नेपाललाई विश्वकै प्रमुख आरोग्य पर्यटन गन्तव्य बनाउने सरकारको १० वर्षे रणनीति सार्वजनिक
नेपाल सरकार, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले मुलुकको प्राकृतिक सौन्दर्य, सांस्कृतिक वैभव र अद्वितीय आध्यात्मिक परम्परालाई विश्वस्तरमा प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले ‘राष्ट्रिय आरोग्य पर्यटन रणनीति (२०२६–२०३५)’ र पाँच वर्षे कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको छ।
‘आरोग्य पर्यटन गन्तव्य नेपाल, आर्थिक समृद्धिको आधार’ भन्ने दूरदृष्टिका साथ सार्वजनिक गरिएको यस रणनीतिले सन् २०३० सम्ममा नेपाल आउने कुल अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकमध्ये ११ प्रतिशत हिस्सा आरोग्य पर्यटकको पुर्याउने महत्त्वाकाङ्क्षी लक्ष्य राखेको छ।
यस योजनाअन्तर्गत नेपाललाई विश्व पर्यटन बजारमा एक विशिष्ट र प्रतिस्पर्धात्मक आरोग्य गन्तव्यका रूपमा स्थापित गर्न विभिन्न क्षेत्रलाई विशिष्ट क्लस्टरमा विभाजन गरिएको छ, जसमा काठमाडौँलाई आध्यात्मिक केन्द्र, पोखरालाई योग राजधानी, लुम्बिनीलाई ध्यान ग्राम र हिमाली क्षेत्रलाई जडीबुटीमा आधारित उपचार केन्द्रका रूपमा विकास गरिने उल्लेख छ।
रणनीतिले सेवाको गुणस्तर सुनिश्चित गर्न ‘नेपाल आरोग्य गुणस्तर मापदण्ड’ ल्याएको छ, जसअनुसार सेवा प्रदायकहरूलाई काँस्य, रजत र स्वर्ण गरी तीन तहमा प्रमाणीकरण गरिनेछ। पर्यटन बोर्डले ‘हिल इन नेपाल’ नामक डिजिटल पोर्टल र ‘वेलनेस नेपाल’ अभियानमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपालको ब्रान्डिङ गर्नेछ।
यसका लागि अमेरिका, जर्मनी, बेलायत र अस्ट्रेलियालाई पहिलो प्राथमिकताका मुलुकमा राखिएको छ। सेवाहरूमा पञ्चकर्म, आयुर्वेद, योग, ध्यान र ध्वनि उपचार जस्ता मौलिक पद्धतिहरूलाई प्राथमिकता दिइनेछ।
साथै, दक्ष जनशक्ति उत्पादनका लागि सन् २०३० सम्ममा २ हजार जनालाई तालिम दिइने र त्यसबाट सिर्जना हुने रोजगारीमा कम्तीमा ३० प्रतिशत हिस्सा महिला, युवा र स्थानीय समुदायलाई उपलब्ध गराइने समावेशी योजना पनि अघि सारिएको छ।
लगानी र व्यवस्थापनलाई सहज बनाउन सरकारले ‘एकद्वार संयन्त्र’ र छुट्टै ‘नेपाल आरोग्य पर्यटन विकास कोष’ स्थापना गर्ने लक्ष्य राखेको छ। पोखरा र लुम्बिनीमा सार्वजनिक–निजी साझेदारी मोडलमा ठूला आरोग्य पार्कहरू निर्माण गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ।
कार्यान्वयनको प्रभावकारिताका लागि पर्यटन सचिवको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय अनुगमन समिति गठन गरिनेछ भने सन् २०२७ लाई ‘आरोग्य पर्यटन वर्ष’ का रूपमा मनाइनेछ। प्राकृतिक स्रोत र प्राचीन उपचार पद्धतिको सही उपयोग गरी दिगो आर्थिक समृद्धिको आधार तयार पार्नु नै यस रणनीतिको मूल ध्येय रहेको छ।