ट्रम्प प्रशासनको अध्यागमन अभियानपछि अपराध अनुसन्धानमा ८० % ले गिरावट
प्रकाशित मिति : २४ बैशाख २०८३, बिहिबार
अमेरिकाको मिनेसोटा राज्यमा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनले सञ्चालन गरेको व्यापक अध्यागमन धरपकड अभियानका कारण अन्य गम्भीर संघीय अपराधहरूको अनुसन्धान तथा अभियोजनमा उल्लेखनीय गिरावट आएको खुलासा भएको छ। समाचार संस्था रोयटर्सले संघीय अदालतका अभिलेखहरूको समीक्षा गर्दै सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार अध्यागमन कारबाहीमा संघीय एजेन्टहरूको अत्यधिक केन्द्रित परिचालनले लागुऔषध तस्करी, ग्याङ हिंसा तथा गैरकानुनी हतियारसम्बन्धी मुद्दाहरूको काम प्रभावित बनेको हो।
ट्रम्प प्रशासनले उक्त अभियानलाई ‘हिंसक गैरकानुनी आप्रवासीहरू’ विरुद्धको कडा कदमका रूपमा प्रस्तुत गरे पनि यसले संघीय कानुन कार्यान्वयन निकायहरूको नियमित जिम्मेवारीमा ठूलो असर पारेको बताइएको छ। तथ्याङ्कअनुसार गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा यस वर्ष मिनेसोटामा हतियार तथा लागुऔषधसम्बन्धी संघीय मुद्दाहरूमा ८० प्रतिशतभन्दा बढीले कमी आएको छ।
रिपोर्टअनुसार धेरै अनुभवी संघीय अभियोजकहरूले पद त्याग गरिसकेका छन् भने कतिपय एजेन्टहरूले आफ्ना जटिल अनुसन्धानहरू स्थानीय निकायलाई जिम्मा लगाएर अध्यागमन कारबाहीमा खटिन थालेका छन्। यसले दीर्घकालीन रूपमा सार्वजनिक सुरक्षामा असर पर्ने चिन्ता विज्ञहरूले व्यक्त गरेका छन्।
मिनेसोटाका स्थानीय अभियोजकहरूले संघीय सरकारको प्राथमिकतामाथि असन्तुष्टि जनाएका छन्। हेनेपिन काउन्टीकी अटर्नी मेरी मोरियार्टीले संघीय एजेन्टहरूले अहिले जटिल आपराधिक मुद्दाहरू स्थानीय कार्यालयतर्फ सार्न थालेको बताइन्। उनले भनिन्, “तपाईं यो भन्न सक्नुहुन्न कि चर्चमा विरोध गर्नेहरूलाई पक्राउ गर्नु मानव बेचबिखन र लागुऔषध तस्करीभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण हो।”
गत डिसेम्बरदेखि मिनेसोटाका विभिन्न क्षेत्रमा करिब ३ हजार संघीय एजेन्टहरू परिचालन गरिएको बताइएको छ। अभियानका क्रममा एजेन्टहरूले मानिसहरूलाई विद्यालय र सवारी साधनबाटै नियन्त्रणमा लिएर निष्कासन प्रक्रिया अघि बढाएको आरोप समेत लागेको छ। यसैबीच प्रदर्शनका क्रममा दुई अमेरिकी नागरिकको गोली लागेर मृत्यु भएपछि राष्ट्रिय स्तरमै विरोध चर्किएको थियो।
हाल मिनेसोटास्थित संघीय सरकारी वकिल कार्यालयमा कर्मचारी अभाव गम्भीर बन्दै गएको बताइएको छ। यसको प्रत्यक्ष असरका रूपमा कैयौं गम्भीर अपराधसम्बन्धी मुद्दाहरू ढिलाइ हुने वा खारेज हुने अवस्था सिर्जना भएको जनाइएको छ। कानुनविद्हरूले संघीय स्रोतसाधन अत्यधिक रूपमा अध्यागमन नियन्त्रणमा केन्द्रित हुँदा अन्य आपराधिक गतिविधि नियन्त्रण कमजोर बन्न सक्ने चेतावनी दिएका छन्।