आप्रवासी विद्यार्थीको अधिकार जोगाउन अमेरिकाको नर्थ क्यारोलिनामा नयाँ कदम
प्रकाशित मिति : १६ बैशाख २०८३, बुधबार
अमेरिकाको नर्थ क्यारोलिनाका डेमोक्र्याटिक सांसदहरूले विद्यालय परिसरमा संघीय आप्रवासी एजेन्टहरूको हस्तक्षेपबाट विद्यार्थीहरूलाई जोगाउने उद्देश्यसहित नयाँ कानुनी पहल अघि सारेका छन्। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिकी इतिहासकै ठूलो डिपोर्टेशन अभियान चलाउने घोषणा गरिरहँदा राज्यभरका विद्यालयहरूमा डर र त्रासको वातावरण सिर्जना भएको भन्दै डेमोक्र्याटहरूले सुरक्षा उपायको माग गरेका हुन्।
हालैका महिनाहरूमा चार्लोट र राले लगायतका शहरहरूमा अध्यागमन छापा परेपछि हजारौं विद्यार्थी विद्यालय जानै डराउन थालेको जनाइएको छ।
मेक्लेनबर्ग काउन्टीकी राज्य प्रतिनिधि जुलिया ग्रिनफिल्डले यसै साता सार्वजनिक विद्यालयहरू र संघीय एजेन्टहरूबीचको अन्तरक्रियालाई व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यसहित विधेयक दर्ता गरेकी छिन्। हाल नर्थ क्यारोलिनाको कानुनमा विद्यालयहरूले आप्रवासी एजेन्टहरूसँग कसरी व्यवहार गर्ने भन्ने स्पष्ट निर्देशिका नभएको अवस्थामा यो प्रस्ताव अघि आएको हो।
प्रस्तावित विधेयकमा सबै विद्यालय प्रणालीहरूले संघीय एजेन्टहरूसँग व्यवहार गर्ने स्पष्ट योजना बनाउनु पर्ने, अभिभावकको लिखित अनुमतिबिना विद्यार्थीको व्यक्तिगत विवरण साझा गर्न नपाइने र एजेन्टहरू विद्यालय प्रवेश गर्न खोजेमा तत्काल अभिभावकलाई जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था समावेश गरिएको छ।
गत नोभेम्बरमा सञ्चालन गरिएको अपरेशन चार्लोटको वेबका क्रममा नर्थ क्यारोलिनामा १,३०० भन्दा बढी व्यक्ति पक्राउ परेका थिए। यस कारबाहीपछि धेरै बालबालिकाले विद्यालय जान छाडेको बताइएको छ। प्रतिनिधि ग्रीनफिल्डले भनिन्, “एजेन्टहरू डरलाग्दो ट्याक्टिकल गियरमा आउँछन्। यस विधेयकको मुख्य उद्देश्य निर्दोष बालबालिकालाई विद्यालयमा सुरक्षित महसुस गराउनु र आपतकालीन अवस्थामा के गर्ने भन्नेबारे परिवारलाई सचेत गराउनु हो।”
अर्की राज्य प्रतिनिधि मार्सिया मोरेका अनुसार प्रस्तावित विधेयकले आप्रवासी विद्यार्थीहरूको शिक्षाको अधिकार सुनिश्चित गर्ने लक्ष्यसमेत राखेको छ। सन् १९८२ को प्लायर भी. डोफैसलाले आप्रवासी हैसियतका आधारमा शिक्षाबाट वञ्चित गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको भए पनि पछिल्ला वर्षहरूमा केही राज्यहरूले यस निर्णयलाई चुनौती दिने कानुन ल्याउने प्रयास गरिरहेका छन्।
तर नर्थ क्यारोलिनाको रिपब्लिकन-नियन्त्रित संसदमा यो विधेयक पारित हुने सम्भावना कमजोर देखिएको छ। यद्यपि डेमोक्र्याटहरूले यसलाई विद्यार्थीको अधिकार र सुरक्षाका लागि महत्वपूर्ण कदमका रूपमा लिएका छन्।