बेलायतमा आप्रवासी स्थायी बसोबासको नयाँ नियम सार्वजनिक हुँदै
प्रकाशित मिति : १६ कार्तिक २०८३, सोमबार
Photo: Marcin Nowak/ Unsplash
बेलायती गृहमन्त्री शबाना महमुदले देशमा आप्रवासीहरूको स्थायी बसोबास सम्बन्धी नियममा व्यापक सुधार गर्ने घोषणा गर्ने भएकी छन्। आप्रवासन घटाउन मतदाताहरूले गरेको माग र नयाँ कडा नियमले दक्ष कामदारको अभाव सिर्जना हुनसक्ने भन्दै व्यवसायीहरूले दिएको चेतावनीबीच सन्तुलन कायम गर्न सरकारले यो कदम चालेको हो।
युरोपेली युनियनबाट बेलायत बाहिरिएपछि विश्वभरबाट स्वास्थ्यकर्मी र विद्यार्थीहरूको आगमनमा तीव्र वृद्धि भएको थियो। त्यसपछि बढेको आप्रवासी सङ्ख्यालाई नियन्त्रण गर्न सरकारले फेरि नियमहरू कसिलो बनाउन लागेको हो।
सत्तारूढ लेबर पार्टीले एन्डी बर्नहमलाई प्रधानमन्त्री चुनेपछि जनमत सर्वेक्षणमा पार्टीको लोकप्रियता घटे तापनि नाइजेल फाराजको पपुलिस्ट ‘रिफर्म युके’पार्टीले कडा आप्रवासन नियन्त्रणको एजेन्डालाई मुख्य मुद्दा बनाइरहेको छ।
हालको व्यवस्था अनुसार प्रायः आप्रवासीहरूले बेलायतमा ५ वर्ष बसेपछि स्थायी बसोबासका लागि आवेदन दिन पाउँछन्, जसले उनीहरूलाई सरकारी सामाजिक कल्याणकारी सुविधाहरू दाबी गर्न सक्षम बनाउँछ। तर, गृहमन्त्री महमुदले यसलाई “योगदानमा आधारित स्थायी आवास” प्रणालीद्वारा विस्थापित गर्ने प्रस्ताव गरेकी छन्। नयाँ व्यवस्था अनुसार स्थायी आवास पाउन साधारणतया १० वर्ष कुर्नुपर्नेछ भने केयर वर्कर लगायतका कम तलब भत्ता पाउने कामदारहरूले १५ वर्षसम्म पर्खनुपर्नेछ।
सोमबार गृहमन्त्रीको घोषणाअघि बोल्दै कनिष्ठ व्यवसाय मन्त्री क्रिस म्याकडोनाल्डले अघिल्लो कन्जर्भेटिभ नेतृत्वको सरकारको पालामा आप्रवासनको स्तर दिगो हुन छाडेको बताए। स्काई न्युजसँग कुरा गर्दै उनले भने, अध्यागमनसम्बन्धी यो योजना सीमा नियन्त्रणका लागि मात्र नभई हाम्रा आफ्नै युवाहरूलाई तालिम र लगानी दिएर ती रोजगारीका लागि दक्ष बनाउनु हो, ताकि हामीले वैदेशिक कामदारमाथि भर पर्नु नपरोस्।
ब्रेक्सिटपछि बेलायत आएका करिब ३ लाख ५० हजार तल्लो तहका कामदार र तिनका आश्रितहरू आगामी वर्षहरूमा स्थायी बसोबासका लागि योग्य हुने भएकाले नियम परिवर्तन आवश्यक रहेको सरकारको तर्क छ।
बेलायतमा खुद आप्रवासनमा गत वर्ष ठूलो गिरावट आएको छ। आधिकारिक तथ्यांक अनुसार यो संख्या अघिल्लो वर्षको ३,३१,००० बाट घटेर १७१,००० मा झरेको छ, जुन सन् २०२३ को रेकर्ड ९,४४,००० भन्दा उल्लेख्य कम हो।
प्रधानमन्त्री एन्डी बर्नहमले स्थायी बसोबासको अधिकार “कमाउनुपर्ने अधिकार” हुनुपर्छ भन्ने सिद्धान्तको समर्थन गरेका छन्। यद्यपि, आफ्ना स्वर्गीय बुबाले केयर होममा पाएको सहयोगको स्मरण गर्दै उनले विदेशी केयर वर्करहरूको नियमित प्रशंसा पनि गर्दै आएका छन्।
बेलायतका केयर होम सञ्चालक, ट्रेड युनियन र लेबर पार्टीकै केही सांसदहरूले अन्तर्राष्ट्रिय कामदारहरूलाई बेलायत आउन निरुत्साहित गरिएमा देशको केयर क्षेत्र सञ्चालन गर्न गाह्रो हुने चेतावनी दिएका छन्।
मिडिया रिपोर्टहरूका अनुसार गृहमन्त्री महमुदले मूल प्रस्तावमा केही लचकता अपनाउन सक्ने संकेत गरेकी छन्, जसमा बेलायतमा पहिल्यैदेखि कार्यरत केयर वर्करहरूलाई छुट दिने वा उनीहरूका लागि स्थायी आवासको छिटो बाटो खुला गर्ने सम्भावना छ।
गत वर्ष एक बहुदलीय संसदीय समितिले पनि सरकारसँग कुशल कामदार भिसाले अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रमा पारिरहेको प्रभावबारे पूर्ण बुझाइ नरहेको भन्दै चेतावनी दिएको थियो।