सहसचिव र उपसचिवमा पदपूर्ति ९० प्रतिशत ज्येष्ठताबाट
प्रकाशित मिति : असार २५, २०७५ सोमबार
अर्थ मन्त्रालयले निजामती सेवाअन्तर्गतको सहसचिव र उपसचिवमा ९० प्रतिशत ज्येष्ठताका आधारमा पदपूर्ति गर्न सुझाव दिएको छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सहसचिव तथा उपसचिवमा ३० प्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट तथा ७० प्रतिशत कार्यक्षमता र ज्येष्ठताका आधारबाट पदपूर्ति गर्ने प्रावधानसहितको संघीय निजामती सेवा ऐन २०७५ को मस्यौदा अर्थमा पठाएको थियो। सोही मस्यौदामा राय पेस गर्दै अर्थले सहसचिव र उपसचिवमा ९० प्रतिशत ज्येष्ठताका आधारमा र बाँकी १० प्रतिशत अन्तरसेवा प्रतियोगितात्मक परीक्षाबाट पदपूर्ति गर्न सुझाव दिएको हो।
सामान्यले ऐनको मस्यौदा १५ दिनअघि अर्थमा प्रस्ताव पठाएको थियो। अर्थले ऐनको मस्यौदामा कर्मचारी अवकाशको उमेर सीमा र सहसचिव तथा उपसचिवको पदपूर्तिबारे राखिएको प्रावधानप्रति असहमति जनाएको छ ।
अर्थको सुझावप्रति सामान्यका अधिकारीहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्। सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका एक उच्च कर्मचारीले भने, ‘अर्थको राय मान्ने हो भने बढी उमेर भएकाहरू नै सहसचिव र उपसचिव हुने भए । कार्यक्षमताका आधारमा मूल्यांकन हुने पद्धति कमजोर हुने भयो।’
अर्थ मन्त्रालयले सहसचिव र उपसचिवमा ९० प्रतिशत ज्येष्ठताका आधारमा र १० प्रतिशत अन्तरसेवा प्रतियोगितात्मक परीक्षाबाट पदपूर्ति गर्न सुझाव दिएको छ। अर्थको सो सुझावप्रति सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्।
मस्यौदामा कार्यक्षमता र ज्येष्ठतामध्ये २० प्रतिशत ज्येष्ठता र कार्यक्षमताबाट ८० प्रतिशत पदपूर्ति गर्ने प्रावधान राखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। अर्थले भने अन्तरसेवा प्रतियोगितात्मक परीक्षाबाट १० प्रतिशत र ज्येष्ठताबाट ९० प्रतिशत राख्न सुझाव दिएको छ।
अर्थ मन्त्रालयले सरकारमाथि थपिँदै गएको निवृत्तिभरणको बोझ, औसत आयुमा भएको वृद्धि, सबै सेवा र तहमा अवकाश हुने उमेरको विविधता र प्रदेश तथा स्थानीय तहको नयाँ संचरनामा अनुभवी कर्मचारीको आवश्यकतासमेतलाई दृष्टिगत गरी कर्मचारीको अवकाश उमेर ६० वर्ष कायम गर्न पनि सुझाव दिएको छ। प्रस्तावित मस्यौदामा कर्मचारी अवकाशको उमेर सीमा ५८ राखिएको छ। लोकसेवा आयोगले पनि कर्मचारी अवकाशको उमेर ५८ बाट बढाएर ६० पु-याउन सरकारलाई सुझाव दिँदै आएको छ।
सहसचिव तथा उपसचिवमा १० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त गर्ने प्रावधान हटाइएको विषयमा भने अर्थले विरोध जनाएको छैन। सो प्रावधानमा कानुन मन्त्रालयले असन्तुष्टि जनाउने कानुनका एक उच्च कर्मचारी बताउँछन्। मस्यौदामा कानुन मन्त्रालयले सहमति दिएको छैन । हाल कार्यान्वयनमा रहेको निजामती सेवा ऐन २०४९ मा भने सहसचिव र उपसचिवमा १० प्रतिशत खुला प्रतिस्र्धाबाट पदपूर्ति गर्ने प्रावधान छ। यस्तो प्रावधानबाट सोचेजस्तो परिणाम नआएको भन्दै सामान्यले मस्यौदाबाट सो प्रावधान हटाएको हो।
सामान्यले उक्त मस्यौदा डेढ महिनाअघि कानुन मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाएको थियो। कानुन मन्त्रालयले भने अर्थसँग सहमति लिएर प्रस्ताव पठाउन सामान्यलाई चिठी पठाएको थियो। कानुनको सल्लाहअनुसार सामान्यले सहमतिका लागि अर्थलाई प्रस्ताव पठाएको थियो। अर्थले मस्यौदामा केही परिमार्जन गरी सामान्यमा फिर्ता पठाएको छ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलियाले संघीय निजामती ऐनको मस्यौदामा अर्थले पठाएको रायबारे आफूलाई औपचारिक जानकारी नआएको बताए। ‘यसबारे औपचारिक जानकारी प्राप्त भएको छैन। जानकारीपछि अर्थको राय समेट्नेछौं,’ उनले भने।
सरकारले निजामती सेवा ऐन २०४९ लाई विस्थापित गर्न संघीय निजामती सेवा ऐन २०७५ ल्याउन लागेको छ। मस्यौदामा निजामती कर्मचारीले पाउँदै आएको अध्ययन बिदा र बेतलबी बिदामा कडाइ गरिएको छ। यस्तै निजामती सेवाबाट अवकाश लिएपछि दुई वर्षसम्म परामर्शदाता भएर काम गर्न नपाइने प्रावधान थपिएको छ।
अब ट्रेड युनियनमा सुब्बा तहसम्मका कर्मचारी मात्र
काठमाडाैं – अर्थ मन्त्रालयले निजामति कर्मचारीको ट्रेड युनियनमा सुब्बा तहका कर्मचारीलाई मात्र अधिकार दिन संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालयलाइ राय दिएको छ। अर्थले समान्यलाई पठाएको रायमा ट्रेड युनियनमा राजपत्राकिंत तृतीय श्रेणीका कर्मचारीको सट्टा राजपत्र अनंकित वा सोभन्दा मुनिका कर्मचारी मात्र रहने प्रावधान राख्न सुझाव दिइएको छ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय तयार गरेको संघीय निजामति सेवा ऐन २०७५को मस्यौदमा राय दिन समान्यले केही दिनअघि अर्थ मन्त्रालयलाई अनुरोध गरेको थियो। जस अनुसार अर्थले समान्यलाई १२ वटा बुँदांमा राय दिएको छ। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार १२ औं बुँदामा ट्रेड युनियन अधिकार सुब्बा तह या सुब्बा तहभन्दा मुनिका कर्मचारीलाई मात्र दिन राय दिइएको छ।
हाल कार्यान्वयनमा रहेको निजामति सेवा ऐन २०४९मा भने ट्रेड युनियन अधिकार राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीका कर्मचारीलाई छ। सो प्रावधानलाई टेक्दै हाल टे«ड युनियनमा रहेका अधिकांश पदाधिकारी अधिकृत तहका कर्मचारी छन्। यसैगरी आधिकारिक ट्रेड युनियनको पदाधिकारीमा पनि अधिकांश कर्मचारी अधिकृत तहका छन्।
अर्थले पठाएको रायलाई सामान्यले स्वीकार गरेमा उनीहरू ट्रेड युनियन अधिकारबाट वञ्चित हुनेछन्। आधिकारिक ट्रेड युनियनको अध्यक्ष पुन्यप्रसाद ढकाल, उपाध्यक्ष भोला पोखरेल, महासचिव सुवोध देवकोटा, कोषाध्यक्ष सिन्धु पाण्डे अधिकृत तहका कर्मचारी हुन। यसैगरी केन्द्रिय सदस्य विश्वबन्धु रेग्मी,छत्र शाह लगायतका कर्मचारी पनि अधिकृत तहक कर्मचारी हुन्। अर्थले दिएको राय कार्यान्वयनमा आए उनीहरूको ट्रेड युनियन अधिकार रहने छैन।
समान्यले तयार गरेको मस्यौदमा दलै पिच्छे ट्रेड युनियन खोल्न बञ्चित गरेको छ। एउटा मात्र ट्रेड युनियन रहने प्रावधान मस्यौदमा राखिएको छ। यस विषयमा अर्थले पठाएको रायमा केही भनिएको छैन। एउटा मात्र ट्रेड युनियन राख्ने प्रावधानलाई अर्थले सहमति दिएको अर्थ मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ।