अमेरिकाको साउथ टेक्सासस्थित संघीय सरकारी वकिलको कार्यालयले सीमा सुरक्षा तथा अध्यागमन सम्बन्धी मुद्दामा व्यापक कानुनी कारबाही अघि बढाएको छ। कार्यबाहक अमेरिकी महान्यायाधिवक्ता जोन जी. ई. मार्कका अनुसार अप्रिल २४ देखि
अमेरिकाको टेक्सास राज्यमा बिना कागजात प्रवेश गर्ने आप्रवासीहरूलाई पक्राउ गरी देशनिकाला गर्न राज्यलाई अधिकार दिने विवादास्पद कानुन ‘एसबी-४’ विरुद्ध नागरिक अधिकारवादी संस्थाहरूले पुनः अदालतको ढोका ढक्ढक्याएका छन्। सोमबार दायर गरिएको
अमेरिकी राष्ट्रपतिको रुपमा डोनाल्ड ट्रम्पको दोस्रो कार्यकाल सुरु भएयता अमेरिकी प्रशासन र न्यायपालिकाबीचको टकराव तीव्र बन्दै गएको छ। एसोसिएटेड प्रेस (एपी)ले सार्वजनिक गरेको विशेष अनुसन्धानले फेब्रुअरी २०२५ यता मात्रै कम्तीमा
अमेरिकी बजेट एयरलाइन्स स्पिरिट एयरलाइन्सले ३४ वर्षको सेवा यात्रापछि अचानक सम्पूर्ण उडान सेवा बन्द गर्ने घोषणा गरेसँगै हजारौँ यात्रुहरू अलपत्र परेका छन्। कम्पनीले टाट पल्टिएको जानकारी दिँदै तत्काल प्रभावबाट सबै
निर्धारित समयभन्दा आठ महिना अगावै संघीय सरकारले सनफ्रान्सिस्कोको १०० मन्टगोमेरी स्ट्रिटमा रहेको आप्रवासन अदालत स्थायी रूपमा बन्द गरेको छ । यस कदमले हजारौं आप्रवासीहरूको मुद्दालाई अन्योलमा पारेको छ भने अधिकारकर्मीहरूले
फ्लोरिडाको शिक्षा मन्त्रालयले हालै एउटा नयाँ नियम प्रस्ताव गरेको छ, जसले राज्यका सबै २८ वटा सामुदायिक कलेजहरूमा कानुनी हैसियत नभएका वा कागजातविहीन आप्रवासी विद्यार्थीहरूको भर्नामा रोक लगाउन सक्छ। यो नियम
अमेरिकी अध्यागमन तथा भन्सार प्रवर्तनले अमेरिकामा एक्लै आएका र हाल विभिन्न अभिभावक वा प्रायोजकहरूसँग बसिरहेका आप्रवासी बालबालिकाहरूको खोजी गर्न एक विवादास्पद निजी सुरक्षा कम्पनीलाई करोडौँको ठेक्का दिएको छ। ‘एमभीएम इंक’
म्यासाच्युसेट्सका एक संघीय न्यायाधीशले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पद्वारा ३९ देशका नागरिकहरूको ग्रिनकार्डका निर्णयमा लगाइएको रोकलाई ‘गैरकानुनी’ ठहर गरेका छन्। बिहीबार फैसला सुनाउँदै न्यायाधीश जुलिया कोबिकले ट्रम्प प्रशासनको उक्त नीतिले हजारौँ आवेदकहरूलाई
अमेरिकाका विभिन्न अस्पतालहरूमा तालिम पुरा गर्न लागेका सयौँ विदेशी चिकित्सकहरू यतिबेला गम्भीर संकटमा परेका छन्। संघीय सरकारले उनीहरूको ‘भिसा वेभर’ आवेदन प्रक्रियामा गरिरहेको अत्यधिक ढिलाइका कारण उनीहरूले आगामी जुलाईसम्ममा अमेरिका
नेपाल सरकार, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले मुलुकको प्राकृतिक सौन्दर्य, सांस्कृतिक वैभव र अद्वितीय आध्यात्मिक परम्परालाई विश्वस्तरमा प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले ‘राष्ट्रिय आरोग्य पर्यटन रणनीति (२०२६–२०३५)’ र पाँच वर्षे कार्ययोजना
KHASOKHAS