इरानसँगको युद्धका कारण विश्व अर्थतन्त्रमा अस्थिरता बढिरहेका बेला अमेरिकाको श्रम बजारले भने अप्रत्याशित रूपमा मजबुत संकेत देखाएको छ। अमेरिकी डिपार्टमेन्ट अफ लेबरले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार अप्रिल महिनामा १ लाख
अमेरिकाको इलेभेन्थ सर्किट कोर्ट अफ अपिल्सले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनले लागू गरेको विवादास्पद ‘नो-बोन्ड’ अध्यागमन नीतिलाई खारेज गरिदिएको छ। अध्यागमन प्रक्रियामा रहेका आप्रवासीहरूलाई धरौटीमा रिहा हुन नदिने सरकारी नीतिविरुद्ध अदालतले
अमेरिकाको पेन्सिलभेनियास्थित फिलाडेल्फियाकी मेयर चेरेल पार्करले नगर प्रशासन र प्रहरीलाई संघीय अध्यागमन अधिकारीहरूसँगको सहकार्यमा सीमा तोक्ने ‘आइस आउट’ नामक विधेयकहरूको प्याकेजमा हस्ताक्षर गरेकी छन्। बिहीबार सातमध्ये ६ वटा विधेयकमा हस्ताक्षर
अमेरिकाको मिनेसोटा राज्यमा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनले सञ्चालन गरेको व्यापक अध्यागमन धरपकड अभियानका कारण अन्य गम्भीर संघीय अपराधहरूको अनुसन्धान तथा अभियोजनमा उल्लेखनीय गिरावट आएको खुलासा भएको छ। समाचार संस्था रोयटर्सले
अमेरिकाको क्यालिफोर्नियाकी एक अध्यागमन न्यायाधीशले आफूलाई गैरकानुनी रूपमा बर्खास्त गरिएको आरोप लगाउँदै राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनविरुद्ध अदालत पुगेकी छन्। सान फ्रान्सिस्को अध्यागमन अदालतमा कार्यरत रहेकी न्यायाधीश कायरा लिलियनले अमेरिकी डिपार्टमेन्ट
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको कडा अध्यागमन नीतिले अमेरिकी नागरिकका लागि रोजगारीका अवसर बढाउने अपेक्षा गरिएको भए पनि नयाँ अध्ययनले त्यसको ठीक विपरीत असर देखाएको छ। आप्रवासीमाथिको ‘क्र्याकडाउन’ ले अमेरिकी मूलका
अमेरिकाको ओरेगन राज्यमा संघीय अध्यागमन अधिकारीहरूलाई स्थानीय बासिन्दाहरूको गोप्य व्यक्तिगत विवरणमा गैरकानुनी पहुँच दिएको आरोपमा राज्य प्रहरीविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको छ। गैरनाफामूलक संस्था ‘रुरल अर्गनाइजिङ प्रोजेक्ट’ले मल्टनोमा काउन्टी सर्किट कोर्टमा
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प नेतृत्वको प्रशासनले अमेरिकी इमिग्रेसन एन्ड कस्टम्स इन्फोर्समेन्ट (आइस)का नयाँ एजेन्टहरूलाई छोटो अवधिमा भर्ना गरी तत्काल कार्यक्षेत्रमा खटाउने उद्देश्यले सुरु गरिएको ‘स्ट्रिमलाइन’ द्रुत तालिम कार्यक्रम बन्द गर्ने
अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन संगठन (आईओएम)ले आफ्नो प्रमुख प्रकाशन ‘विश्व आप्रवासन प्रतिवेदन-२०२६’ सार्वजनिक गरेको छ। न्युयोर्कमा जारी ‘अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन समीक्षा फोरम’का अवसरमा सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदनले सुरक्षित र नियमित आप्रवासन मार्गहरूले विश्व अर्थतन्त्र
अमेरिकी इमिग्रेसन एन्ड कस्टम्स इन्फोर्समेन्ट (आइस)द्वारा पछिल्लो ७ महिनामा गरिएको गिरफ्तारीसम्बन्धी तथ्याङ्कले ठूलो विवाद उत्पन्न गरेको छ। अगस्टदेखि मार्चको सुरुसम्म कुल २ लाख ५३ हजार गिरफ्तारीमध्ये झण्डै २५ प्रतिशत अर्थात्
KHASOKHAS