क्यालिफोर्नियामा स्वास्थ्य कर संशोधनको प्रस्ताव: सर्वसाधारणका लागि स्वास्थ्य बिमा महँगो हुने चेतावनी
प्रकाशित मिति : २५ आश्विन २०८३, आइतबार
Photo: Marek Studzinski/ Unsplash
क्यालिफोर्नियामा ‘मेडी-क्याल’ कार्यक्रमको बढ्दो खर्च नियन्त्रण गर्न गभर्नर ग्याभिन न्युसम र डेमोक्र्याटिक सांसदहरूले नयाँ संघीय नियमअनुसार स्वास्थ्य योजना करमा हेरफेर गर्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन्। तर, यस कदमले निजी बिमा गराउने नागरिकहरूमाथि वित्तीय भार थप्ने भन्दै कडा आलोचना भइरहेको छ।
कागजातविहीन आप्रवासीहरूलाई स्वास्थ्य सेवा सुविधा विस्तार गर्दा राज्यको बजेटमा अर्बौँ डलरको भार परेको छ। एसोसिएटेड प्रेसका अनुसार सन् २०२५ मा मात्रै क्यालिफोर्नियाले कागजातविहीन आप्रवासीहरूको स्वास्थ्य उपचारमा अनुमानित १२.४ अर्ब डलर खर्च गरेको थियो।
यसैबीच, वासिङ्टनले मेडी-क्यालका लागि संघीय अनुदान जुटाउन प्रयोग गरिने स्वास्थ्य योजना करसम्बन्धी नियमहरूमा कडाइ गरेपछि क्यालिफोर्निया सरकारले करको ढाँचा परिमार्जन गरेको हो। सन् २०२७ देखि लागू हुने गरी प्रस्ताव गरिएको यो नयाँ कर व्यवस्था संघीय सरकारबाट स्वीकृत भएमा, निजी स्वास्थ्य बिमा कम्पनीहरूको शुल्क बढ्न गई सर्वसाधारण ग्राहकहरूले बुझाउने प्रिमियम महँगो हुनेछ।
दायाँपन्थी ‘प्यारागोन हेल्थ इन्स्टिच्युट’का अध्यक्ष ब्रायन ब्लेसका अनुसार कागजातविहीन आप्रवासीहरूलाई बिमा सुविधा दिने निर्णयकै कारण क्यालिफोर्नियाले कर बढाउनुपर्ने अवस्था आएको हो। वान बिग ब्युटिफुल बिल एक्ट’ले गर्दा क्यालिफोर्नियाले केवल मेडी-क्याल बिमा कम्पनीहरूमा मात्र कर सीमित राख्न पाएन, उनले भने, “फलस्वरूप, राज्यले निजी बिमा भएका नागरिकहरूमाथि कर बढाउन खोजिरहेको छ, जसले गर्दा एउटा परिवारको बिमा खर्च वार्षिक औसत ४०० डलरसम्म बढ्ने अनुमान छ। यो क्यालिफोर्नियाको अनियन्त्रित खर्चकै परिणाम हो।
यता, कर वृद्धिको विरोधमा चिकित्सक र बिमा कम्पनीहरू अभूतपूर्व रूपमा एकजुट भएका छन्। ‘क्यालिफोर्निया मेडिकल एसोसिएसन’ र ‘क्यालिफोर्निया एसोसिएसन अफ हेल्थ प्लान्स’ले संयुक्त रूपमा राज्य सरकारविरुद्ध मुद्दा दायर गरेका छन्। उनीहरूको मुख्य आपत्ति आप्रवासीहरूलाई दिइएको सुविधाभन्दा पनि मतदाताद्वारा स्वीकृत ‘प्रपोजिसन ३५’ को उल्लङ्घन हुनुमा छ। उक्त प्रपोजिसनले स्वास्थ्य करको अधिकतम सीमा र राजस्व प्रयोगको दायरा स्पष्ट तोकेको छ।
एसोसिएसनका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डस्टिन कर्कोरानले भने, क्यालिफोर्नियाका मतदाताहरूले प्रपोजिसन ३५ लाई पारित गरी कानुन बनाएका हुन्। सरकारले आफूलाई अप्ठ्यारो पर्दैमा यो कानुनलाई बेवास्ता गर्न पाउँदैन।
स्वास्थ्य बिमा कम्पनीहरूले करको थप भार सोझै उपभोक्तामाथि सर्ने चेतावनी दिएका छन्, जसअनुसार प्रतिव्यक्ति वार्षिक करिब १०० डलर वा चार जनाको परिवारका लागि वार्षिक ४०० डलरसम्म बिमा शुल्क बढ्नसक्छ।
गभर्नरका तर्फबाट प्रवक्ता तारा गालेगोसले सरकारको कदम कानुनसम्मत रहेको र अदालतमा राज्यको जित हुने विश्वास व्यक्त गरिन्। त्यस्तै, अर्थ मन्त्रालयका उपनिर्देशक एच.डी. पाल्मरले नयाँ संघीय ऐनसँग मेल खाने गरी नयाँ कर ढाँचा तयार पारिएको स्पष्ट पारेका छन्।
अत्यधिक जीवनयापन खर्चका कारण पछिल्लो दशकमा क्यालिफोर्नियाबाट मानिसहरू अन्य राज्यतर्फ बसाइँ सर्ने क्रम बढेको छ। सन् २०१० देखि २०२४ को अवधिमा करिब १ करोड मानिसले क्यालिफोर्निया छाडेका छन् भने करिब ७० लाख मात्र यहाँ भित्रिएका छन्। उच्च आय भएका करदाताहरू बाहिरिँदा राज्यको राजस्व सङ्कलनमा प्रत्यक्ष असर पर्ने देखिन्छ।