
अमेरिकी सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूको अमेरिकामा कानुनी हैसियत खोस्ने थप आधारहरू विस्तार गर्ने भएको छ। ट्रम्प प्रशासनको कडा कारबाहीमा हजारौं विद्यार्थीहरूको जाँच भएको र धेरैलाई देशनिकाला हुने डरमा राखेको अवस्थामा ट्रम्प

अमेरिकाले आधिकारिक कागजातविहीन १३१ मध्य एसियाली आप्रवासीलाई उज्बेकिस्तान पठाएको छ । यो कदम दुई देशबीच भएको सम्झौताको हिस्सा भएको अमेरिकी डिपार्टमेन्ट अफ होमल्यान्ड सेक्युरिटीले बुधबार जनाएको छ। डिपार्टमेन्ट अफ होमल्यान्ड

काठमाडौंस्थित अमेरिकी राजदूतावासले भिसा आवेदनका लागि नक्कली कागजात बुझाउनु गम्भीर गल्ती रहेको बताएको छ । बुधबार सामाजिक सञ्जालमार्फत राजदूतावासले भिसा आवेदनका लागि नक्कली कागजात बुझाउनु गम्भीर गल्ती रहेको बताउँदै यस्तो

यूएससीआईएसले ३,५६८ आप्रवासीहरूको सामाजिक सञ्जाल गतिविधिको जाँच गरेको जनाएको छ। ट्रम्प प्रशासनको पहिलो १०० दिनको प्रतिवेदनअनुसार यूएससीआईएसले ३ हजार ५ सय भन्दा धेरै आप्रवासन लाभका लागि आवेदन दिने विदेशी नागरिकहरूको

युएससीआईएसले अप्रिल २९ सम्म आप्रवासी दर्ताका लागि करिब ४७ हजार निवेदन प्राप्त गरेको जनाएको छ, जुन मार्चमा कार्यक्रम सुरु भएपछिको तथ्याङ्क हो। ट्रम्प प्रशासनको पहिलो १०० दिनको प्रतिवेदनमा युएससीआईएसले प्रगति

बेलायत सरकारले यौन अपराधमा दोषी ठहरिएका शरणार्थी आवेदकलाई बेलायतमा बस्ने अधिकारबाट वञ्चित गर्ने घोषणा गरेको छ। हाल एक वर्षभन्दा बढी जेल सजाय पाएका अपराधी, आतंकवादी र युद्ध अपराधीहरूलाई शरणार्थी सन्धिअनुसार

अमेरिकी सरकारको विदेश मन्त्रालय ब्यूरो अफ कन्सुलर अफेयर्सको तथ्यांक अनुशार गत १२ महिनामा ८ सय नेपालीहरुले अमेरिकाको कामदार भिसा प्राप्त गरेका छन् । उनीहरुले सन् २०२४ को मार्चदेखि २०२५ को

पोर्चुगलको अध्यागमन एजेन्सी आइमाले सबै आवश्यक कागजातहरू नभएमा पोर्चुगलमा बसोबास अनुमति प्रदान गर्ने र नवीकरणका आवेदनहरू स्वीकार गर्न बन्द गरेको छ। आइमाका अनुसार, २८ अप्रिल २०२५ देखि विदेशी ऐन अन्तर्गत

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सोमबार थप तीन कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गरेका छन्। जसमध्ये एउटा आदेशले प्रशासनको आक्रामक आप्रवासन कारवाहीमा सहयोग नगर्ने स्थानीय सरकारहरूलाई लक्षित गरेको छ। पहिलो आदेशले महान्यायाधिवक्ता पाम

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनको पहिलो सय दिनमा अमेरिकाबाट ८० जना नेपालीहरू डिपोर्ट भएका छन् । ट्रम्प प्रशासनले आप्रवासन नीतिमा कडाइ गरेपछि त्यसबाट नेपालीहरू पनि प्रभावित बनेका हुन्। जसका कारण
KHASOKHAS