जनवरी १ पछि टेक्सासमा कागजात नहुनेलाई झन् मुस्किल, नयाँ कानून कार्यान्वयनमा
प्रकाशित मिति : पुस १३, २०८२ सोमबार
Photo by Charlie Fair on Unsplash
टेक्सासमा कागजात नभएका आप्रवासीहरूविरुद्ध नयाँ कानून जनवरी १ देखि लागू हुन लागेको छ। यस कानूनले राज्यभरका अधिकांश प्रहरी कार्यालयहरूलाई अमेरिकी अध्यागमन तथा भन्सार प्रवर्तन (आइस) सँग अनिवार्य रूपमा सहकार्य गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
गत जुन महिनामा टेक्सास संसदले पारित गरेको विधेयक अनुसार, जेल सञ्चालन गर्ने प्रहरी कार्यालयहरूले आइससँग “धारा २८७(जी)” नामक सम्झौतामा सहभागी हुनुपर्नेछ। यस सम्झौता अन्तर्गत ती कार्यालयहरूले संघीय अध्यागमन कानून कार्यान्वयनमा मद्दत गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। राज्यभरका सयभन्दा बढी प्रहरी र शेरिफ विभागहरूले यसअघि नै यस्तो सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिसकेका छन्।
कार्यक्रममा सहभागी हुन चाहने प्रहरी निकायहरूले राज्यको तर्फबाट अनुदानका लागि आवेदन दिन सक्नेछन्। अनुदान रकम काउन्टीको जनसंख्याको आधारमा ८० हजारदेखि १ लाख ४० हजार अमेरिकी डलरसम्म हुने बताइएको छ। यो कानूनले ठूलो विवाद समेत निम्त्याएको छ। समर्थकहरूले यसले सार्वजनिक सुरक्षा र कानून कार्यान्वयनमा सुधार ल्याउने तर्क गरेका छन् भने आलोचकहरूले यसले कागजात नभएका आप्रवासी र अमेरिकी नागरिक दुवैमाथि जातीय भेदभाव बढाउन सक्ने चेतावनी दिएका छन्।
अध्यागमन तथा राष्ट्रियता ऐनको धारा २८७(जी) ले आइसलाई आफ्नो निर्देशन र सुपरिवेक्षण अन्तर्गत राज्य तथा स्थानीय कानून कार्यान्वयन अधिकारीहरूलाई सीमित अध्यागमन प्रवर्तन अधिकार प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको छ। गैरकानुनी थुना र अन्धाधुन्ध छापा सम्बन्धी विवादपछि सन् २०१२ मा यो कार्यक्रम रोकिएको थियो, तर ट्रम्प प्रशासनका दौरान पुनः सुरु गरिएको हो।
आइसका अनुसार २८७(जी) कार्यक्रमले अध्यागमन अधिकारीहरू र उनका राज्य तथा स्थानीय साझेदारबीच सहकार्यलाई सुदृढ बनाउँछ। यसको उद्देश्य राष्ट्रको सुरक्षा र अध्यागमन कानूनको मर्यादा उल्लंघन गर्ने विदेशीहरूलाई पहिचान गरी पक्राउ र देश निकाला गर्ने हो।
यो कार्यक्रम विभिन्न मोडेलहरूमा सञ्चालन हुन्छ, जस अन्तर्गत स्थानीय वा राज्य प्रहरीद्वारा पक्राउ परेका, आपराधिक अभियोग लागेका वा मुद्दा विचाराधीन रहेका व्यक्तिहरूमध्ये देश निकाला गर्न योग्यहरूलाई प्राथमिकता दिइन्छ। यसले प्रहरी अधिकारीहरूलाई उनीहरूको नियमित जिम्मेवारीको क्रममा आइसको सुपरिवेक्षणमा सीमित अध्यागमन अधिकार प्रयोग गर्न अनुमति दिन्छ। साथै, आइसले राज्य र स्थानीय अधिकारीहरूलाई तालिम प्रदान गर्ने तथा आफ्ना हिरासत केन्द्रभित्र प्रशासनिक अध्यागमन वारन्ट जारी गर्ने अधिकार पनि पाउँछ।