अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले गैरकानुनी आदेशहरू अस्वीकार गर्न सैनिकहरूलाई आग्रह गर्ने डेमोक्र्याट सांसदमाथि कडा आक्रमण गर्दै उनीहरूलाई देशद्रोही को संज्ञा दिएका छन् । उनले मृत्युदण्ड सम्मको सजायको समेत माग गरेका
अमेरिकी डिपार्टमेन्ट अफ होमल्याण्ड सेक्युरिटी (डिएचएस)ले डिसेम्बरको सुरुतिर लुइसियाना र मिसिसिपी राज्यमा ठुलो मात्रामा आप्रवासी नियन्त्रण अभियान सुरु गर्ने तयारी गरेको छ। “स्व्याम्प स्वीप” नाम दिइएको यस अभियानअन्तर्गत करिब २५०
अमेरिकाको मिनेसोटामा नाबालिगसँग यौन सम्पर्क गर्न खोज्ने व्यक्तिहरूलाई लक्षित गर्दै गरिएको तीनदिने विशेष अपरेशनमा १६ पुरुष पक्राउ परेका छन्। पक्राउ पर्नेहरूमध्ये अमेरिकी इमिग्रेशन एन्ड कस्टम्स इन्फोर्समेन्ट (आइस)मा कार्यरत एक कर्मचारी
अमेरिकामा बेरोजगारी भत्ता दाबी गर्नेहरूको सङ्ख्या मध्य सेप्टेम्बरदेखि मध्य अक्टोबरसम्म उल्लेखनीय रूपमा बढेको नयाँ सरकारी तथ्याङ्कले देखाएको छ। अनिश्चित आर्थिक परिस्थितिले गर्दा रोजगारीमा सुस्ती बढ्दै जाँदा अक्टोबरमा बेरोजगारी दर उच्च
अमेरिकी प्रशासनले उपभोक्ता वित्तीय संरक्षण ब्यूरो (सिएफपीबी)को निर्देशकका रूपमा स्टुअर्ट लेभेनबाखलाई पाँच वर्षे कार्यकालका लागि मनोनयन गरेको छ। यो मनोनयन सिनेटमा औपचारिक रूपमा दर्ता गरिएको हो। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र
अमेरिकामा विद्यार्थी भिसामाथि कडाइ र राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनका नीतिहरूका कारण अमेरिकी कलेज तथा विश्वविद्यालयमा यस शरद ऋतुमा नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूको संख्या १७ प्रतिशतले घटेको छ। सोमबार सार्वजनिक एक प्रतिवेदनका
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आफ्नो आर्थिक एजेन्डा प्रचार गर्ने उद्देश्यले यो वर्षको अन्त्यअघि नै देशभित्र व्यापक भ्रमण सुरु गर्ने तयारी गरेका छन्। जीवनयापन खर्च घटाउने र अमेरिकीहरूले भोगिरहेको महँगीको दबाब
अमेरिकाको नर्थ क्यारोलिनाको शार्लोट–मेकलेनबर्ग स्कुल (सिएमएस) मा सोमबार करिब २१ हजार विद्यार्थी अनुपस्थित रहेको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ। सिएमएस अधिकारीहरूका अनुसार नोभेम्बर १७ मा जिल्लाभरका १८५ विद्यालयमा २० हजार ९३५
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सन् २०२६ को मध्यतिरदेखि प्रत्येक अमेरिकी नागरिकलाई दुई हजार डलरको “ट्यारिफ डिभिडेन्ड” चेक उपलब्ध गराउने वाचा व्यक्त गरेका छन् । सो वाचा राष्ट्रपति ट्रम्पका यसअघि आएका
बेलायतले गैर कानुनी रूपमा युके प्रवेश गर्ने आप्रवासीलाई फिर्ता लिन अस्वीकार गर्ने देशहरूमाथि कडा कदम चाल्दै भिसा प्रतिबन्ध लगाउने तयारी गरेको छ। बेलायती गृहमन्त्री शबाना महमूदले सोमबार आप्रवासन प्रणालीमा व्यापक
KHASOKHAS