अमेरिकी सरकारले विना भिसा अमेरिकी सिमाक्षेत्रमा आएर एसाइलम गर्नेलाई मेक्सिको फिर्ता पठाउने नीति थप देशका लागि विस्तार गरेको छ । आजदेखि अमेरिकी सरकारले ब्राजिलका नागरिकहरुलाई पनि एसाइलमको अदालती सुनुवाई सम्मका
अमेरिकी सरकारले एसाइलम आवेदनमा शुल्क लिने र नागरिकता लगायतका कैयन आवेदनमा शुल्कबृद्धि गर्ने प्रस्तावित नियममा सार्वजनिक कमेन्ट अवधि फेरी थपेको छ । अब यो प्रस्तावित नियममा फरबरी १०, २०२० सम्म
नेपालको अध्यागमनमाथि बिभिन्न समयमा सुरक्षाको बिषयलाई लिएर अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रले प्रश्न उठाउने गरेका थिए । अध्यागममा आगमन र प्रस्थान गर्ने स्वदेशी तथा बिदेशीको बिस्तृत जानकारी राख्ने सक्ने अवस्था थिएन । जसको
बोस्टनमा अध्ययनका लागि रिहाना इमामी इरानको तेहरानबाट जहाज चढेर बोस्टन आइपुगिन् । उनले अमेरिका आउनका लागि यो भिसा पनि निकै मुस्किलले पाएकी थिइन् । अमेरिकी सरकारले झण्डै १ सय दिन
अमेरिकाको अध्यागमन हिराशतमा बेलायती नागरिकको मृत्यु भएको छ । फ्लोरिडाको हिराशतमा ३९ बर्षका बेलायती नागरिकको मृत्यु भएको हो । झुण्डिएका कारण अक्सिजनको कमी भएर उनको मृत्यु भएको प्रारम्भिक रिपोर्टमा जनाइएको
अमेरिकी राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएलगत्तै डोनाल्ड ट्रम्पले विभिन्न देशका नागरिकहरुमाथि विभिन्न प्रकारका भिसा प्रतिबन्धहरु जारी गरे । कार्यकारी आदेशमार्फत यस्ता प्रतिबन्ध लगाएका ट्रम्पले विभिन्न कानुनुी लडाईको सामना गर्नुपरेको थियो । सर्बोच्च
अमेरिकामा यदि कुनै पनि आप्रवासीले भविश्यमा सरकारी सुविधा लिने सम्भावना भएमा त्यस्ता आप्रवासीलाई अमेरिकी ग्रिनकार्ड प्राप्त गर्नमा रोक लगाउन सकिने नियमको कार्यान्वयनका लागि बाटो खोल्ने सर्बोच्चको फैसलाको ट्रम्प प्रशासनले स्वागत
काठमाडौंमा रहेको अमेरिकी दूतावासले आर्थिक बर्ष २०१९ मा जारी गरेको गैरआप्रवासी भिसाको संख्या सार्वजनिक गरिएको छ । अमेरिकी सरकारको विदेशमन्त्रालय अन्तरगत ब्यूरो अफ कन्सुलर अफेयर्सले सार्वजनिक गरेको एउटा रिपोर्टमा यो
अमेरिकामा सरकारी सुविधा लिने सम्भावना भएकालाई ग्रिनकार्ड अस्वीकार गर्न सकिने ट्रम्प प्रशासनको नियमलाई आज सर्बोच्च अदालतले सदर गरेपछि यसबाट आप्रवासीहरुमा पर्ने असरबारे चर्चा सुरु भएको छ । खाद्य, आवास लगायतको लागि
अमेरिकामा सरकारी सुविधा लिने सम्भावना भएकालाई ग्रिनकार्ड अस्वीकार गर्न सकिने ट्रम्प प्रशासनको नियमलाई सर्बोच्च अदालतले सदर गरेको छ । सर्बोच्च अदालतका ९ न्यायाधिसमध्ये ५ जना न्यायाधिस ट्रम्प प्रशासनको नियमको पक्षमा
KHASOKHAS