
मोराक्कोका नागरिकलाई कोरोनाभाइरस विरुद्ध तेस्रो खोप दिइने भएको छ । महामारीबाट आफ्ना नागरिकलाई जोगाउनका लागि सरकारले तेस्रो चरणको खोप लगाउने व्यवस्था गर्न लागेको हो । मोरक्कोको स्वास्थ्य मन्त्रालयले शुक्रबार दिएको
अमेरिकामा ६ सय डलरभन्दा बढीको बैंक कारोबार आईआरएसले निगरानी गर्ने नियमका सन्दर्भमा बहसहरुमात्र भएका छैनन्, भ्रमहरुसमेत श्रृजना भएका छन् । बाइडेन प्रशासनले प्रस्ताव गरेको करबारेको नयाँ कानूनपछि यसबारे बहस र

कोरोनाको उपचारका लागि परीक्षणमा रहेको चक्की मृत्युदर र अस्पताल भर्ना हुने दर रोक्न उच्च रुपमा प्रभावकारी भएको अध्ययनले देखाएको छ । आधाभन्दा धेरै मृत्यु र अस्पताल भर्ना हुने दर रोक्न

अष्ट्रेलियाले भ्याक्सिन लगाएका आफ्ना देशका नागरिकका लागि सिमा खोल्ने तयारी गरेको छ । अष्ट्रेलियाले नोभेम्बरदेखि विदेशमा रहेका भ्याक्सिन लगाएका आफ्ना नागरिकलाई स्वदेश फर्कनका लागि सिमा खोल्ने तयारी गरेको हो ।

डिसेम्बरसम्म सरकारलाई खर्च उपलब्ध गराउने अस्थायी खर्च विधयेक दुबै सदनबाट पारित भएपछि त्यसमा राष्ट्रपति जो बाइडेनले हस्ताक्षर गरेका छन् । अब अमेरिकामा डिसेम्बर ३ सम्म सरकार शटडाउनको सम्भावना टरेको छ

टेनेसीको एउटा प्राथमिक विद्यालयमा एक विद्यार्थीबाट १३ बर्षका अर्का विद्यार्थीमाथि गोली प्रहार भएको छ । मेम्फिसको कमिङग्स एलेमेन्ट्री स्कुलमा आज विहान उक्त घटना भएको अधिकारीहरुले जनाएका छन् । 1037 Cummings

अमेरिकामा रहेका टीपीएस र डाकाले समेटेका लगायतका कागजपत्रविहिनलाई ग्रिनकार्ड हुँदै नागरिकताको बाटोमा लैजाने विषय बजेट प्रकृयाबाट पारित हुने बिलमा समावेश हुन नसकेपछि अर्को प्रकृयाबाट कागजपत्रविहिनलाई ग्रिनकार्ड दिने विषय बिलमा समावेश

डिसेम्बरसम्म सरकारलाई खर्च उपलब्ध गराउने अस्थायी खर्च विधयेकबारे सिनेटमा सहमति भएको सिनेटमा डेमोक्रेटिक नेता चक शुमरले बताएका छन् । अब बिहिबार उक्त अस्थायी खर्च विधयेकमाथि सिनेटमा मतदान हुने जनाइएको छ

अफगानिस्तानको काबुल युनिभर्सिटीमा महिलालाई काम गर्न र कक्षामा उपस्थीत हुनमा रोक लगाइएको छ । तालिवानले नियुक्त गरेका चान्सलर मोहम्मद असरफले सोमबार एक सुचना जारी गर्दै ईस्लामिक वातावरणको निर्माण नभएसम्मका लागि

रिपब्लिकन सिनेटरहरुले आपतकालिन खर्च विधयेक पारित हुनबाट रोकेपछि अमेरिकी सरकार शटडाउनको नजिक पुगेको छ । बिहिबारसम्म आर्थिक बर्ष २०२२ को खर्च विधयेक वा अस्थायीरुपमा खर्च धान्ने मापदण्ड संसदबाट पारित नभएको
KHASOKHAS