गैरकानुनी आप्रवासी विद्यार्थीहरूलाई कलेज शुल्कमा छुट दिएको भन्दै भर्जिनिया राज्यविरुद्ध मुद्दा
प्रकाशित मिति : पुस १४, २०८२ मंगलबार
अमेरिकी डिपार्टमेन्ट अफ जस्टिसले सार्वजनिक कलेज तथा विश्वविद्यालयहरूमा गैरकानुनी रूपमा बसोबास गरिरहेका आप्रवासी विद्यार्थीहरूलाई ‘इन–स्टेट’ कलेज शुल्क तथा वित्तीय सहायता दिने नीतिको विरोध गर्दै भर्जिनिया राज्यविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ।
डिपार्टमेन्ट अफ जस्टिसका अनुसार भर्जिनियाको उक्त नीति संघीय कानुनविपरीत छ, किनकि यसले अन्य राज्यमा बसोबास गर्ने अमेरिकी नागरिकहरूलाई भन्दा भर्जिनियामा रहेका गैरकानुनी आप्रवासीहरूलाई प्राथमिकता दिन्छ। डिपार्टमेन्टले यसलाई भेदभावपूर्ण र गैरकानुनी भएको दाबी गरेको छ।
यो मुद्दा भर्जिनियाका रिपब्लिकन गभर्नर ग्लेन यङ्किन कार्यकाल समाप्त हुन लाग्दा दायर गरिएको हो। उनी आगामी महिना पद छोड्दै छन् । उनको स्थान डेमोक्र्याटिक गभर्नर–निर्वाचित एबिगेल स्पानबर्गरले लिनेछिन्। ट्रम्प प्रशासनले गैरकानुनी आप्रवासीहरूलाई कलेज शुल्क सुविधा दिने राज्यहरूको नीतिविरुद्ध चाल्दै आएको कानुनी कारबाहीको यो पछिल्लो उदाहरण हो।
यसअघि ट्रम्प प्रशासनले क्यालिफोर्निया र इलिनोइस राज्यविरुद्ध पनि यस्तै नीतिका कारण मुद्दा दायर गरेको थियो। त्यस्तै, संघीय अदालतले टेक्सासमा गैरकानुनी आप्रवासीहरूलाई ‘इन–स्टेट’ कलेज शुल्क दिने कानुनसमेत रोक्का गरिसकेको छ।
भर्जिनियाको कानुनअनुसार कम्तीमा दुई वर्षदेखि राज्यमा बसोबास गरेका विद्यार्थीहरू सार्वजनिक विश्वविद्यालयहरूमा कम शुल्कमा पढ्न योग्य हुन्छन्। तर, डिपाटमेन्टले यस व्यवस्थाले गैरकानुनी आप्रवासीहरूलाई गैरकानुनी रूपमा फाइदा पुर्याएको आरोप लगाएको छ।
डेमोक्र्याट नेताहरूले भने यो मुद्दालाई राजनीतिक रूपमा प्रेरित कदमका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। विधेयककी सह–प्रस्तावक सिनेटर जेनिफर बी. बोइस्कोले नियमअनुसार अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थीहरू यसबाट प्रभावित हुने भन्दै दुःख व्यक्त गरेकी छन्।
यस विषयमा गभर्नर कार्यालय, राज्यका महान्यायाधिवक्ता तथा भर्जिनिया शिक्षा विभागले तत्काल प्रतिक्रिया दिएका छैनन्।
अधिकारकर्मी समूहहरूका अनुसार हाल अमेरिकाका कम्तीमा १४ राज्यले आप्रवासन स्थितिलाई आधार नबनाई विद्यार्थीहरूलाई वित्तीय सहायता प्रदान गर्दै आएका छन्। तर, पछिल्लो समय संघीय सरकारले यस्ता नीतिविरुद्ध कडा कदम चाल्न थालेपछि राज्यस्तरीय नीतिहरू विवादको घेरामा परिरहेका छन्।