उत्कृष्ट कार्यसम्पादन हुँदाहुँदै हटाइएको भन्दै ट्रम्प प्रशासनविरुद्ध अध्यागमन न्यायाधीशको मुद्दा
प्रकाशित मिति : २४ बैशाख २०८३, बिहिबार
अमेरिकाको क्यालिफोर्नियाकी एक अध्यागमन न्यायाधीशले आफूलाई गैरकानुनी रूपमा बर्खास्त गरिएको आरोप लगाउँदै राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनविरुद्ध अदालत पुगेकी छन्। सान फ्रान्सिस्को अध्यागमन अदालतमा कार्यरत रहेकी न्यायाधीश कायरा लिलियनले अमेरिकी डिपार्टमेन्ट अफ जस्टिसविरुद्ध १४ पृष्ठ लामो मुद्दा दायर गर्दै राजनीतिक तथा वैचारिक पूर्वाग्रहका आधारमा आफूलाई हटाइएको दाबी गरेकी हुन्। उनले कार्यवाहक महान्यायाधिवक्ता टोड ब्लान्च र डिपार्टमेन्ट अफ जस्टिसलाई विपक्षी बनाएकी छन्।
मुद्दामा लिलियनले आफू डेमोक्र्याटिक पार्टीसँग आबद्ध भएको, आप्रवासी अधिकारको पक्षमा काम गर्ने संस्थाहरूसँग निकट रहेको तथा हिस्पानिक समुदायसँग सम्बन्धित भएकै कारण प्रशासनले आफूलाई निशाना बनाएको उल्लेख गरेकी छन्। उनले आफू ४० वर्षभन्दा माथिको महिला भएको, स्पेनिस भाषामा दक्ष रहेको र विविध समुदायसँगको सम्बन्धकै कारण परीक्षणकालपछि स्थायी नियुक्ति नदिइएको आरोप लगाएकी छन्।
लिलियनका वकिल केभिन ओवेनका अनुसार उनले कार्यसम्पादनमा उत्कृष्ट नतिजा ल्याएकी थिइन्। तर, ट्रम्प प्रशासनको ‘संकुचित वैचारिक घेरा’ भित्र नपरेकाले उनलाई हटाइएको दाबी गरिएको छ। मुद्दामा यो कदमले अमेरिकी संविधानअन्तर्गतको नागरिक अधिकार तथा प्रथम संशोधनद्वारा प्रत्याभूत अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको उल्लंघन गरेको उल्लेख छ।
लिलियन सन् २०२३ मा सान फ्रान्सिस्को अध्यागमन अदालतमा नियुक्त भएकी थिइन्। पछि उनलाई कन्कर्ड अध्यागमन अदालतमा सरुवा गरिएको थियो। करिब दुई वर्षको कार्यकालमा उनले उच्चस्तरीय कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन प्राप्त गरेको उल्लेख गरिएको छ। उपलब्ध तथ्याङ्कअनुसार उनले आफ्नो कार्यकालमा ३४ प्रतिशत शरणसम्बन्धी दाबीहरू अस्वीकार गरेकी थिइन्, जसलाई मुद्दामा ‘सन्तुलित र निष्पक्ष न्यायिक कार्य’को प्रमाणका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। त्यसका बाबजुद जुलाई २०२५ मा उनलाई स्थायी नियुक्ति नदिने निर्णय सुनाइएको थियो।
मुद्दामा देशभरका अन्य करिब ३० जना अध्यागमन न्यायाधीशहरूलाई पनि सोही अवधिमा बर्खास्त गरिएको वा स्थायी नगरिएको दाबी गरिएको छ। तीमध्ये अधिकांश महिला रहेको उल्लेख गरिएको छ। यसले ट्रम्प प्रशासनभित्र विविधता र समावेशीकरणप्रति नकारात्मक दृष्टिकोण रहेको संकेत गर्ने लिलियन पक्षको तर्क छ।
उजुरीमा तत्कालीन ईओआईआर निर्देशक सिर्से ओवेनले जारी गरेको विवादास्पद मेमोको पनि उल्लेख गरिएको छ। उक्त मेमोमा आप्रवासी अधिकारवादी संस्थाहरूलाई ‘चरम वामपन्थी संगठन’ भनेर आलोचना गरिएको थियो। लिलियनले यही मानसिकताका कारण प्रशासनले फरक विचार राख्ने वा आप्रवासी समुदायसँग निकट व्यक्तिहरूमाथि पूर्वाग्रहपूर्ण व्यवहार गरेको आरोप लगाएकी छन्।