमल्याण्ड सेक्युरिटीले आफ्नो अधिकार नाघ्यो वा संघीय प्रशासनिक कानुन उल्लंघन गर्यो कि गरेन भन्ने वादी पक्षको दाबीमाथि अदालतले सुनुवाइ जारी राख्नेछ।
सेलरले वादी पक्षको प्रारम्भिक राहतसम्बन्धी माग स्वीकार गरे पनि तत्कालै संक्षिप्त फैसला गर्नुपर्ने र नियम पूर्ण रूपमा खारेज गर्नुपर्ने माग भने हालका लागि अस्वीकार गरेका छन्। मुद्दा अगाडि बढ्दै जाँदा ती माग पुनः अघि सार्न सकिनेछ।
हालका लागि यो निषेधाज्ञाले सेप्टेम्बर १५ देखि निश्चित अवधिको नयाँ प्रणाली लागू हुनबाट रोकेको छ। यससँगै मुद्दाको अन्तिम निर्णय नआएसम्म प्रभावित एफ, जे र आई हैसियत भएका गैरआप्रवासीका लागि हाल कायम ‘ड्युरेसन अफ स्टाटस’ प्रणाली नै कायम रहनेछ।