मेडिकेड लिनेहरुको डेटा अध्यागमन कारबाहीका लागि प्रयोग गर्न अदालतको अनुमति
प्रकाशित मिति : पुस १३, २०८२ सोमबार
सोमबार एक संघीय न्यायाधीशले ट्रम्प प्रशासनलाई मेडिकेड लाभार्थीहरूको डेटा अध्यागमन कारबाहीका लागि प्रयोग गर्न दिने आइस (अध्यागमन तथा भन्सार प्रवर्तन) को नयाँ नीतिलाई अगाडि बढाउने अनुमति दिएका छन्। यस नीतिअनुसार, एजेन्सीले अध्यागमन कारबाहीका प्रयोजनका लागि केही मेडिकेड लिने व्यक्तिहरूको आधारभूत जानकारी प्राप्त गर्न सक्नेछ।
अमेरिकी संघीय न्यायाधीश भिन्स छाब्रियाले मेडिकेड डेटा साझेदारी गर्ने कार्य कानुनले स्पष्ट रूपमा अधिकृत गरेको र सम्बन्धित एजेन्सीहरूले आफ्ना निर्णयहरूको पर्याप्त व्याख्या गरेको ठहर गर्दै यो फैसला सुनाएका हुन्। नयाँ नीतिअनुसार, मेडिकेड लिने व्यक्तिहरूको व्यक्तिगत विवरण, स्थान र सम्पर्क जानकारी अध्यागमन कारबाहीका लागि प्रयोग गर्न सकिनेछ।
बराक ओबामाद्वारा नियुक्त ती न्यायाधीशले तोकिएका वर्गहरू बाहेकका कुनै पनि जानकारी साझेदारी गर्न एजेन्सीहरूलाई रोक लगाएका छन्। सोमबार जारी गरिएको सात पृष्ठको आदेशमा उनले नयाँ नीतिहरूमा अन्य जानकारीको प्रकृति, ती जानकारी अध्यागमन कारबाहीका लागि किन आवश्यक छन्, र होमल्यान्ड सेक्युरिटीसँग साझेदारी गर्दा हुने सम्भावित जोखिमबारे स्पष्टता अभाव रहेको उल्लेख गरेका छन्।
सन् २०१९ को एक नियमले अध्यागमन कारबाहीका लागि स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धी जानकारी प्रयोग गर्न रोक लगाएको थियो। उक्त नियमलाई खारेज गर्ने अक्टोबरमा जारी आइसको नीतिविरुद्ध २१ वटा राज्यहरूले अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए। नयाँ नीतिअनुसार, आइसले स्वास्थ्य तथा मानव सेवा विभागबाट संघीय कानुनअनुसार अधिकृत कुनै पनि कानुन कार्यान्वयन गतिविधिका लागि डेटा माग गर्न र प्रयोग गर्न सक्नेछ।
न्यायाधीश छाब्रियाले राज्यहरूका धेरै तर्क अस्वीकार गर्दै होमल्यान्ड सेक्युरिटीलाई अध्यागमन कारबाही लगायत वैध कानुन कार्यान्वयनका प्रयोजनका लागि अन्य संघीय एजेन्सीहरूबाट तथ्याङ्क प्राप्त गर्ने अधिकार रहेको बताएका छन्। न्यायाधीशको भनाइमा, संसदले एजेन्सीहरूलाई होमल्यान्ड सेक्युरिटीका वैध डेटा अनुरोधहरूको पालना गर्न आवश्यक बनाएको छ। यद्यपि, आधारभूत जानकारी बाहेकका तथ्याङ्कको हकमा उनले राज्यहरूको पक्षमा निर्णय सुनाएका छन्।
नयाँ प्रारम्भिक आदेशअनुसार, एचएचएस र सेन्टर्स फर मेडिकेयर एन्ड मेडिकेड सर्भिसेस (सीएमएस) ले मुद्दा दायर गर्ने राज्यहरूबाट प्राप्त जानकारी साझेदारी गर्न अस्थायी रूपमा रोक लगाएका छन् — जबसम्म ती जानकारीहरू अवैध रूपमा देशमा रहेका व्यक्तिहरूको नागरिकता, अध्यागमन स्थिति, ठेगाना, फोन नम्बर, जन्म मिति र मेडिकेड आईडीजस्ता आधारभूत विवरणमा मात्र सीमित हुँदैनन्। यदि त्यस्तो आधारभूत जानकारी अमेरिकन नागरिकहरूको विवरण वा संवेदनशील मेडिकल रेकर्डबाट छुट्याउन नसकिने भए, त्यस्तो डेटा सार्वजनिक गर्न नपाइने न्यायाधीशले बताएका छन्। अघिल्लो प्रारम्भिक आदेश जनवरी ५, २०२६ सम्म लागू हुनेछ।
अमेरिकी स्वास्थ्य तथा मानव सेवा विभागले आइससँग सीमित गरिब तथा न्यून आय भएका व्यक्तिका लागि सरकारी स्वास्थ्य कार्यक्रम मेडिकेडको डेटा साझेदारी गर्ने योजना घोषणा गरेको छ। यो कदमले विगतमा दिइएका आश्वासनहरूलाई उल्ट्याएको छ — त्यसमा यस्तो जानकारी अध्यागमन कारबाहीका लागि प्रयोग नहुने भनिएको थियो। यद्यपि अदालतको प्रारम्भिक निषेधाज्ञाले अहिले यसको कार्यान्वयन रोकिएको छ।
गत नोभेम्बरमा सीएमएसले फेडेरल रजिस्टरमा सूचना प्रकाशित गर्दै आइसको मातृ निकाय होमल्यान्ड सेक्युरिटी विभागलाई आवश्यक परेमा तोकिएको जानकारी उपलब्ध गराइने र यो प्रक्रिया संघीय कानुनअनुसार हुने उल्लेख गरेको थियो। सीएमएस अनुसार, साझेदारी हुने जानकारीमा नागरिकता र आप्रवासन स्थिति, स्थानसम्बन्धी डेटा र फोन नम्बरहरू समावेश हुन सक्नेछन्। तर, गोपनीयताको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न न्यूनतम आवश्यक जानकारी मात्र सुरक्षित रूपमा हस्तान्तरण गरिने उसले स्पष्ट गरेको छ।
सीएमएसले मेडिकेड कार्यक्रमको डेटा अध्यागमन कारबाहीका लागि प्रयोग नगरिने आफ्नो अघिल्लो आश्वासन सन् २०१३ मा जारी आइसको मेमोमा आधारित रहेको स्पष्ट पारेको छ, जुन अक्टोबर २७, २०२५ मा आइसले अर्को मेमोमार्फत खारेज गरेको थियो। आइसले मेडिकेड डेटाबाट हुने लाभ अध्यागमन र आपराधिक कारबाहीका लागि उपयोगी ठहर गर्दै विगतका निर्भरतासम्बन्धी चिन्ताभन्दा यो नीति बढी महत्त्वपूर्ण भएको बताएको छ।
यो डेटा साझेदारी दृष्टिकोण प्रशासनको आप्रवासन एजेन्डासँग मेल खाने २०२५ का कार्यकारी आदेशहरूसँग सम्बन्धित छ। मार्च २५ मा जारी आदेशले संघीय कोष प्राप्त कार्यक्रमहरूमा ठगी र दुरुपयोग पहिचान तथा नियन्त्रण गर्न एजेन्सीहरूलाई अधिकतम अन्तर-एजेन्सी डेटा पहुँच सुनिश्चित गर्न निर्देशन दिएको छ — जसमा अयोग्य विदेशीहरूलाई लाभ प्राप्त हुनबाट रोक्ने कार्य पनि समावेश छ।
सीएमएसले राज्यहरू, प्रदायकहरू, लाभार्थीहरू, बीमा कम्पनीहरू र सर्वसाधारणले अघिल्लो गैर-साझेदारी आश्वासनमा भरोसा राख्न सक्ने कुरा स्वीकार गरेको छ। तर, आइसको पहुँचका लागि स्थापित वैधानिक जनादेशहरूसँग तुलना गर्दा यी चासोहरूको महत्त्व न्यून वा नगण्य रहेको उसको दाबी छ।