फ्लोरिडामा आप्रवासी विद्यार्थी लक्षित नयाँ नियम, कलेज भर्नाका लागि नागरिकताको प्रमाण अनिवार्य गरिँदै


प्रकाशित मिति : १९ बैशाख २०८३, शनिबार

silhouette of people sitting on chair

Photo by Evgenii Vasilenko

फ्लोरिडाको शिक्षा मन्त्रालयले हालै एउटा नयाँ नियम प्रस्ताव गरेको छ, जसले राज्यका सबै २८ वटा सामुदायिक कलेजहरूमा कानुनी हैसियत नभएका वा कागजातविहीन आप्रवासी विद्यार्थीहरूको भर्नामा रोक लगाउन सक्छ। यो नियम लागू भएमा कलेजहरूले आवेदनका क्रममा अमेरिकी नागरिकता वा कानुनी उपस्थितिको ‘स्पष्ट र ठोस प्रमाण’ माग गर्नुपर्नेछ। विभागले यसबारे आगामी मे ७ सम्म सार्वजनिक प्रतिक्रिया संकलन गरिरहेको छ र यो नियम मे महिनाको अन्त्यतिरबाटै कार्यान्वयनमा आउन सक्ने सम्भावना छ।

गभर्नर रन डिसेन्टिस र रिपब्लिकन नेतृत्वको विधायिकाले फ्लोरिडामा अवैध आप्रवासन नियन्त्रण गर्ने कार्यलाई आफ्नो मुख्य प्राथमिकतामा राखेका छन्। गभर्नर डिसेन्टिसले यसअघि नै आप्रवासी विद्यार्थीहरूका लागि उपलब्ध इन-स्टेट ट्युसन सुविधा हटाएका थियो भने विदेशी कामदार भर्ना गर्ने एच-वान बी  भिसा कार्यक्रमलाई समेत सन् २०२७ सम्मका लागि रोक्का गरेका छन्। गभर्नरका प्रवक्ता एलेक्स लानफ्रान्कोनीले फ्लोरिडाले अवैध आप्रवासन विरुद्धको लडाइँमा देशकै नेतृत्व गरिरहेको र चाँडै कलेजहरूले कानुनी प्रमाण नहुनेहरूलाई भर्ना नदिने कुरा स्पष्ट पार्नुभएको छ।

यस प्रस्तावित नियमको विद्यार्थी र अधिकारकर्मीहरूले कडा विरोध गरेका छन्। ‘अमेरिकन फ्रेन्ड सर्भिस कमिटी’ की नीति संयोजक यारेलिज मेन्डेज-जामोराका अनुसार यो नियमले राज्यले लगानी गरिसकेका युवा विद्यार्थीहरूलाई नै लक्षित गरेको छ। त्यस्तै, भेनेजुएलाबाट आएका पूर्व विद्यार्थी सामुएल सान्टियागोले यो कदमले फ्लोरिडाको अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पार्ने चेतावनी दिएका छन्। उनका अनुसार विद्यार्थीहरूलाई शिक्षाबाट वञ्चित गर्दा हस्पिटालिटी, निर्माण र स्वास्थ्य क्षेत्रमा आवश्यक दक्ष जनशक्तिको अभाव हुनेछ, जसको मूल्य अन्ततः फ्लोरिडाका नागरिकहरूले नै चुकाउनुपर्ने हुन्छ।

फ्लोरिडा नीति संस्थानको प्रतिवेदन अनुसार यस नियमका कारण राज्यका कलेजहरूले करिब १५ मिलियन डलर बराबरको राजस्व गुमाउन सक्ने देखिएको छ। अधिकारकर्मीहरूले मे १४ मा मियामी डेड कलेजमा हुने राज्य शिक्षा बोर्डको बैठकमा यसबारे आवाज उठाउने तयारी गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार शिक्षा पाउनु सबैको अधिकार हो र विद्यार्थीहरूको भविष्यमाथि राजनीति गर्दा समुदाय सुरक्षित हुनुको साटो थप त्रसित बन्नेछ।

© 2025 KHASOKHAS. All Rights Reserved.
Khasokhas is not responsible for the content of external sites and user generated contains. We don't collect comments on this site.
DEVELOPED BY appharu.com