अमेरिकी विदेश मन्त्रालयको ब्यूरो अफ कन्सुलर अफेयर्सले जुलाई महिनाको भिसा बुलेटिनमा रोजगारमा आधारित तेस्रो श्रेणीका लागि ग्रीनकार्ड फाइल गर्ने र आप्रवासी भिसा पाउने मितिमा अग्रता कायम गरेको छ । यूएससीआईएसले
अमेरिकी विदेश मन्त्रालयको कन्सुलर अफेयर्स ब्यूरोको भिसा बुलेटिनले अगस्तमा १०६५० सम्म केस नम्बर हुने नेपाली डिभी विजेताले भिसा पाउन सक्ने घोषणा गरेको छ । त्यसपछि डिभी २०२५ का विजेताहरुले भिसा
ग्रिनकार्डवाहकका अमेरिकाभित्रै हुने दम्पत्ति र बच्चाबच्चीलाई ग्रिनकार्ड फाइल गर्ने मितिमा जुलाईका लागि सामान्य अग्रता कायम भएको छ । मंगलबार सार्वजनिक भिसा बुलेटिन अनुशार जुनमा १ फेबु्रअरी २०२५ अगाडि प्राथमिकता मिति
अमेरिकी नागरिकका दाजुभाइ-दिदीबहिनीबाहेक परिवारमा आधारित सबै आप्रवासी भिसा श्रेणीमा अन्तरवार्ता (भिसा मिति) पाउने मितिमा अग्रता कायम भएको छ । बुधबार प्रकाशित जुलाईको भिसा बुलेटिनअनुसार ‘फाइनल एक्सन डेट’ मा प्रगति भएको
अमेरिकामा ३ वर्षदेखि सम्पर्कविहीन भएका लक्ष्मण केसीको खोजीका लागि उनको परिवारले अपिल गरेको छ। ३४ वर्षीय नेपाली-अमेरिकी लक्ष्मण केसी सन् २०२२ देखि परिवारको सम्पर्कमा नरहेको उनको परिवारले जनाएको छ। तीन
आइतबार अमेरिकाबाट देशनिकाला भएर नेपाल पठाइएकाहरूमा विगतमा डिभीमार्फत ग्रिनकार्ड पाएका व्यक्तिहरू पनि रहेको जनाइएको छ। निश्चित अवस्थामा ग्रिनकार्डवाहकको समेत ग्रिनकार्ड खारेज भएर देशनिकालाको आदेश हुनसक्ने प्रावधान भएकाले ग्रिनकार्ड पाइसकेका व्यक्तिहरू
अमेरिकाको सामाजिक सुरक्षा प्रशासनले यसै समरदेखि अनलाइन एकाउन्ट भएका व्यक्तिहरूले आफ्नो डिजिटल सोसल सेक्युरिटी नम्बरमा अनलाइन पहुँच पाउने व्यवस्था गर्न लागेको छ। पहुँचलाई सरल बनाउने, कागजी कार्ड प्रयोग घटाउने र
अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले विश्वभरका कूटनीतिक नियोगहरूलाई हार्वर्ड विश्वविद्यालयका विद्यार्थी र एक्सचेन्ज भिजिटर भिसाहरूको प्रक्रिया पुनः सुरु गर्न आदेश दिएको छ। यो आदेश राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको हार्वर्डमा अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूलाई आउन रोक्ने
ट्रम्प प्रशासनले ४ महिनामा ४७ जना नेपालीहरुलाई अमेरिकी विमानस्थलहरु लगायतका पोर्ट अफ इन्ट्रीमा रोकेको रिपोर्ट सार्वजनिक भएको छ । उनीहरुलाई अमेरिका प्रवेशका लागि अयोग्य भएको आशंकामा रोकिएको हो । सीबीपीको
क्यालिफोर्निया सरकारले लस एन्जलसमा नेशनल गार्डको तैनाथीविरुद्ध ट्रम्प प्रशासनमाथि मुद्दा दायर गरेको छ। सोमबार दायर उक्त मुद्दामा क्यालिफोर्नियाले २,००० नेशनल गार्डहरू लस एन्जलसमा तैनाथ गरेको निर्णयलाई लिएर संघीय सरकारमाथि कानुनी
KHASOKHAS