मानसिक रोगी अमेरिकी नागरिकलाई गैरकानुनी हिरासत: आइसद्वारा देशनिकाला गर्ने प्रयास
प्रकाशित मिति : १० कार्तिक २०८३, मंगलबार
तस्वीर : आइस
अमेरिकी अध्यागमन अधिकारीहरूले विगत झन्डै एक वर्षदेखि एक मानसिक रोगीलाई गैरकानुनी रूपमा हिरासतमा राखी देशनिकाला गर्ने प्रयास गरिरहेको तथ्य बाहिर आएको छ। ती व्यक्तिकी आमा, उनका वकिलहरू र सार्वजनिक कागजातका अनुसार उनी जमाइकामा नभई अमेरिकामै जन्मेका हुन्। एसोसिएटेड प्रेसको अनुसन्धानले यो कुरा खुलासा गरेको हो।
अमेरिकी आइससँग अमेरिकी नागरिकलाई हिरासतमा राख्ने कुनै अधिकार छैन। यद्यपि, पहिचानमा भ्रम सृजना हुँदा वा नागरिकता तत्काल प्रमाणीकरण हुन नसक्दा कहिलेकाहीँ केही घण्टा वा दिनका लागि हिरासतमा राखिएका घटनाहरू हुने गर्छन्। तर, करिब १० महिनासम्म यसरी गैरकानुनी रूपमा हिरासतमा राखिनु अत्यन्तै विरलै हुने अध्यागमन वकिलहरू बताउँछन्।
फिलिप जेम्स (३९ वर्ष) नाम गरेका ती व्यक्ति हाल इन्डियानास्थित आइसको हिरासत कक्षमा रहेका छन्। उनी ‘प्यारानोइड सिजोफ्रेनिया’ नामक गम्भीर मानसिक रोगबाट पीडित छन्।
अदालतमा पेस गरिएका मनोचिकित्सकका प्रतिवेदनहरूका अनुसार, उनी आफू जमाइकाका भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीको अवैध छोरा र लेबनानको राजपरिवारको वंशज भएको जस्ता काल्पनिक र भ्रमपूर्ण दाबी गर्छन्। मानसिक अस्वस्थताका कारण उनले आफू जमाइकामा जन्मेको दाबी गरेपछि अध्यागमन अधिकारीहरूले सोही दाबीलाई आधार बनाएर कारबाही अगाडि बढाएका थिए।
तथापि, जमाइकाका अधिकारीहरूले ती व्यक्तिको जन्म वा नागरिकताको कुनै पनि अभिलेख त्यहाँ नरहेको स्पष्ट पारिसकेका छन्।
अदालतमा पेस गरिएको जन्मदर्ता र उनकी आमाको भनाइ अनुसार, जेम्सको जन्म सन् १९८७ मा अमेरिकाको फ्लोरिडामा भएको हो। सन् २००८ मा उनले आफ्नो जन्मदर्ता पेस गरेर अमेरिकी पासपोर्ट प्राप्त गरेका थिए र १५ वर्षसम्म सोही पासपोर्ट प्रयोग गरेका थिए।
तर, सन् २०२४ पछि मानसिक अस्वस्थताका कारण उनले आफू जमाइकामा जन्मेको भन्दै नागरिकता र देशनिकालाबाट संरक्षणका लागि निवेदन दिएका थिए। सोही आधारमा डिपार्टमेन्ट अफ होमल्यान्ड सेक्युरिटीले उनको पासपोर्ट रद्द गरिदिएको थियो। डिपार्टमेन्टले उनको जन्मदर्ता नक्कली भएको आरोप लगाए पनि त्यसको कुनै प्रमाण भने पेस गर्न सकेको छैन।
सुरुमा आफैंले आफ्नो मुद्दा लडेका जेम्सलाई अहिले ‘द ब्रोंक्स डिफेन्डर्स’ नामक नि:शुल्क कानुनी सहायता संस्थाका वकिलहरूले सहयोग गरिरहेका छन्। वकिलहरूले उनलाई तुरुन्त रिहा गर्न माग गर्दै सङ्घीय अदालतमा निवेदन दिएका छन्।
अध्यागमन मामिलाका विज्ञहरूका अनुसार, यो घटनाले आइसको कार्यशैली र रेखदेखमा रहेको गम्भीर त्रुटिलाई उजागर गर्छ। हाल सङ्घीय न्यायाधीशले उनलाई हिरासतमुक्त गर्ने याचिकामाथि निर्णय सुनाउने अपेक्षा गरिएको छ।