असार २२ गते मुस्ताङमा भएको दुर्घटनामा परि मृत्यु भएका २० जना श्रमिकका परिवारलाई सरकारले प्रतिव्यक्ति ५ लाख रुपैयाँ राहात दिने भएको छ । सोमबारको संसद बैठकमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले उक्त
नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयले व्यावासायिक प्रवेशाज्ञाको आडमा धर्म प्रचार गरेको आरोपमा फिलिपिनी दम्पतीलाई एक वर्ष नेपाल प्रवेशमा प्रतिबन्ध लगाई निष्काशन गरेको छ। इसाइ धर्म प्रचारमा संलग्न भएका आरोपमा कुनै विदेशीलाई
मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले ठेकेदारको दाबीकै आधारमा मोटो रकम भुक्तानी गर्ने भएको छ। ठेकेदारले आयोजनासँग एक अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दाबी गरेको छ। आयोजनाले कुनै कानुनी उपचार नखोजी चेकमार्फत ठेकदारलाई
चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले लक्ष्यभन्दा न्यून आम्दानी गरेको छ। आर्थिक वर्ष २०७४/७५ का लागि सरकारले ७ खर्ब ३० अर्बभन्दा बढी राजस्व उठाउने लक्ष राखेकोमा असार २० गतेसम्म ६ खर्ब ६३
रोजगारदाता र ट्रेड युनियनको सहमतिमा श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक १४ हजार रुपैयाँको वरिपरि निर्धारण हुने सम्भावना देखिएको छ । न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको आइतबार दिनभर चलेको बैठकमा रोजगारदाता र ट्रेड युनियनबीच
गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकूलपति प्रध्यापक डाक्टर कुलप्रसाद कोइराला अनुमतिबिना नै क्यानडा भ्रमणमा जान लागेकाले फर्काउनु परेको स्पष्ट पार्नु भएको छ । गृहमन्त्री थापाले अनुमतिबिना विदेश भ्रमणमा जान नपाउने
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले संयुक्त राष्ट्र संघका लागि न्यूयोर्कस्थित नेपाली राजदूत (स्थायी प्रतिनिधि) दुर्गाप्रसाद भट्टराईलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको छ । उनलाई आगामी साउन १५ गतेभित्र नेपाल फर्कन सरकारले समय समेत दिएको
अर्थ मन्त्रालयले निजामती सेवाअन्तर्गतको सहसचिव र उपसचिवमा ९० प्रतिशत ज्येष्ठताका आधारमा पदपूर्ति गर्न सुझाव दिएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सहसचिव तथा उपसचिवमा ३० प्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले विभिन्न निकायका अध्यक्ष र पदाधिकारीसहित १५ जनालाई नियुक्ति बदरको पत्र थमाएको छ । सरकारले १४ भदौदेखि २ फागुनसम्म भएका राजनीतिक नियुक्तिहरु बदर गर्ने निर्णय गरेपछि
गण्डकी प्रदेश सरकारले विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने भएको छ। प्राडा गणेशमान गुरुङ संयोजकत्वमा विश्वविद्यालय स्थापना अध्ययन गर्न गठित कार्यदलले सरकारलाई आइतबार प्रतिवेदन बुझाएको छ। प्रदेशकी सामाजिक विकास मन्त्री नरदेवी पुनले प्रतिवेदन
KHASOKHAS