असार १ गते आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट ल्याउने संवैधानिक प्रावधानअनुसार सातै प्रदेशले बजेट ल्याएका छन्। सात प्रदेशमध्ये सबैभन्दा बढी बजेट बागमतीले ल्याएको छ भने सबैभन्दा कम गण्डकीको छ। सबैले
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले कोभिड–१९ संक्रमणको जोखिमलाई ध्यानमा राखेर समुदायस्तरमा परीक्षणको दायर बढाउन सरकारसँग आग्रह गरेको छ। आयोगले खोप लगाउने कार्यलाई व्यवस्थित गर्न, खोपमा लक्षित वर्गको पहुँच सुनिश्चित गर्न, कोभिसिल्डको
निर्वाचन आयोगले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को दुवै पक्षले एक अर्कामाथि गरेको कारबाहीलाई मान्यता नदिएपछि नेताहरु पुनः एकअर्काप्रति खनिन थालेका छन्। पार्टी औपचारिक रुपमा विभाजनको घोषणा हुन सकेको छैन। अध्यक्ष
काठमाडौं उपत्यकाको निषेधाज्ञा एक साता थप भएको छ। उपत्यकाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुको आइतबार बसेको बैठकले जारी निषेधाज्ञा थप गर्ने निर्णय गरेको हो। जारी निषेधाज्ञा जेठ ३१ गते रातिबाट सकिँदैथियो। प्रशासनले
स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री शेरबहादुर तामाङले कोभिड –१९ विरुद्धको ‘एस्ट्राजेनिका’ खोप उपलब्ध गराउन बेलायत सरकारलाई पत्र पठाउने तयारी गरिएको जानकारी दिएका छन्। सञ्चारकर्मीसंग शनिबार कुरा गर्दै उनले नेपालका ज्येष्ठ नागरिकले खोप
पाँच पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुले नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा वाह्य शक्तिको प्रत्यक्ष वा परोक्ष हस्तक्षेप एवं चलखेल हुन नपाओस् भन्ने कुरामा सजगताका लागि सबैको ध्यान आकर्षित गरेका छन्। पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड,
गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नेपाली कांग्रेसका कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल नियुक्त भएका छन्। प्रदेश प्रमुख सीता पौडेलले उनलाई संविधानको धारा १६८ (५) अनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका हुन्। एमालेका पृथ्वीसुब्बा गुरुङले जनमोर्चाका कृष्ण
बहुमत सांसदको हस्ताक्षरसहित गण्डकी प्रदेशमा कांग्रेस नेतृत्वले सरकार गठनको दाबी पेश गरेको छ। गठबन्धनले शुक्रबार प्रदेश प्रमुख सीता पौडेलसमक्ष ३१ सांसदको हस्ताक्षरसहित दाबी प्रस्तुत गरेको हो। गठबन्धनले कांग्रेसका कृष्णचन्द्र नेपालीलाई
नेपालमा केही समययता दैनिक कोरोना संक्रमण र मृत्यु घट्दै गएको छ। पछिल्लो २४ घण्टामा थप ३ हजार ७५० जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार १५
सर्वोच्च अदालतले बिहीबार एकै दिन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरेका दुई निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले नेपाल नागरिकतासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ तत्काल
KHASOKHAS