आप्रवासीहरूलाई धरौटीमा रिहा हुन नदिने अमेरिकी नीतिविरुद्ध अदालतको फैसला
अमेरिकाको इलेभेन्थ सर्किट कोर्ट अफ अपिल्सले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनले लागू गरेको विवादास्पद ‘नो-बोन्ड’ अध्यागमन नीतिलाई खारेज गरिदिएको छ। अध्यागमन प्रक्रियामा रहेका आप्रवासीहरूलाई धरौटीमा रिहा हुन नदिने सरकारी नीतिविरुद्ध अदालतले यस्तो फैसला सुनाएको हो। यससँगै अमेरिकाका विभिन्न संघीय पुनरावेदन अदालतहरूबीच आप्रवासीलाई मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म हिरासतमा राख्ने वा नराख्ने भन्ने विषयमा देखिएको कानुनी विभाजन थप गहिरिएको छ।
बुधबार तीन न्यायाधीश सम्मिलित इजलासले २-१ को बहुमतका आधारमा फैसला सुनाएको हो। यसअघि अमेरिकी कोर्ट अफ अपिल्स फर द सेकेन्ड सर्किटले पनि यस्तै निर्णय दिएको थियो भने पाँचौं र आठौं सर्किट अदालतहरूले भने सरकारको पक्षमा फैसला गरेका थिए। सातौं सर्किट अदालतमा न्यायाधीशहरूबीच नै फरक-फरक मत देखिएको छ। विभिन्न सर्किट अदालतहरूबीच लगातार राय बाझिन थालेपछि अब यो मुद्दा अन्तिम निर्णयका लागि अमेरिकी सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्ने सम्भावना बलियो बनेको छ।
यो मुद्दा फ्लोरिडामा ट्राफिक कारबाहीका क्रममा पक्राउ परेका दुई मेक्सिकन नागरिकसँग सम्बन्धित रहेको बताइएको छ। ती व्यक्तिहरू लामो समयदेखि अमेरिकामा बिना कागजात बस्दै आएका थिए। ट्रम्प प्रशासनको गृह मन्त्रालयले आपराधिक इतिहास नभएका तथा वर्षौंदेखि अमेरिकामा बसोबास गरिरहेका आप्रवासीहरूलाई समेत धरौटी सुनुवाइको अवसर नदिई हिरासतमा राख्ने नीति अघि बढाएको थियो। ऐतिहासिक रूपमा भने सीमाक्षेत्रमा पक्राउ परेकाबाहेक अन्य धेरै आप्रवासीलाई धरौटीमा रिहा हुने अधिकार उपलब्ध रहँदै आएको थियो।
बहुमतको राय लेख्दै न्यायाधीश क्स्टेनली मार्कसले सरकारले संघीय कानुनको गलत व्याख्या गरेको उल्लेख गरेका छन् । उनले कंग्रेसले कार्यपालिकालाई हरेक आप्रवासीलाई बिना धरौटी अनिश्चितकालसम्म थुनामा राख्ने असीमित अधिकार नदिएको स्पष्ट पारेका छन् । फैसलामा अमेरिकाको सीमाक्षेत्र र आन्तरिक भूभागबीचको कानुनी भिन्नता करिब एक शताब्दीदेखि कायम रहेको उल्लेख गरिएको छ।
तर ट्रम्पद्वारा नियुक्त न्यायाधीश बारबरा लागोआले भने असहमति जनाउँदै गैरकानुनी रूपमा अमेरिकामा रहेका सबै व्यक्तिलाई कानुनत: ‘प्रवेशका आवेदक’ मानिनुपर्ने तर्क गरेका छन् ।
हाल अमेरिकाभर यस्ता ३० हजारभन्दा बढी मुद्दा संघीय अदालतहरूमा विचाराधीन रहेका छन्। ट्रम्प प्रशासनले सन् १९९६ को अध्यागमन सुधार ऐनलाई आधार बनाएर सामूहिक देशनिकाला अभियानलाई तीव्र बनाइरहेका बेला धरौटी नपाएका धेरै बन्दीहरूले ‘हेभियस कर्पस’मार्फत अदालतमा चुनौती दिइरहेका छन्। यसका कारण अमेरिकी संघीय अदालतहरूमा अध्यागमनसम्बन्धी मुद्दाको चाप उल्लेखनीय रूपमा बढ्दै गएको छ।