सरकारी सुविधा लिने सम्भावना भएकालाई ग्रिनकार्ड अस्वीकार गर्ने नियम सर्बोच्चबाट सदर
प्रकाशित मिति : माघ १३, २०७६ सोमबार
अमेरिकामा सरकारी सुविधा लिने सम्भावना भएकालाई ग्रिनकार्ड अस्वीकार गर्न सकिने ट्रम्प प्रशासनको नियमलाई सर्बोच्च अदालतले सदर गरेको छ । सर्बोच्च अदालतका ९ न्यायाधिसमध्ये ५ जना न्यायाधिस ट्रम्प प्रशासनको नियमको पक्षमा देखिएपछि अब यो नियम लागु हुने भएको छ ।
सर्बोच्च अदालतले आज सोमबार जारी गरेको आदेशले अमेरिकामा गास, बास र स्वास्थ्य सुविधाका लागि सरकारी सुविधा लिने सम्भावना भएकाहरुहरुलाई ग्रिनकार्ड अस्वीकार गर्न सक्ने नियमको कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई बाटो खोलेको छ । अमेरिकी सरकारको डिपार्टमेन्ट अफ होमल्याण्ड सेक्युरिटीले गत अगस्तमा पब्लिक चार्जको परिभाषालाई बृहत्तर बनाउँदै अमेरिकामा आएर सरकारी सुविधा लिने सम्भावना हुनेलाई भिसा अस्वीकार गर्न सकिने नियम घोषणा गरेको थियो ।
मेडिकेड, पोषण कार्यक्रम अन्तरगतको सुविधा र संघीय आवास सुविधा लिने सम्भावना हुनेहरुमाथि पनि यो नियम लागु हुने भएको छ । यसबाट डिभी लोटरीमा अमेरिका आउन चाहनेहरुदेखि रोजगारमा आधारित पहिलो श्रेणीको ग्रिनकार्डमा अमेरिका आउन चाहनेहरु समेत प्रभावित हुनेछन् ।
ट्रम्प प्रशासनको यो नियम कार्यान्वयनमा रोक लगाउन विभिन्न राज्यमा रहेका अदालतहरुमा मुद्दा दायर भएका थिए । न्युयोर्कका संघीय न्यायाधिसले आदेश जारी गर्दै यो नियम कार्यान्वयनमा रोक लगाएका थिए ।
तर अब भने नियम कार्यान्वयनका लागि अमेरिकी सरकारलाई बाटो खुलेको छ । सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि अमेरिकी सरकारले यसबारे नयाँ सुचना जारी गर्ने अपेक्षा समेत गरिएको छ ।
यदि कुनै आप्रवासीले तीनबर्षको अवधिमा एकबर्षसम्म मेडिकेड, फुड स्ट्याम्प वा कुनै आवास सुविधा लिएको भएमा त्यसलाई पब्लिक चार्जका रुपमा लिने नियम ट्रम्प प्रशासनले ल्याएको थियो । यो नियमका कारण केही आप्रवासीहरुलाई अमेरिकी ग्रिनकार्ड लिन र अमेरिकामा स्थायी रुपमा बस्नका लागि कठिनायी उत्पन्न गर्ने देखिन्छ ।
यो नियम अक्टोबर १८ देखि कार्यान्वयनमा आउन लागेको थियो । तर कार्यान्वयनमा आउनु अगाडि नै विभिन्न अदालतमा कानुनी चुनौतीको सामना गर्नुपरेको थियो ।