आइसको छापाबारे जनअनुमोदन घटेपछि गम्भीर अपराधमा संलग्नलाई पक्राउ गर्न ध्यान केन्द्रित गरिने
प्रकाशित मिति : मंसिर २८, २०८२ आईतबार
डिपार्टमेन्ट अफ होमल्याण्ड सेक्युरिटीले जताजतै छापा मरेर आप्रवासीहरुलाई पक्राउ गर्नेभन्दा पनि गम्भीर अपराधमा संलग्न भएका गैरकानुनी आप्रवासीलाई पक्राउ गर्ने गरी नियमहरुलाई संशोधन गरिरहेको छ ।
अध्यागमन नीतिमा यो परिवर्तन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको सामूहिक निर्वासन नीतिहरूको लागि जनमत सर्वेक्षणमा समर्थन घटेपछि आएको हो। यसै हप्ता सार्वजनिक गरिएको पब्लिक रिलिजन रिसर्च इन्स्टिच्युटको सर्वेक्षणले ट्रम्पले अध्यागमन सम्हालेकोमा अनुमोदन दर मार्चमा ४२ बाट घटेर ३३ मा झरेको देखाएको छ ।
आइसको छापा सम्बन्धी नकारात्मक जनमत सर्वेक्षणका कारण गम्भीर अपराधमा संलग्न गैरकानूनी आप्रवासीहरूलाई पक्राउ गर्नमा ध्यान केन्द्रित गरिने भएको हो ।
डिपार्टमेन्ट अफ होमल्याण्ड सेक्युरिटीले अमेरिकामा रहेका सबै गैरकानूनी आप्रवासीहरूलाई लक्षित गरी गरिने छापाबाट टाढा रहँदै गम्भीर अपराध गरेका व्यक्तिहरूमा बढी ध्यान केन्द्रित गर्ने गरी आफ्नो अध्यागमन प्रवर्तन कार्यहरूलाई संशोधन गरिरहेको बताइएको छ ।अमेरिकी सीमा गस्ती कमाण्डर एट लार्ज ग्रेगरी बोभिनोको नेतृत्वमा रहेका टोलीहरूले गम्भीर अपराधमा दोषी ठहर भइसकेका गैरकानूनी आप्रवासीहरूलाई नियन्त्रणमा लिनेछन् । यसपछि आइसका अधिकारीहरुले होम डिपो तथा स्टोरहरुमा छापा मार्ने क्रमलाई कम महत्व दिने छन् ।
ट्रम्प प्रशासनको निरन्तरको छापाका कारण मानिसहरु त्रसित भएको भन्दै यसको व्यापक विरोधहरु भइरहेका छन् । न्युयोर्क सिटीका नवनिर्वाचित मेयर जोहरान मामदानीले आइस र यसको पक्राउका विषयलाई लिएर एउटा भिडियो सन्देश नै जारी गरेका छन् भने सांसदहरुले आइसको छापा र कारवाहीलाई साघुरो बनाउन बिल दर्ता गरेका छन् ।
न्यूयोर्क सिटीबाट अमेरिकी प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने तीन सांसद ड्यान गोल्डम्यान, एड्रियानो एस्पेलाट र नादिया भेलाज्क्वेजले आफ्नो विधेयकले आप्रवासीहरूलाई उत्पीडन र कैद गर्नबाट आइस अधिकारीहरूलाई रोक्न सफल हुने विश्वास गरेका छन् ।
न्युयोर्क बाहेकका अन्य राज्यहरुबाट पनि ट्रम्प प्रशासनको कारवाही र छापाका विरुद्ध विरोधहरु भइरहेका छन् । क्यालिफोर्निया, म्यासाचुसेट्स, ओरेनग, इलिनोइस सहितका राज्यहरुले ट्रम्प प्रशासनको कारवाही रोक्न माग गर्दै मुद्धा दर्ता गरेका छन् ।
राष्ट्रपति ट्रम्पको कडा आप्रवासन नीतिलाई समर्थन हुने गरी यसअघि विभिन्न देशका भिसा तथा ग्रिनकार्डमा कडाइ गरिएको छ । ग्रिन कार्ड पाइसकेकाहरुको हकमा पनि पुनः अनुसन्धान केन्द्रीत गरिएको छ भने आप्रवासीलाई केन्द्रीत गरी अन्य थप कानुनहरुलाई पनि कडा पारिएको छ ।