संघीय एजेन्टलाई नागरिकको निजी विवरण ! ओरेगन प्रहरीविरुद्ध मुद्दा
प्रकाशित मिति : २४ बैशाख २०८३, बिहिबार
अमेरिकाको ओरेगन राज्यमा संघीय अध्यागमन अधिकारीहरूलाई स्थानीय बासिन्दाहरूको गोप्य व्यक्तिगत विवरणमा गैरकानुनी पहुँच दिएको आरोपमा राज्य प्रहरीविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको छ। गैरनाफामूलक संस्था ‘रुरल अर्गनाइजिङ प्रोजेक्ट’ले मल्टनोमा काउन्टी सर्किट कोर्टमा मुद्दा दर्ता गर्दै ओरेगन स्टेट प्रहरीले राज्यको दशकौँ पुरानो ‘स्यान्चुरी ल’ उल्लंघन गरेको दाबी गरेको हो।
उजुरीअनुसार पछिल्लो एक वर्षमा मात्रै संघीय एजेन्टहरूले ओरेगनको डाटाबेसबाट १४ लाखभन्दा बढी पटक व्यक्तिगत विवरण संकलन गरेका छन्। प्राप्त विवरणहरूमा चालक अनुमतिपत्रका फोटो, घरको ठेगाना, सोसल सेक्युरिटी नम्बर, सवारी साधन दर्ता विवरण तथा आपराधिक रेकर्डसमेत समावेश रहेका छन्।
वादी पक्षले राज्य प्रहरीसँग यस्तो पहुँच रोक्न सक्ने प्राविधिक क्षमता हुँदाहुँदै पनि अमेरिकी इमिग्रेसन एन्ड कस्टम्स इन्फोर्समेन्ट (आइस)सँगको सूचना साझेदारी सम्झौता कायम राखिएको आरोप लगाएको छ। मुद्दामा विशेषगरी दुई वटा डेटा प्रणालीमार्फत सूचना आदानप्रदान भइरहेको उल्लेख गरिएको छ, जसले संघीय एजेन्टहरूलाई स्थानीय बासिन्दाको विवरणमा प्रत्यक्ष पहुँच दिएको दाबी गरिएको छ।
उजुरीमा आइस एजेन्टहरूले सडकमा गुडिरहेका सवारी साधनको लाइसेन्स प्लेट स्क्यान गरी त्यसकै आधारमा राज्यको डाटाबेसबाट व्यक्तिको पहिचान निकाल्ने र घरमै पुगेर पक्राउ गर्ने गरेको आरोपसमेत लगाइएको छ। यसले ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्ने आप्रवासी समुदायमा व्यापक त्रास सिर्जना गरेको वादी पक्षको भनाइ छ। डरका कारण धेरै मानिसहरू किनमेल गर्न, अस्पताल वा डाक्टरको अपोइन्टमेन्टमा जान तथा आफ्ना बालबालिकालाई विद्यालय पठाउनसमेत हिच्किचाउन थालेको दाबी गरिएको छ।
यता, ओरेगन स्टेट प्रहरीकी प्रवक्ता जोलेन केलीले भने प्रहरीले कुनै पनि कानुन उल्लंघन नगरेको दाबी गरेकी छन्। उनले एजेन्सी ‘स्यान्चुरी ल’ प्रति पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको र कानुनी दायराभित्र रहेर मात्रै काम भइरहेको बताएकी छन्।
तर, मुद्दा दायर गर्ने पक्षले न्यूयोर्क र इलिनोयजस्ता राज्यहरूले यसअघि नै संघीय अध्यागमन निकायको यस्तो पहुँच रोकिसकेको उदाहरण दिँदै ओरेगनले पनि तत्काल यस्ता सम्झौताहरू खारेज गर्नुपर्ने माग गरेको छ।
ओरेगनको ‘स्यान्चुरी ल’ ले स्थानीय प्रहरी तथा सरकारी निकायलाई संघीय अध्यागमन प्रवर्तनमा प्रत्यक्ष सहयोग गर्न प्रतिबन्ध लगाएको छ। उक्त कानुन आप्रवासी समुदायको सुरक्षा र गोपनीयता संरक्षणका लागि लागू गरिएको मानिन्छ।