अध्यागमनबारे सर्बोच्चको फैसलाको अमेरिकी सरकारबाट स्वागत
प्रकाशित मिति : माघ १३, २०७६ सोमबार
अमेरिकामा यदि कुनै पनि आप्रवासीले भविश्यमा सरकारी सुविधा लिने सम्भावना भएमा त्यस्ता आप्रवासीलाई अमेरिकी ग्रिनकार्ड प्राप्त गर्नमा रोक लगाउन सकिने नियमको कार्यान्वयनका लागि बाटो खोल्ने सर्बोच्चको फैसलाको ट्रम्प प्रशासनले स्वागत गरेको छ । अध्यागमन र राष्ट्रियता ऐन २१२ (ए) (४) अनुशारको उक्त नियम कार्यान्वयनमा संघीय अदालतले लगाएको रोकलाई सर्बोच्चले फुकुवा गरेपछि ट्रम्प प्रशासनले त्यसलाई निर्णायक न्यायिक विजय भनेको छ ।
आज सर्बोच्च अदालतले न्युयोर्कका संघीय न्यायाधिस र सेकेण्ड सर्किट कोर्टले पब्लिक चार्जबारेको नियम कार्यान्वयनमा लगाएको रोकलाई खारेज गरिदिएको हो ।
दुईपक्षीय संसदले पारित गरेको लामो समयदेखि लागु हुँदै आएको नियमको कार्यान्वयनमा लगाइएको रोकलाई न्यायपालिकाले उल्टाउनेमा आफू निश्चिन्त रहदै आएको डिपार्टमेन्ट अफ होमल्याण्ड सेक्युरिटीका उच्च अधिकारी केन कुसिनेलीले बताएका छन् । उनले यो नियम ४९ राज्यमा पूर्णरुपमा लागु गर्ने योजनामा रहेको बताएका छन् ।
अमेरिकामा सरकारी सुविधा लिने सम्भावना भएकालाई ग्रिनकार्ड अस्वीकार गर्न सकिने ट्रम्प प्रशासनको नियमलाई आज सर्बोच्च अदालतले सदर गरेपछि यसबाट आप्रवासीहरुमा पर्ने असरबारे चर्चा सुरु भएको छ ।
खाद्य, आवास लगायतको लागि सरकारको भर पर्ने र सरकारी सुविधा लिनेहरुले यो नियमपछि नयाँ खालको समस्याको सामना गर्नेछन् ।
नयाँ नियमपछि सरकारी सुविधा लिने सम्भावना भए नभएको र विगतमा लिए नलिएकोबारे ग्रिनकार्डका आवेदकहरुको व्यक्तिगत अवस्थाबारे विस्तृतमा पुनरावलोकन गरिने छ । अमेरिकामा आएर कुनै पनि प्रकारको सरकारी सुविधा लिएका आप्रवासीहरुको अमेरिका बसाईको अवधि थप वा स्टाटस परिवर्तन समेत अस्वीकृत हुनसक्नेछ ।
नयाँ नियमले आवेदक भविश्यमा सरकारी सुविधा लिने सम्भावना भए नभएकोबारे निर्णय गर्न अध्यागमन अधिकारीहरुलाई विस्तृत तजविज अधिकार प्रदान गर्नेछ ।
नयाँ नियम अनुशार विगत ३६ महिनाको अवधिमा १२ महिनाभन्दा लामो समय सरकारी सुविधा लिएका आप्रवासीहरु अमेरिकामा ग्रिनकार्डका लागि अयोग्य हुनसक्नेछन् । संघीय, राज्य वा स्थानीय सरकारले प्रदान गर्ने खाद्य, आवास, स्वास्थ्य लगायतका सुविधाहरु पब्लिक चार्जमा गणना गरिनेछ । जसमा अतिरिक्त सुरक्षा आम्दानी वा गरिब परिवारका लागि गरिएको अस्थायी सहयोग समेत पर्नेछ । त्यस्तै फुड स्ट्याम्प, अतिरिक्त पोषण सहायता कार्यक्रम पनि पब्लिक चार्ज अन्तरगत पर्नेछ । आवास सुविधा र मेडिकेडलाई पनि पब्लिक चार्जका रुपमा लिइनेछ ।
संघीय वा राज्यको सेवानिबृत्त सुविधा, सोसल सेक्युरिटी अपांगता सुविधा, पेरोल ट्याक्स वा अन्य ट्याक्स कटौतीबाट प्राप्त बेरोजगारी सुविधा, स्वास्थ्य विमाबाट प्राप्त ट्याक्स क्रेडिट, मेडिकेयर सुविधा, २१ बर्षभन्दा कम उमेरको, गर्भवती र गर्भधारणपछिको ६० दिनसम्मका गर्भवती र आपतकालिन अवस्थामा लिएको मेडिकेट भने पब्लिक चार्जमा गणना नहुने जनाइएको छ । त्यस्तै बच्चाको स्वास्थ्य सुविधा कार्यक्रम चिप, विद्यालयमा दिइने भोजन लगायतका सुविधाहरु, दैवि प्रकोपका बेलामा प्राप्त सहायता पनि पब्लिक चार्जमा गणना हुनेछैन ।
प्राथमिक आवेदकका दम्पत्ति, छोराछोरी वा अरु आफन्तले लिएको सुविधाले प्राथमिक आवेदकलाई कुनै असर नगर्ने जनाइएको छ । विगत ३ बर्षको अवधिमा १२ महिना सरकारी सुविधा लिएकाहरुले भविश्यमा आफू सरकारलाई बोझ नहुने ग्यारेन्टीसहितका कागजातहरु पेश गर्नुपर्ने हुनसक्छ । भविश्यमा सरकारलाई बोझ हुने नहुने कुराको निर्धारण अध्यागमन अधिकारीहरुले उमेर, शिक्षा, क्षमता लगायतका आधारमा समेत गर्नेछन् ।
भविश्यमा सरकारी सुविधा लिने सम्भावना भएका आवेदकले ८ हजार १ सय अमेरिकी डलर धरौटी राखेर उक्त आधारमा भिसा अस्वीकृत हुने परिस्थीतिमा विजय प्राप्त गर्नसक्नेछन् । एचवान बी, एल वान लगायतका भिसामा अमेरिकामा रहेकाहरुले उनीहरुका डिपेन्डेन्टका लागि बसाईको अवधि थप्ने वा ग्रिनकार्ड आवेदन दिने सन्दर्भमा नयाँ नियमले असर गर्नेछ । यदि उनीहरुले विगत ३ बर्षको अवधिमा १२ महिनाभन्दा धेरै सरकारी सुविधा लिएको पाइएमा उनीहरुको आवेदन अस्वीकृत हुनसक्नेछ ।
अमेरिकी नागरिक, अधिकांश ग्रिनकार्ड बाहकहरु, अमेरिकी नागरिकताका आवेदकहरु, धर्मपुत्र पुत्रीका रुपमा ग्रहण गरिएकाहरु, एसाइलम गरेकाहरु, शरणार्थीहरु, मानव तस्करीको शिकार भएकाहरु, घरेलु हिंशाका शिकार भएकाहरु भने नयाँ नियमबाट प्रभावित नहुने जनाइएको छ ।