इरानसँगको युद्ध र विभिन्न आर्थिक चुनौतीका बाबजुद अमेरिकामा बेरोजगारी भत्ता माग गर्नेहरूको संख्या ५० वर्षयताकै न्यून बिन्दुमा झरेको छ। श्रम मन्त्रालयले बिहीबार सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार, अप्रिल २५ मा समाप्त भएको
डोमिनिकन रिपब्लिकमा हत्याको आरोप लागेका र अमेरिकामा गैरकानुनी रूपमा बसोबास गरिरहेका एक व्यक्तिलाई संघीय अदालतले रिहा गर्न आदेश दिएपछि अमेरिकी गृह सुरक्षा विभागले कडा आपत्ति जनाएको छ। जो बाइडेनको कार्यकालमा
अमेरिकी हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ्सले तीन वर्षे बजेट योजना पारित गरेको छ, जसले अध्यागमन प्रवर्तन गतिविधिका लागि ठूलो रकम छुट्याउने बाटो खोलेको छ। बुधबार भएको मतदानमा २१५ मत पक्षमा र २११
अमेरिकामा आप्रवासन नीतिलाई थप कडा बनाउने उद्देश्यले नयाँ विधेयक प्रस्ताव गरिएको छ। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको ‘अमेरिका फर्स्ट’ नीतिलाई वैधानिक आधार दिने लक्ष्यसहित हाउस रिपब्लिकनहरूले ‘अमेरिकन्स फर्स्ट इमिग्रेशन एक्ट’ अघि सारेका
अमेरिकाको मेरिल्याण्ड राज्यले उपभोक्ताको व्यक्तिगत विवरण र अनलाइन व्यवहारका आधारमा किराना सामानको मूल्य निर्धारण गर्ने अभ्यासमाथि पूर्ण प्रतिबन्ध लगाएको छ। यससँगै मेरिल्याण्ड यस्तो कानुन लागू गर्ने अमेरिकाकै पहिलो राज्य बनेको
अमेरिकाको टेक्सासस्थित ब्राउन्सभिल निवासी २९ वर्षीया मायरा कोलिन्सलाई संघीय एजेन्टको भेषमा भिसा ठगी धन्दा चलाएको आरोपमा पक्राउ गरिएको छ। अमेरिकी अधिकारीहरूले सन् २०२२ देखि २०२५ सम्म विभिन्न संघीय निकायका अधिकारी
ट्रम्प प्रशासनले आप्रवासीहरूलाई धरौटीमा छुट्ने अवसर नदिई हिरासतमा राख्ने नीतिविरुद्ध संघीय पुनरावेदन अदालतले महत्वपूर्ण फैसला सुनाएको छ। मंगलबार न्यूयोर्कस्थित पुनरावेदन अदालतलेले सरकारको यो कदमले गम्भीर संवैधानिक प्रश्न खडा गरेको भन्दै
अमेरिकाको नर्थ क्यारोलिनाका डेमोक्र्याटिक सांसदहरूले विद्यालय परिसरमा संघीय आप्रवासी एजेन्टहरूको हस्तक्षेपबाट विद्यार्थीहरूलाई जोगाउने उद्देश्यसहित नयाँ कानुनी पहल अघि सारेका छन्। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिकी इतिहासकै ठूलो डिपोर्टेशन अभियान चलाउने
अमेरिकाको क्यालिफोर्निया राज्यमा आप्रवासी कामदारलाई रोजगारदाताको धम्कीबाट जोगाउने उद्देश्यसहित एक महत्त्वपूर्ण विधेयक अगाडि बढाइएको छ। राज्य व्यवस्थापिकाअन्तर्गतको एक समितिले मंगलबार ‘एसेम्बली बिल २४९५’ लाई सर्वसम्मतिले पारित गर्दै अर्को चरणमा पठाएको
अमेरिकामा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको पुनरागमनसँगै आप्रवासन अदालतहरूमा व्यापक फेरबदल सुरु भएको छ। ट्रम्प प्रशासनले बाइडेन प्रशासनका पालामा नियुक्त भएका १०० भन्दा बढी आप्रवासी न्यायाधीशहरूलाई बर्खास्त गर्दै उनीहरूको स्थानमा आफ्ना नीतिप्रति
KHASOKHAS