एनआरएन नागरिकता हुनेले विमानस्थलमै पाउँछन् निःशुल्क दुईवर्षे भिसा, तर धेरैलाई छैन जानकारी
प्रकाशित मिति : १७ कार्तिक २०८३, मंगलबार
नेपालको अध्यागमन विभागमा भिसा जारी र नविकरणका काम गर्दै अधिकारीहरु । फोटो: दीपेन्द्र ढुंगाना
नेपालबाहिर रहेका लाखौँ गैरआवासीय नेपालीले दशकौँदेखि उठाउँदै आएको प्रमुख माग हो—‘एक पटकको नेपाली, सधैँको नेपाली।’ उनीहरूको मुख्य चासो नेपाली नागरिकताको निरन्तरता र दोहोरो नागरिकताको अधिकारसँग जोडिएको छ। साविकको कानुनी व्यवस्थाअनुसार कुनै नेपाली नागरिकले अर्को देशको नागरिकता प्राप्त गरेपछि उसको नेपाली नागरिकता स्वतः कायम नरहने प्रावधान थियो। त्यसका कारण विदेशी नागरिकता लिएका नेपाली मूलका व्यक्तिहरू आफ्नै जन्मभूमिमा विदेशी नागरिकसरह बन्न पुगेका थिए।
यसले उनीहरूलाई नेपालमा सम्पत्ति खरिद, पैतृक सम्पत्तिको हक, आर्थिक कारोबार तथा उद्योग–व्यवसाय सञ्चालन गर्नेदेखि आवतजावतसम्मका विषयमा विभिन्न कानुनी र प्रशासनिक झन्झट सिर्जना गरेको थियो।
यही समस्यालाई सम्बोधन गर्न नेपालको संविधान, २०७२ को धारा १४ मा गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको व्यवस्था गरिएको छ। यस धाराअनुसार दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) का सदस्य राष्ट्रबाहेकका देशमा बसोबास गरेका र पहिले नेपाली नागरिक रहेका वा उनीहरूका बाबु, आमा, बाजे वा बज्यै नेपाली नागरिक रही पछि विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेका व्यक्तिलाई आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने गरी गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था छ।
लामो कानुनी तथा प्रशासनिक प्रक्रियापछि नेपाल सरकारले नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ र त्यसको नियमावली संशोधन गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत गैरआवासीय नेपाली नागरिकता वितरण सुरु गरेको थियो।
तर नागरिकता प्राप्त गरेपछि पनि अध्यागमन कानुन र गैरआवासीय नेपालीसम्बन्धी ऐन, २०६४ बीच पूर्ण सामञ्जस्यता नहुँदा गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) नागरिकतावाहकले नेपालमा बस्दा भिसा लिनुपर्ने र त्यसका लागि शुल्क तिर्नुपर्ने अवस्था कायमै थियो।
यो समस्या सम्बोधन गर्न अध्यागमन विभागले २०८१ पुस २९ देखि गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेका विदेशी नागरिकलाई निःशुल्क भिसा जारी गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्यो। त्यस व्यवस्थालाई थप कानुनी आधार दिन २०८१ चैत १८ (मार्च ३१, २०२५) मा लागू भएको ‘सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१’ मार्फत गैरआवासीय नेपालीसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ११ मा व्यापक संशोधन गरियो।
संशोधनपछि निःशुल्क भिसा र दुईवर्षे आवासीय सुविधा
संशोधनअघि नेपाली मूलका विदेशी नागरिक वा उनीहरूको परिवारलाई बढीमा १० वर्षसम्मको गैरआवासीय नेपाली भिसा दिन सकिने व्यवस्था थियो। तर भिसा निःशुल्क हुने स्पष्ट प्रावधान थिएन। गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त व्यक्तिका लागि छुट्टै आवासीय भिसाको सुविधासमेत व्यवस्था गरिएको थिएन।
२०८१ को संशोधनले भिसालाई निःशुल्क बनाउनुका साथै गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त व्यक्ति र उनीहरूको परिवारलाई पनि स्पष्ट रूपमा समेटेको छ।
संशोधित ऐनको दफा ११ मा यससम्बन्धी मुख्य तीनवटा व्यवस्था छन्।
दफा ११ को उपदफा (१) अनुसार प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि नेपालमा बसोबास गर्ने गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त व्यक्ति वा गैरआवासीय नेपाली परिचयपत्र प्राप्त नेपाली मूलका विदेशी नागरिक र उनीहरूको परिवारलाई १० वर्षसम्मको गैरआवासीय नेपाली भिसा निःशुल्क उपलब्ध गराइनेछ।
त्यस्तै, उपदफा (१क) मा गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त व्यक्तिलाई एक पटकमा दुई वर्ष अवधिको बहुप्रवेश सुविधा (मल्टिपल इन्ट्री) सहितको आवासीय भिसा निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ।
उपदफा (२) अनुसार उपदफा (१) बमोजिम जारी गरिएको भिसाको अवधि आवश्यकताअनुसार थप गर्न सकिनेछ। ऐनको परिभाषामा समेत गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त व्यक्तिलाई गैरआवासीय नेपालीको श्रेणीमा स्पष्ट रूपमा समावेश गरिएको छ।
एनआरएन भिसा लिनेको संख्या बढ्दो
अध्यागमन विभागबाट प्राप्त तथ्यांकअनुसार पछिल्ला वर्षहरूमा गैरआवासीय नेपाली भिसा लिने मुख्य आवेदक र उनीहरूका आश्रित परिवारका सदस्यको संख्या बढ्दै गएको छ।
सन् २०२० मा सात जना आश्रित परिवारका सदस्य र ५०२ जना मुख्य आवेदक गरी कुल ५०९ जनाले यस्तो भिसा लिएका थिए।
सन् २०२१ मा यो संख्या बढेर १ हजार ४८२ पुगेको थियो। त्यसमध्ये ७५ जना आश्रित परिवारका सदस्य र १ हजार ४०७ जना मुख्य आवेदक थिए।
सन् २०२२ मा १४० जना आश्रित र २ हजार १८९ जना मुख्य आवेदक गरी कुल २ हजार ३२९ जनाले भिसा लिएका थिए। सन् २०२३ मा यो संख्या २ हजार ४९८ पुगेको थियो, जसमा १८४ जना आश्रित र २ हजार ३१४ जना मुख्य आवेदक थिए।
सन् २०२४ मा २१५ जना आश्रित र २ हजार ४४९ जना मुख्य आवेदक गरी कुल २ हजार ६६४ जनाले यस्तो भिसा लिएका थिए। सन् २०२५ मा भने यो संख्या बढेर ३ हजार ४६० पुगेको थियो। त्यसमध्ये २०२ जना आश्रित र ३ हजार २५८ जना मुख्य आवेदक थिए।
सन् २०२६ को पछिल्लो तथ्यांकअनुसार २४५ जना आश्रित र २ हजार ८३५ जना मुख्य आवेदक गरी कुल ३ हजार ८० जनाले यस्तो भिसा लिएका छन्।
भिसा शुल्कबाट मुक्ति, दुई वर्षसम्म नेपाल आउजाउ गर्न सहज
नयाँ व्यवस्थाले गैरआवासीय नेपाली नागरिकतावाहकलाई प्रत्यक्ष आर्थिक तथा प्रशासनिक राहत दिएको छ। यसअघि आवासीय भिसाका लागि शुल्क तिर्नुपर्ने बाध्यता हटेको छ। दुई वर्षसम्म बहुप्रवेश सुविधा उपलब्ध हुने भएकाले हरेक पटक नेपाल आउँदा वा जाँदा नयाँ भिसा लिनुपर्ने अवस्था पनि अन्त्य भएको छ।
यसले विदेशमा बसोबास गर्ने नेपाली मूलका नागरिकलाई परिवारसहित नेपालमा लामो समय बिताउन र आवश्यकताअनुसार पटक–पटक आवतजावत गर्न सहज बनाएको छ।
तर यो सुविधाबारे धेरै गैरआवासीय नेपाली नागरिकतावाहक अझै अनभिज्ञ छन्। ऐनमा स्पष्ट व्यवस्था भए पनि यसको कार्यान्वयन प्रक्रिया र सुविधा प्राप्त गर्ने तरिकाबारे पर्याप्त जानकारी नहुँदा कतिपयले अझै भिसा शुल्क तिर्नुपर्ने ठानेका छन्।
निःशुल्क दुईवर्षे आवासीय भिसा कसरी लिने?
निःशुल्क दुईवर्षे आवासीय भिसा प्राप्त गर्न गैरआवासीय नेपाली नागरिकतावाहकले सुरुमा आवश्यक कागजात तयार गर्नुपर्छ। त्यसमा गैरआवासीय नेपाली नागरिकता, वैध विदेशी राहदानी र पासपोर्ट आकारको फोटो पर्छन्। परिवारका सदस्यका लागि आवेदन दिँदा नाता प्रमाणित गर्ने कागजातसमेत आवश्यक पर्न सक्छ।
त्यसपछि नेपाल सरकारको अध्यागमन विभागको अनलाइन पोर्टलमा गएर सम्बन्धित भिसा श्रेणी छनोट गरी आवेदन फाराम भर्नुपर्छ। फाराम बुझाएपछि प्राप्त हुने निस्सा र आवश्यक सक्कल कागजात अध्यागमन विभाग वा सम्बन्धित अध्यागमन कार्यालयमा पेस गर्नुपर्छ।
कागजातको प्रमाणीकरणपछि अध्यागमन अधिकारीले गैरआवासीय नेपालीसम्बन्धी ऐनको दफा ११ (१क) अनुसार दुई वर्षको बहुप्रवेश सुविधासहितको आवासीय भिसा निःशुल्क जारी गर्ने व्यवस्था छ।
पूर्ण कार्यान्वयनको माग कायमै
गैरआवासीय नेपालीहरूले राजनीतिक अधिकारबाहेक अन्य अधिकार पनि सुनिश्चित हुनुपर्ने माग गर्दै आएका छन्। उनीहरूले गैरआवासीय नेपाली नागरिकतासम्बन्धी संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि सरकारसँग निरन्तर आग्रह गर्दै आएका छन्।
संविधानले आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार सुनिश्चित गर्ने परिकल्पना गरे पनि व्यवहारमा ती सबै अधिकार समान रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्। कतिपय अधिकारका लागि आवश्यक कानुन र नियमावली अझै बन्न बाँकी छन् भने विद्यमान व्यवस्थाको कार्यान्वयनमा पनि प्रशासनिक जटिलता कायम छ।
त्यसैले गैरआवासीय नेपाली नागरिकता वितरण र निःशुल्क भिसाको व्यवस्था महत्त्वपूर्ण उपलब्धि भए पनि विदेशमा रहेका नेपाली मूलका नागरिकले उठाउँदै आएको अधिकारसम्बन्धी माग पूर्ण रूपमा सम्बोधन हुन अझै बाँकी छ।