संयुक्त राष्ट्र संघका लागि नेपाली राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने सरकारको निर्णय
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले संयुक्त राष्ट्र संघका लागि न्यूयोर्कस्थित नेपाली राजदूत (स्थायी प्रतिनिधि) दुर्गाप्रसाद भट्टराईलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको छ । उनलाई आगामी साउन १५ गतेभित्र नेपाल फर्कन सरकारले समय समेत दिएको छ । भट्टराईको कार्यअवधि यस अघि नै समाप्त भएको थियो । सरकारले नयाँ राजदूत नियुक्त नगरेका कारण भट्टराईले नै स्थायी प्रतिनिधिका रुपमा काम गरिरहनुभएको थियो ।
बैठकले नयाँ राजदूत नियुक्त गर्ने मापदण्ड २०७५ लाई स्वीकृत गरेको छ ।
यसैगरी बैठकले स्थानीय निकाय वित्त आयोग खारेजी गर्ने निर्णय गरेको बैठकपछि सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले जानकारी दिए ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आज साँझ बसेको बैठकले आयोगको सचिवालयमा रहेको विवरण, स्रोत र सम्पत्ति राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगमा हस्तान्तरण गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।
बैठकले भारतीय सहयोगमा सञ्चालनमा रहको साना विकास परियोजनाको कार्यान्वयनका लागि कार्यान्वयन गर्ने निकाय र कार्यान्वयन प्रक्रिया तोक्ने निर्णयस पनि गरको छ ।
त्यस्तै विश्व बैंक समूहको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्थाबाट नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी बढाउने तथा कार्यकुशलतामा सुधारका लागि बजेट सहायतास्वरुप उपलब्ध हुने करीब रु १० अर्ब ऋण सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको मन्त्री बाँस्कोटाले जानकारी दिए ।
यसैगरी बैठकले मानवअधिकार आयोगले क्षतिपूर्ति निर्धारण गरी कार्यान्वयन गर्न सिफारिश गरेबमोजिमको क्षतिपूर्ति ३३ जना व्यक्तिलाई उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।
बैठकले नेपाल र साउदी अरेबिया सरकारबीच उद्योग, व्यापार, लगानी, विज्ञान, सूचना प्रविधि, पर्यटन, खेलकूदजस्ता क्षेत्रहरुमा लगानी र सहयोगसम्बन्धी सम्झौता गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
