अमेरिकामा अध्यागमन कारबाही : ७ महिनामा २ लाख ५३ हजार गिरफ्तारी, वारेन्टबिनै ६४ हजार हिरासतमा
तस्वीर : चार्ली ट्रिबालेउ/एएफपी-रासस
अमेरिकी इमिग्रेसन एन्ड कस्टम्स इन्फोर्समेन्ट (आइस)द्वारा पछिल्लो ७ महिनामा गरिएको गिरफ्तारीसम्बन्धी तथ्याङ्कले ठूलो विवाद उत्पन्न गरेको छ। अगस्टदेखि मार्चको सुरुसम्म कुल २ लाख ५३ हजार गिरफ्तारीमध्ये झण्डै २५ प्रतिशत अर्थात् ६४ हजारभन्दा बढी व्यक्तिहरूलाई कुनै ठोस वारेन्ट बिना नै हिरासतमा लिइएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ।
‘डिपोर्टेसन डाटा प्रोजेक्ट’बाट प्राप्त र ‘स्टेटलाइन’द्वारा विश्लेषण गरिएको तथ्याङ्क अनुसार यस्ता पक्राउहरू प्रायः लक्षित व्यक्तिभन्दा पनि उनीहरूको वरपर रहेका वा हुलियारशंकाका आधारमा छानिएका व्यक्तिहरूमा केन्द्रित भएको देखिन्छ। यसलाई मानवअधिकारवादीहरूले “कोल्याटरल गिरफ्तारी” भन्दै आलोचना गरेका छन्।
सामान्य कानुनी प्रक्रियाअनुसार अध्यागमन सम्बन्धी पक्राउका लागि अदालतको आदेश वा फौजदारी अपराधसम्बन्धी प्रमाणसहितको वारेन्ट आवश्यक पर्छ। तर रिपोर्ट अनुसार आइस एजेन्टहरूले सडक छापामारीका क्रममा “कोल्याटरल पक्राउ” को नाममा जो–कोहीलाई पनि नियन्त्रणमा लिने गरेको पाइएको छ।
यसरी पक्राउ परेकामध्ये करिब ७० प्रतिशत व्यक्तिहरूमा कुनै गम्भीर आपराधिक रेकर्ड नभई केवल अध्यागमनसम्बन्धी प्राविधिक उल्लंघन मात्र रहेको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।
वारेन्टसहित पक्राउ गरिएकामध्ये करिब ३३ प्रतिशत व्यक्तिहरू कुनै न कुनै अपराधमा संलग्न रहेको देखिए पनि कोल्याटरल पक्राउमा परेकामध्ये मात्र १८ प्रतिशतमा आपराधिक संलग्नता भेटिएको छ।
यसले गम्भीर अपराधी नियन्त्रणमा लिनुभन्दा पनि संख्यात्मक गिरफ्तारी बढाउने उद्देश्यले सर्वसाधारणलाई समेत अनावश्यक दुःख दिइएको आरोप मानवअधिकारवादी समूहहरूले लगाएका छन्।
तथ्याङ्कअनुसार जनवरी २०२५ मा करिब १२ हजार रहेको गिरफ्तारी संख्या डिसेम्बरसम्म आइपुग्दा ४० हजारभन्दा माथि पुगेको थियो। तर, शिकागो र मिनियापोलिस जस्ता शहरहरूमा भएका ठूला छापामारीपछि सार्वजनिक विरोध र अदालतमा चुनौती दायर भएपछि पछिल्लो समय यो संख्या करिब ३० हजारमा झरेको देखिएको छ।
वाशिंगटन डीसीको एक संघीय अदालतले बिना वारेन्ट र ठोस कारणबिना गरिने यस्ता गिरफ्तारी रोक्न अन्तरिम आदेश समेत जारी गरिसकेको छ।
ट्रम्प प्रशासनको सामूहिक देशनिकाला नीतिलाई प्रभावकारी बनाउन आइसले अनुसन्धानमा समय खर्चिनुको साटो सडक स्तरबाटै गिरफ्तारी गर्ने रणनीति अपनाएको विश्लेषण गरिएको छ।
तर, बढ्दो कानुनी चुनौती र नागरिक समाजको दबाबपछि हाल एजेन्टहरूले तत्काल वारेन्ट जारी गर्ने नयाँ प्रक्रिया अपनाउन थालेका छन्। यद्यपि, अधिकारवादी समूहहरूले यसलाई अझै पर्याप्त सुधार नभएको भन्दै शंकाको दृष्टिले हेरेका छन्।